राष्ट्रिय सभा गठनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच तीव्र विवाद शुरु भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर अड्किएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श शुरु गर्नुभएको हो । सरकारले पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न पनि नमिल्ने तथा फर्काउनसमेत नमिल्ने सुझाव कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकारले पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने निष्कर्षमा कानुन व्यवसायीहरू पुगेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँड हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल विधेयक अघि बढाउनुपर्ने र कानुनअनुसार मात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ ।
मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनेतर्फ राजनीतिक दल अग्रसर हुनुपर्नेमा दलहरू आ–आफ्नो डम्फु बजाउन तल्लीन भएकाले जनताले दिएको म्यान्डेटलाई लत्याउने काम भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट टिकाटिप्पणी शुरु हुनु पक्कै राम्रो कुरा होइन । संविधानअनुसार सरकारले पेस गरेको विधेयक रोक्नु गैरसंवैधानिक काम भएको बताउँदै संविधानविद्ले संविधानअनुरूप राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरु हुने हुँदा सत्ता नछोड्न सुझाव दिएपछि सत्तासंर्घष चकर्ने संकेत देखा परेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीलाई बोलाएर सुझाव लिनुपर्ने भए पनि आफ्नो पार्टी निकटका कानुन व्यवसायीलाई बोलाएर सुझाव लिएको र उनीहरूले राजनीतिलाई निकास दिनुको सट्टा सत्तालाई लम्ब्याउने खालको सुझाव दिएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको विधेयक पास नभए सत्ता नछोड्ने संकेत गर्नुले दलहरूबीच थप तिक्तता बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्था आउनु कसैका लागि पनि राम्रो होइन ।
सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले अब नयाँ सरकार गठनमा व्यवधान खडा गर्नु भन्दा पनि दलहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु नै उत्तम देखिन्छ । सरकारले पेस गरेको एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको सुझाव दिएका कानुन व्यवसायीले मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि पनि सुझाव दिनुपर्ने हो, त्यसो नगरी कानुनी परिभाषा मात्रै गरेर हिँड्नुले उनीहरूले आफ्नो दायित्व र भूमिका निर्वाह नगरेको हो कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।
राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था संविधानले गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ । त्यसैले प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिमा संविधानको मर्मअनुरूप नै अगाडि बढ्नु अहिलेका लागि श्रेयष्कर हुनेछ ।