नेपालकै पैसाले बन्छ बूढीगण्डकी

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ।

‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न गठित समिति’को प्रतिवेदनले २ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँको स्वदेशी लागतमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको हो। सरकारको वार्षिक बजेट, सम्झौतित बचत गर्ने संस्थाहरूको लगानी र पेट्रोलियम तथा कार्बनमा लाग्ने करमार्फत आयोजना लागत जुटाउन सकिने सुझाव समितिले दिएको छ।

गत मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार सोमबार समितिले आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा विकास र निर्माण गर्न लगानीका स्रोतहरूको पहिचान तथा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने खाका ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई बुझाएको हो। ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट विथ फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माणको सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको हो।
यसअघि आयोजना निर्माणका लागि तोकिएको ईपीसीएफ मोडलका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थसचिव, ऊर्जासचिव, ऊर्जा मन्त्रालय नीति महाशाखा प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका छन्।

समितिले यसअघि फ्रान्सको कम्पनी ‘ट्रयाक्टेवेल इन्जियिरिङ’ले तयार पारेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर लगानीको खाका तयार पारेको हो। ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार विद्युत् गृहको व्यापारिक उत्पादन शुरू हुनेसम्मको कुल निर्माण अवधि ७ वर्ष १० महिना हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले भने उक्त आयोजना ८ वर्षको समयावधिमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।

फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुरूप यस आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ७० अर्ब रहेको छ। प्रतिवेदनमा गरिएका केही अनुमानलाई पुनरवलोकन गर्दा आयोजनाको लागत झन्डै १० प्रतिशतले घट्न सक्ने समितिले सुझाएको छ।

ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक स्वामित्वमा विकास, पूर्ण निजी स्वामित्वमा विकास, पूर्ण निजी⁄साझेदारी स्वामित्वमा विकास गरी तीनवटा विकल्प दिइएको छ। त्यसै गरी सार्वजनिक स्वामित्वअन्तर्गत पनि बहुपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्व–लगानी, आंशिक लगानी र आपूर्तिकर्ताको ऋण र खरिदकर्ताले लिने ऋण गरी चारवटा विकल्प सुझाएको छ।