राष्ट्रपतिलाई विवादमुक्त बनाऊ



नयाँ संरचनाअनुसार मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भैसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा घोषणा गर्न भने बाँकी छ । निर्वाचनपछि अहिले राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय सभा गठन पहिला कि सरकार गठन पहिला भन्ने विवादमा अल्झिएको छ । निर्वाचनमा आफ्नो स्पष्ट बहुमत आएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको काम चलाउ सरकारलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन दबाब दिइरहेको छ । वर्तमान सरकार भने राष्ट्रिय सभा गठन नभई नयाँ सरकार गठन गर्न नमिल्ने भएकोले राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्र नयाँ सरकार निर्माणको लागि बाटो खुल्ने जनाइरहेको छ । प्रमुख दलहरुबीच राष्ट्रिय सभाको गठन बहुमतीय प्रणालीबाट हुने कि एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणालीअनुसार गर्ने भन्ने विवाद बढेपछि अहिले राष्ट्रपतिसमेत विवादमा तानिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सरकारले एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली राखेर राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश कात्तिक ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले यसलाई जारी गरेको छैन । प्रमुख वाम घटक दल एमाले र माओवादीले संविधानले बहुमतीय र समानुपातिक गरी दुईवटा मात्र निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारले पठाएको अध्यादेशमा संविधानमै नभएको एकल संक्रमणीय प्रणाली उल्लेख गरिएकाले राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने बताइरहेको र राष्ट्रपतिले समेत दुई महिनासम्म अध्यादेश रोकेर राखेपछि राष्ट्रिपति विवादमा तानिदै गएको आभास हुन थालेको हो । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२)मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझे विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपतिले सो विधेयक दुई महिनासम्म रोकेर गल्ती गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर पठाएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्छ भन्दै त्यो अध्यादेश ठीक वा बेठिक, संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भए पनि त्यसको जश–अपजश मन्त्रिपरिषद्लाई जाने वर्तमान सरकार पक्षको भनाइ छ ।

यो अध्यादेशसँगै दलहरुबीच सरकार गठनको विवाद पनि बढ्दै गएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको गठन नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भनिरहेको छ भने निर्वाचनपछि ठूलो दल बनेको एमालेले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रिय सभाको गठन आवश्यक नपर्ने बताइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत राष्ट्रिय सभामा दलको प्रतिनिधित्व एकिन नभई अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने जनाएकोले पनि राष्ट्रिय सभा गठन नभई नयाँ सरकार गठनको बाटो नखुल्ने देखिएको छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ अनुसार संघीय संसद्मा प्रत्येक दलले आफ्नो प्रतिनिधित्वको एक तिहाइ महिला सांसद पठाउनै पर्ने उल्लेख छ । प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दलका कति महिला निर्वाचित भए भन्ने एकिन नभई आफूले दलहरुलाई समानुपातिकतर्फ कति महिला पठाउनुपर्छ भनेर भन्न नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्र दलहरुलाई समानुपातिकमा उनीहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्या र उनीहरुले पठाउनुपर्ने महिला, दलित, जनजाति आदिको संख्या तोकेर पठाउन सकिने बताउँदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा नपठाई राष्ट्रपतिले कुनै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भएकोले पनि राष्ट्रिय सभा गठनमा दलहरुले विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ । अध्यादेश रोकेको विषयमा राष्ट्रपतिको पक्ष–विपक्षमा कानुनविद्हरुको समेत फरक–फरक धारणा आइरहेको बेला यो विवादलाई प्रमुख दलहरुले सहमति गरी राष्ट्रपतिलाई विवादमुक्त बनाएर सहज निकास निकाल्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्