भगवती तिमल्सिना
नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि २०६२⁄०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त जनाधिकारका रूपमा २०७२ सालमा निर्मित संविधानमा स्वास्थ्य सेवा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भने निकै खुड्किला पार गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छन्।
स्वास्थ्य सेवा आम मानिसको पहुँचमा पुग्नका लागि स्थानीय निकायदेखि चरणबद्धरूपमा भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम आइसके पनि सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँड, प्रान्तीय राज्य कहाँ बनाउने, क्षेत्रगतरूपमा जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन। यतिबेला स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यविभाजन पनि उत्तिकै अन्योलको अवस्थामा रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा अत्यन्तै संवेदनशील हुनुका साथै उपकरण जनशक्तिका साथै औषधि, खोप व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचना पहिलो आवश्यकताको विषय भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको ठम्याइ रहेको छ। नेपालको भौगोलिक तथा प्राविधिक अवस्थाका कारण पनि एकैपटक स्थानीय निकायसम्म संविधानमा तोकिएको व्यवस्था मिलाउनु त्यति सजिलो नभएको मन्त्रालय निकट विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ।
स्वास्थ्य संस्था भवन, मोटर बाटो, विद्युत् आपूर्ति, जनशक्ति, चिस्यान केन्द्रजस्ता आधारभूत आवश्यकता तयार नभई स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। यी कार्य पूरा गर्न आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिकरूपमा सबै व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई केही वर्ष लाग्न सक्ने हुनाले स्वास्थ्य सेवामा केही कठिनाइ आउन सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यिनै विषयको यथार्थता पहिचानका लागि विशेषज्ञहरूको समूहलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिका लागि आवश्यक खाका तयार पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा श्रीकृष्ण गिरीको नेतृत्वमा प्रस्तावना तयार पार्न गठित वरिष्ठ चिकित्सकहरूको टोलीले आइतबार स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७४ (प्रस्तावित) नीति तयार पारी हस्तान्तरण गरेको छ।
नेपालमा २०४७ को संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको थियो। सोही संविधानअनुरूप २०४८ मा बनेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा जोड दिएको थियो। वि.सं. २०६२⁄०६३ सालको अन्तरिम संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापना गर्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचका साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई जोड दिएको थियो।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देश संघीय स्वरूपमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकहरूलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न, संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई पुनर्संरचना र विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई संविधान अनुकुल बनाउन आवश्यक भएकाले नयाँ स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी जारी गरिएको छ। उक्त नीति जारी भएलगत्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ खारेज गरिएको छ। २०७४ नीति तयार गर्दा, नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम राज्यका तीनै तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको सूची, नेपाल सरकारका सान्दर्भिक विद्यमान नीतिहरू, नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू एवं स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई समेत आधार बनाइएको राष्ट्रिय नीति तयारी समितिले जनाएको छ।
विगतलाई केलाउँदा सिंहदरबार वैद्यखाना हुँदै २० वर्षे योजनासम्म पुगेको स्वास्थ्य नीतिलाई वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा पहिलोपटक २०४८ सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति बनाइएको थियो। ‘यही नीतिलाई आधार बनाई देशभरि स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापनाको शुरुआत एवं विस्तार गरिएको हो। यो कार्यले मूर्तरूप लिएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको एकीकृत र संरचनात्मक विकासलाई जोड दिनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक चिकित्सा, निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई प्रवद्र्धन गरेको हो’ –राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७४ को नेतृत्व गरिरहनुभएका डा. गिरी बताउनुहुन्छ।
यिनै कार्यलाई पछ्याउँदै २०६० मा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति सुधारका लागि क्षेत्रगतरूपमा ५ वर्षे रणनैतिक स्वास्थ्य योजनाको कार्यन्वयन शुरु भयो। त्यसै गरी नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (२०६६–२०७१) कार्यान्वयन पश्चात् हाल नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२–२०७७) को कार्यान्वयन शुरु भएको छ। यसकै प्रतिफलका रूपमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य ४ र ५ को प्राप्तिको सफलतामा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सम्मानितसमेत भयो। यसका साथै स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा भएको विकासको प्रतिपादन मानव विकास सूचकाङ्कमा छिटो प्रगति गर्ने देशहरूमध्ये नेपाल एक बन्न सफल भएको थियो।
यिनै नीतिका कारण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अति दुर्गम स्थानसम्म पुगेको छ। सेवा विस्तार र सर्वसुलभका विषयमा भने अझै धेरै सुधार तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा सर्वसाधारणदेखि दातृ निकायहरूले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको अवस्थामा राज्य संघीयतामा गइसकेको छ। २०७२ को संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप सर्वसुलभरूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारका लागि थप चुनौतीको विषय बनेको छ।
नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा नेपालको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जनशक्ति पूर्णरूपमा र बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने औषधि झण्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा नेपालमै उत्पादन शुरु भइसकेको छ। यसै गरी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा खास गरी आँखा, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, स्नायु, हाडजोर्नी र प्लास्टिक सर्जरीसम्बन्धी विशिष्ट उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूसमेत स्वदेशमै स्थापित हुनाको साथै रोग निदान केन्द्र तथा प्रयोगशालाहरू विकास तथा विस्तार हुनुले नेपालबाट बाहिरिने ठूलो धनराशी नेपालभित्रै परिचालन भई नेपाल समुन्नतको बाटोतर्फ लम्किँदै गएको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले अहिलेदेखि नै व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा नेपाल एउटा स्वास्थ्य पर्यटनको क्षेत्रमा समेत उत्कृष्ट हुने कुरा विशेषज्ञहरूको ठम्याइ रहेको छ।
डा. गिरी भन्नुहुन्छ– ‘पहिला–पहिला नेपालको ठूलो स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेका औलो, क्षयरोग, झाडापखाला, श्वास–प्रश्वास, टाइफाइड, दादुरा, लहरे खोकी, भ्यागुते रोग, धनुषटङ्कार, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, हात्तीपाइले, कालाजार, ट्रकोमा, एचआईभी जस्ता संक्रमित रोगहरू नियन्त्रणमा छन् र रोगभार घट्दो क्रममा छ। नेपालबाट विफर उन्मूलन हुनाको साथै पोलियो शून्य अवस्थामा आइसकेको छ। कुष्ठरोग निवारणको अवस्थामा रहेको छ। मातृ तथा शिशु धनुषटङ्कार निवारण भइसकेको छ।
मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधार आइसकेको छ।
अनुसन्धानको गुणस्तर मापनका लागि नियमन गर्ने विभिन्न निकायहरू (मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्) स्थापना भई सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छन्।
नेपालको स्वास्थ्य सुधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको कुरा नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सर्वेक्षण २०१६ मा उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य सुधारको सूचकको रूपमा मातृ मृत्युदर तथा बाल मृत्युदरमा आएको कमीले छर्ल· पारेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यतिमात्र नभई स्वस्थता र पोसिलो आहारमा जनचेतना बढेको छ। विश्व रोगभार प्रतिवेदन २०१७ अनुसार नेपालीको औषत आयु ७१ वर्ष पुगेको डा. गिरिको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
समस्या र चुनौती
नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७४ ले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौतीहरू– नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य अधिकारलाई सहज, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गर्नु र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गर्नु।
राज्यको संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवाको संरचना र स्वास्थ्य सेवालाई अधिकार क्षेत्र तथा दायित्वअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना, विस्तार र सेवाको सुनिश्चितता गर्नु।
नेपालमा सरुवा रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रगति भइरहेको भए तापनि, सबै सरुवा रोगहरूको नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलन नभइसकेको अवस्थामा नयाँ–नयाँ सरुवा रोगहरू जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा देखा परिरहेका छन्। यसै गरी नसर्ने रोगहरूको समस्यामा वृद्धि भई जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रूपमा देखापरेको छ।
६० प्रतिशतभन्दा बढी मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुन थालेको छ। यसका साथै प्राकृतिक विपद्बाट हुने जोखिम, जलवायु परिवर्तनको असर, सडक दुर्घटना र चोटपटकबाट हुने स्वास्थ्य समस्या र मृत्युको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्यसैले सरुवा रोग नियन्त्रणका साथै नसर्ने रोग, स्वास्थ्य समस्या एवं प्राकृतिक एवं अन्य जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ।
ग्रामीण भेगमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको तुलनामा शहरी भेगमा अझै सोचेजस्तो सुधार हुन सकेको छैन। शहरीकरण, विकास र निर्माणसँगै सिर्जना भएका र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधानका साथै शहरका विपन्न, सीमान्तकृतप्रति लक्षित स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्नु, उपयुक्त सीप र दक्षता भएका विभिन्न तह र प्रकारका स्वास्थ्य जनशक्तिको असन्तुलित उत्पादन, दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको पेसागत विकास तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा आदिमा देखिएका जटिलताहरूलाई योजनाबद्धरूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। सरकारी अनुदानमा सञ्चालन भएका संस्थाबाट उत्पादित चिकित्सकलाई नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवामा परिचालन तथा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था नहुनु।
यसका साथै गुणस्तरीय औषधि प्राप्ति, मातृ तथा शिशुका क्षेत्रमा सामान्य प्रगति भए पनि समुदाय र भौगोलिक क्षेत्र विशेषमा मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदरमा सोचेजस्तो सुधार नभएको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। सामुदायिक प्रसूति केन्द्रको विस्तार, गुणस्तरीय प्रसूति सेवा र समुदायमा आधारित नवजात शिशु सेवाद्वारा मृत्युदर घटाउन दक्ष प्रसूति सेवकको प्रशिक्षण तीव्र गतिमा बढाउनुका साथै स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्नुपर्ने। यतिमात्र नभई जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वंशानुगत तथा जन्मजातका रोगको सम्बोधन, वातावरणीय स्वास्थ्य, व्यावसायजन्य स्वास्थ्य, युवा, किशोरकिशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण समस्यालाई यथेष्ट सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। यसका साथै अपांगता, दृष्टि कमजोर, श्रवण शक्ति कमजोर रहेकाको क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने।
नेपालले सहस्राब्दि विकास लक्ष्य ४ र ५ मा प्राप्त गरेको सफलतालाई कायम राख्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत नयाँ नीति अनिवार्य भएको डा. गिरी बताउनुहुन्छ।
प्रत्येक नीतिअन्तर्गत प्रमुख रणनीतिहरूः
संविधान प्रदत्त आधारभूत सेवा सवै नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। परिभाषित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा पोषण सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट आवश्यकताअनुसार नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक वित्तीय स्रोत साधन व्यवस्था गरी स्थानीय तहमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने। स्वास्थ्य बीमाको विद्यमान सेवा तथा सुविधाको दायरालाई कानुनबमोजिम विस्तार गरी क्रमशः सम्पूर्ण नागरीकलाई समेटिने। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नियमित प्रवाह हुने तथा प्रेषणको व्यवस्था मिलाइने। प्रमुख लोकमार्गहरूमा ट्रमा केन्द्र र सेवाको सञ्जाल निर्माण गरी शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने। लक्षित समूहको स्वास्थ्य सेवा सहजीकरणका लागि सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइको व्यवस्था गरिने। अन्धोपन, बहिरोपन, पक्षघात, जन्मजात र वंशानुगत विकलांगतालगायतका अपांगता भएकाहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै तहमा उपयुक्त संरचना, संयत्र र कार्यक्रमको विकास गरी लागू गरिने।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री पद्धतिको रूपमा विकास गरिनेछ। संघीय संरचनाअनुरूप कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था परिमार्जन तथा विकास गरिने। हरेक वडामा कम्तीमा १ स्वास्थ्य संस्था, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ प्राथमिक अस्पताल, हरेक जिल्लामा द्वितीय तहको अस्पताल तथा हरेका प्रदेशमा कम्तीमा १ तृतीय तहको अस्पताल (१ विशिष्ट अस्पताल ट्रमा सेवासहितको र १ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) रहने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विकास गरिने। संघअन्तर्गत रहेका अति विशिष्ट तहको अस्पतालहरूको विकास तथा विस्तार गरिने।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थानीयस्तरका विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उपलब्ध साधन स्रोतको परिचालन गरी उपयुक्त स्वास्थ्य नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सक्ने। दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा सुलभरूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनको लागि ई–हेल्थ, मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिनलगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गरिने। सबै अस्पतालहरूले फार्मेसी जनशक्तिमार्फत आफ्नै संस्थामा फार्मेसी सेवा दिने। निदानात्मक सेवालाई आधुनिक एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुदृढीकरण गरी प्रत्येक प्रदेशमा १ रिफरेन्स प्रयोगशाला स्थापना गरिने जस्ता व्यवस्था रहेको छ।
सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्हरूको संरचनाको विकास तथा सुधार गरिनेछ। विद्यमान व्यावसायिक परिषद्हरूलाई संघीय ढाँचाअनुरूप विकास तथा प्रदेश तहमा विस्तार गरिने। सेवाग्राहीको स्वास्थ्यप्रति सेवा प्रदायकलाई उत्तरदायी बनाउन व्यवसायिक आचार संहिताको पालनालाई सुनिश्चित गरिनेजस्ता विषयमा जोड दिइएको छ।
समुदायमा स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान गरिरहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकाको उच्च मूल्यांकन र प्रोत्साहन गर्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिचालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गरिने।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमन २००५ अनुरूप रोगलाई क्रमशः नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलन गर्नका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्षमता तथा संयन्त्रको विकास गरिने। वातावरण र स्वास्थ्यमैत्री प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन तथा विसर्जनसम्बन्धी निर्देशिका तथा मापदण्डलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै तहको क्षमता विकास गरिने। रोगभार तथा मृत्युको प्रमुख कारणको रूपमा रहेको नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार र समाजालाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा सबै तहमा उपलब्ध हुने गरी स्वास्थ्य जनशक्ति, सेवाको विकास तथा विस्तार गर्दै मानसिक बिरामीलाई पुनस्र्थापना, सहयोग तथा हेरचाहको लागि प्रोत्साहन गरिने।
मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने प्रशोधित तथा तयारी खाद्य पदार्थलाई निरुत्साहित गर्दै खाद्य पदार्थको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बिक्री–वितरणको क्रममा स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने खालका रासायनिक पदार्थ, विषादि तथा अखाद्यवस्तुहरूको मिसावट र प्रयोगलाई नियन्त्रण तथा नियमन गरिने। लागू पदार्थको नियन्त्रण तथा मदिराको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने। सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण तथा प्रयोगको प्रभावकारी नियमन गरिने। पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्न गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यबद्र्धक खाद्य पदार्थको प्रबद्र्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरिनेछ।
स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र अभ्यासलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा स्वास्थ्य पद्धतिको विकासमा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संस्थागत संरचना, क्षमता तथा कार्यक्षेत्रलाई समयानुकूल परिमार्जन, विकास तथा विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाइने।
संघीय संरचनाअनुरूप सबै तहको स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई एकीकृतरूपमा विकास तथा व्यवस्थापन गरिने। सेवाग्राहीको सेवा सम्बन्धी विवरणको विद्युतीय अभिलेखन (ई–रेकर्डिंङ) राख्ने व्यवस्था क्रमशः मिलाउँदै समग्र स्वास्थ्य सूचनाहरूको सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गरिने। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने विकिरणजन्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गरिने। सेवाग्राहीको सुझाव, उजुरी, गुनासो सुनुवाइ तथा सुरक्षा एवं सोको कानुनी समाधानका लागि आवश्यक संयन्त्र विकास गरिने। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवाको बारेमा सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचनाहरू बल, अपांग, तथा जेष्ठ नागरिकमैत्री एवं भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गरिने। स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। सूर्तीजन्य पदार्थ तथा स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने अन्य पदार्थहरूमा लगाइने अन्य करको दायरा र दरमा वृद्धि गर्न तथा राजस्वको निश्चित हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याउन समन्वय गरिने। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट लिइने आर्थिक सहयोगलाई परिणाम तथा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर दोहोरोपना नहुने गरी प्रभावकारीरूपमा परिचालन गरिने।
संस्थागत व्यवस्था
यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानले परिभाषित गरेको जिम्मेवारी तथा संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य मन्त्रालय, मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा रहेका विद्यमान संरचनाका साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वायत्त एवं अर्धस्वायत्त निकायहरूको संवैधानिक र नीतिगत प्रावधानअनुसार पुनः परिभाषित गरी लागू गरिनेछ। नयाँ संघीय संरचनाबमोजिम आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुका साथै अन्य मन्त्रालय एवं सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा यस नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
राज्यका विभिन्न तहमा सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य कार्यक्रमको नियमितरूपले अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त संयन्त्र बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरी व्यवहारमा ल्याएको नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीसमेतलाई मध्यनजर गर्दै उपयुक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ। स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई समयानुसार परिमार्जन तथा विद्युतीय प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सहज र नियमित बनाइनेछ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
जोखिम
राज्य समयमै सजग हुनका लागि समेत मस्यौदा समितिले जोखिमलाई समेत यसरी औंल्याएको छः पर्याप्त स्रोतको अभावमा स्वास्थ्य सेवाका घोषित नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्यको पूर्वाधारको विकास, संगठनात्मक परिमार्जन र स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनमा हुन सक्ने जटिलताले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने सम्भावना छ।