विसंगतिको बलियो जालो चिर्न सक्ला त अबको गठबन्धन सरकारले?



बालकृष्ण मैनाली

अन्ततः निर्वाचन सफल भइछाड्यो। निर्वाचन बिथोल्न सकिन्छ कि भनेर केही घटना–परिघटनाहरु घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि उक्त प्रयास विफल भएको छ। उत्साहका साथ मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी आपूmले मन पराएका नेताहरु र दलहरुलाई छनौट गरेका छन्। संख्या कसको कति आयो, दुई तिहाइ वा बहुमत आयो कि आएन भन्दा पनि निर्वाचन सफल भयो र संविधान कार्यान्वयनको लागि मार्ग फराकिलो भयो। यो ठूलो उपलब्धि हो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) धन्यवादका पात्र छन्।

वास्तवमा निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो। यस विषयमा हारजीतको प्रश्न नै छैन र बनाइनु पनि हुँदैन। यो विषय भनेको मात्र जनताले कुन दल र व्यक्तिलाई छनौट गरेको हो भन्नेसम्म हो। त्यो लगभग प्रस्ट भैसकेको छ। अब यो निर्वाचनको विषयलाई लिएर एकले अर्कामाथि खुच्चिङ गर्ने विषय हुँदै होइन। अबको अवस्था भनेको छनौट गरिएका जनप्रतिनिधि र दलहरुले जनता र देशमा देखा परेका समस्याको समाधानको लागि कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात वा लोकतन्त्र विरोधी कार्य हुन लागेमा खबरदारी गर्नु मतदाताको कर्तव्यभित्र परिसकेको छ भने विजयी हुन नसकेका उम्मेदवारहरु र दलहरुको त जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ। विजयी उम्मेदवार र दलहरुले लोकतन्त्र विरोधी कार्य गर्ने र विजयी हुन नसकेका उम्मेदवारहरुले आँखामा पट्टी बाँधेर मौन बस्ने हो भने जनतामाथि यो भन्दा ठूलो घात अरु हुनै सक्दैन।
निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुलाई पाएको मतलाई हेर्दा आफ्नो मत अरु कुनै उम्मेदवार र दललाई नदिन उम्मेदवारी दिएको देखिएको छ। निर्वाचनमा उठेका केही उम्मेदवारहरुले अन्य जुनसुकै दलको प्रतिनिधि भई उठेका उम्मेदवारहरुप्रति आफ्नो आस्था नरहेको र उनीहरुले देशको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई उनीहरुको आपूmले आपूmलाई मात्र प्रदान गरेको मतले प्रतिविम्बित गर्दछ। तर लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास भने यथावत् राख्नुपर्नेमा भने यिनीहरुको पनि विमति देखिँदैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको आएको एकमात्र मत वा दुई मात्र मत यसैका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

पुग–नपुग झन्डै दुई तिहाइजस्तो मत ल्याएर गठन हुने वाम गठबन्धन सरकारले जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने सवालमा कस्तो रवैया अपनाऊला भन्ने कुरामा अब सबैको ध्यान केन्द्रित हुन पुगेको छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनले कस्तो भूमिका खेल्ने हुन् भन्ने पर्खाइमा पनि छन् नेपाली जनता। सामान्यतया निर्वाचन परिणामले दक्षिणी छिमेकी देश भारत त्यति खुशी भएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन। त्यो भारतका राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो। नेपालमा विगतको नाकाबन्दीदेखि भएको नेपाल–भारतको सम्बन्धमा अभैm सुधार आउन सकिरहेको देखिँदैन।

वाम गठबन्धनले गरेका प्रचारप्रसारअनुसार उनीहरुको कार्यगत एकता निर्वाचनसम्म मात्र नभई दलीय एकतासम्म पुर्याइछाड्ने रहेको छ। त्यही प्रचारप्रसारको कारण जनता विश्वस्त भएर उनीहरुलाई मत प्रदान गरेका छन्। तथापि विगतका टुट्ने र फुट्ने दलका क्रियाकलापबाट आजित भएका जनता यो वाम गठबन्धनबाट दलीय एकता भई जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन गरिहाल्छन् भन्ने कुरामा विश्वस्तचाहिँ हुन सकिरहेका छैनन्। त्यागसहित वाम एकता हुन सक्यो र लोकतान्त्रिक ढंगबाट देशमा देखिएका विसंगतिको अन्त्य र जनताका समस्याको समाधान हुन गई विकासको गतिले अग्रगामी छलाङ मार्यो भने जनताका सुखका दिन शुरुवात भयो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा वाम एकताको सार्थक सन्देश जनतामाझ पुग्छ। तथापि, वाम एकता सजिलो तवरले भइहाल्छ भन्ने मान्यतामा धेरैको शंका देखिएको छ।

प्रमुख दुई नेता अर्थात् ओली र प्रचण्डले भन्दैमा र गर्दैमा एकता सम्भव भइहाल्छ भन्ने मनस्थितिमा जनता पुगेका छैनन्। दुवै दलका विभिन्न समितिदेखि हस्ती तथा वरिष्ठ नेताहरुको भागवण्डालगायत स्थानीय कार्यकर्ता तहसम्मको बाँडफाँड त्यति सजिलो पक्कै छैन। त्यत्रो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दृश्य⁄अदृश्य शक्तिहरुको मुखमा बुजो लगाउन त्यति सहज छैन। कुन रणनीतिक चाल अपनाएर समस्याको सम्बोधन गरिन्छ ? प्रतीक्षाको विषय भएको छ। यसलाई सफल विन्दुमा पुर्याउनु भनेको आ–आफ्नो क्षेत्रबाट गरिने त्याग नै हो। यसले कस्तो मूर्तरुप लिनेछ, एकता त्यसैमा भर पर्नेछ।

उल्लिखित कुराहरुलाई दृष्टिगत गरी एकतामा बाँधिन लागिपरेका दलहरुले छलफल र रणनीतिक चातुर्यताका साथ कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो आफ्नो स्थानमा छ। तथापि, जसरी प्रस्तुत भए पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट खेलिने त्यागको भूमिकाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ भन्ने कुरालाई कदापि बिर्सनुहुँदैन। आशा गरौं, उनीहरुमा फुट पलाउनेछैन र थुप्रै मतदाताहरुका आशामाथि कुठाराघात हुनेछैन। प्रायः राजनीतिलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउने समूहदेखि पृथक् रहेका मतदाताहरुको आवाज हो यो।

निर्वाचनको परिणामले सबै जनताको ध्यान के अब बन्ने सरकारले देशमा देखिएका विसंगतिलाई कम्तीमा एक वर्षभित्र मुक्त पार्न सक्ला भन्ने कुरामै केन्द्रित भएको छ। विशेषतः जनताले अहिले तत्काल ठूला–ठूला परियोजनाका बारेमा विगतका कमिसनका चक्करहरुलाई हेरेर र देखेर नै त्यस्ता परियोजनामा आशा गरेका छैनन्। आशा गरेका छन् त देशमा देखिएका विभिन्न विसंगतिहरुबाट छुटकारा। यी विसंगतिहरुबाट देशलाई मुक्त पार्न त्यति सजिलोचाहिँ पक्कै छैन। मुखले बोल्ने वा भाषणबाजीमा देशलाइ स्वर्ग बनाइछाड्छु भन्ने कुरा राख्नु बेग्लै हो। वर्तमानमा अब बन्ने सरकारले कम्तीमा एक वर्षभित्र विभिन्न चार कुराहरुलाई तत्काल र यथासक्यरुपमा सम्बोधन गर्न सक्यो भने देशले विकासको अग्रगामी गति लियो भन्ने अनुभूति जनतामा पुग्नेछ।

पहिलो कुरा, प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकले बर्सेनि बढ्दै गइरहेको बेरुजुप्रति चिन्ता जाहेर गरिरहँदा पनि अहिलेसम्मका सबै सरकारले कानमा तेल हालेर बसे। बेरुजु उठाउनेतर्फ एक कदम अगाडि बढेनन्। अब बन्ने सरकारले यसलाई विनामोहालिजा प्रक्रिया अगाडि बढाई टुंगोमा पुर्याउनै पर्छ। दोस्रो, सबै पीडित भएको पक्ष भनेको भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचारले नगाँजेको र नछोएको क्षेत्र कतै छैन। पलपलमा भ्रष्टाचाररुपी राक्षसले जनताको निद्रा खाएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको झन् कहालिलाग्दो रुप बाहिर आएको छ। यसबारेमा कतिलाई त थाहा नै हुँदैन। देशमा भएका प्रचलित कानुनहरु कानुन विपरीत कार्य गर्नेहरुलाई दण्डित गर्न बनेका त हुन्, तर विडम्बना दण्डित गर्न बनेका कानुनहरुकै छिद्रमा टेकेर प्रत्यक्ष र नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मसँग देशलाई डुबाइएको छ। जसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भैसकेको छ। तेस्रो हो, बल र बोलीको शासनको अन्त्य गरी कानुनको शासनलाई स्थापित गर्नु र अनि चौथोचाहिँ हरेक क्षेत्रमा भएको दलीय सिन्डिकेटलाई खारेज गर्नु।

साँच्चै भन्ने हो भने, यी चार कुरालाई अर्थपूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न खेलाची गरेर हुँदैन। दह्रोसँग यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने हो भने एकसे एक मै हुँ भन्ने राजनीतिज्ञ, प्रशासक, पूर्वमन्त्रीहरु, विकासे विज्ञहरु, सामाजिक अभियन्ता भनाउँदाहरु र मानवअधिकारवादी भनाउदाँहरु अनि बहालवाला र पूर्वसरकारी कर्मचारीहरु तानिनेमा कुनै सन्देह र शंका छैन। अब बन्ने सरकारले यो विषयलाई उठान गरेर यिनीहरुको जालो तोड्न सक्छ त भन्नेमा जनता सशंकित नै छन्। तर हिम्मत गर्ने हो र यो विषयलाई उठान गर्दा उठान गर्ने व्यक्ति नै परे पनि परोस्, कसैले मार्छ भने पनि मारोस् भनेर अगाडि बढ्ने हो भने असम्भवचाहिँ छैन। यसरी अगाडि सरकारले आफ्ना नातागोता, कार्यकर्ता, इष्टमित्र जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्यो भने आगामी पाँच वर्षमा त्यस्ताहरुको १ लाख मत घटेमा केही फरक पर्दैन। किनकि यो कार्यले जानी–नजानी ५ लाख मत आरामले थप भएको हुन्छ। त्यसैले यो कार्यलाई अपनाउँदा आफ्नो भोट बैंकमा धक्का लाग्छ कि भनेर सरकारले चिन्ता नलिए हुन्छ।

यस किसिमको भ्रष्टाचार र दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको हस्तक्षेपले ठूला–ठूला परियोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावनाको अभिवृद्धि हुन जान्छ र विकासका लागि अग्रगामी मार्गको निर्माणमा ठूलो टेवा पुग्छ। यो कार्यले कानुनी शासनको जगलाई बलियो बनाउँछ। कानुन मिच्ने प्रथाको अन्त्य हुन्छ। साथै प्रहरीको कार्य गर्ने क्षमता र आत्मबल अभिवृद्धि हुनमा ठूलो सघाउ पुर्याउँछ। देखादेखी र हाकाहाकी कानुन मिच्ने साहस कसैमा हुँदैन। एउटा समान्य कार्यालय सहयोगीको हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारीले सचिव थर्काउने र आपूmभन्दा धेरै सिनियरहरुको सरुवा–बढुवामा चलखेल गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जान्छ। आशा गरौं, वर्तमानमा गठन हुने सरकारले यी कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याई निर्वाचनका बेला मतदातासमक्ष गरेका बाचाहरुमध्ये यी केही बाचाहरु तत्काल पूरा गर्नेछन्।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्