स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट निर्वाचित उपप्रमुखले स्थानीय तहमा न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। निर्वाचन निर्देशिकाले प्रमुख वा उप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलाको सहभागितालाई अनिवार्य गरेपछि महिलाहरूले स्थानीय चुनावमा सुनौलो अवसर प्राप्त गरेका छन्।
९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहमा महिलाहरू उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। नेपालको संविधानको भाग १७ को स्थानीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा २१७ को (१) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा गठन गरिने न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने प्रावधान छ। जसअनुसार अब थुप्रै स्थानीय तहको न्यायिक समितिको नेतृत्व महिलाले गर्नुपर्नेछ। तर न्यायिक समितिले कस्तो मुद्दा हेर्ने भन्ने
विषयमा भने अन्योल कायमै रहेको छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकारहरू दिएको छ। संघीय संरचनाअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएकोले पनि संविधानमा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको हो। तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार कार्यान्वयनको लागि ऐन–नियमहरू नबनेकाले कसरी संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाको वैधानिक हैसियत के हुने भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ।
संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचित उपप्रमुखले स्थानीय विवाद निरूपण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको भए पनि संविधान मातहत सो सम्बन्धी ऐन कानुन बनी नसकेकोले स्थानीय स्तरमा कस्ता–कस्ता विवाद निरूपण गर्न सक्ने, सजाय–जरिबाना वा कैद अथवा दुवै के हुने, स्थानीय तहले निरूपण गरेको विवादको कानुनी हैसियत के हुनेजस्ता अस्पष्टताले उपप्रमुखहरूलाई काम गर्न असहज भएको छ।
कानुनी अस्पष्टताकै बीच केही स्थानीय तहमा उपप्रमुखहरूले विवादको समाधान खोजेका छन् र धेरै विवादलाई मिलापत्रमा टुंग्याएका छन्। तर अहिले पनि विवादमा देखिएका पक्ष–विपक्ष र निर्णय गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि त्यो निर्णयको वैधानिक हैसियतबारे स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। विवाद निरूपण भइसकेको अवस्थामा कुनै एउटा पक्ष कानुनी उपचार खोज्दै प्रहरी वा अदालतको शरणमा पुग्यो भने स्थानीय तहले गरेको फैसलाको हैसियत के हुने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूमा ९० प्रतिशत महिला निर्वाचित भएको सन्दर्भमा विशेषतः महिलाहरूले न्यायाधीशको भूमिका खेल्ने अवसर मिलेको छ। महिलाहरू निष्पक्ष हुने, आत्मविश्वासी हुने, गहन अध्ययनपछि मात्र कुनै पनि कुराको निर्णय लिने, नाजायज लाभमा विश्वास नगर्नेजस्ता गुणले भरिपूर्ण हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा महिला उपप्रमुखले स्थानीय विवाद निरूपण गर्दा वास्तविक पीडितले न्याय पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। तर संवैधानिक अधिकारको वैधानिक आधार स्पष्ट नभएकाले महिलाहरूले प्राप्त गरको यो अवसर र चुनौती कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। त्यसैले सरकारले स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको लागि ऐन–कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन। नयाँ संविधान निर्माणपछि स्थानीय निकायसम्बन्धी प्रचलित कतिपय ऐन–कानुन निष्कृयरूपमा रहेको र नयाँ ऐन–कानुनसमेत नबनेको अवस्थामा ग्रामीण तहमा विकास निर्माणका काम अगाडि नबढ्ने मात्र नभई जनताले न्याय पाउने र स्थानीय तहबाट अधिकार पाउने कुराबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले अबको मुलुक समृद्ध मुलुक बनाउन संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन आवश्यक छ, जसको लागि तत्कालै आवश्यक ऐन–कानुन बन्नुपर्छ र विकासमा समावेशी सहभागिताको अवसरलाई संरक्षण गर्नुपर्छ।
– सर्मिला बुढाथोकी, दोलखा
थ्रेसहाल्डको सकारात्मक पक्ष
स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ आवश्यक छ। त्यही अनुसार नेपालको राजनीतिमा साना दल बढारिँदै छन्। क्षेत्रीय राजनीति गर्नेहरूले र जातीय हिंसा भड्काउन खोज्नेहरूले नयाँ नमिठो अनुभव गरिरहेका छन्।
लोकतन्त्रका केही निश्चित मान्यता र विधि हुन्छन्। आधारभूत स्वतन्त्रता र प्राकृतिक अधिकार, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, समानताजस्ता गुणहरू अपनाएपछि शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा एकरूपता हुनुपर्दैन। यद्यपि, अझै पनि वेस्टमिन्स्टर शैलीको संसदीय व्यवस्थालाई अपेक्षाकृत उत्तम मानिन्छ। नेपालले अपनाएको शासन प्रणाली संसदीय भए पनि वेस्टमिन्स्टरकै जस्तो भने छैन। संसदीय प्रतिनिधित्वमै आधारभूत अन्तर छ।
प्रतिनिधिसभामा बालिग मताधिकारका आधारमा हुने मतदानबाट ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो मत ल्याउने’ व्यक्ति विजयी हुने प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ जना र ‘सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ११० सदस्य’ रहने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ मा स्पस्ट व्यवस्था छ। त्यही अनुसार भर्खरै निर्वाचन सकिएको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा प्रदेश र संघमा सांसद निर्वाचित भएका छन्। सांसद हुनैका लागि मात्र गठित भएजस्ता साना दलहरूका कारण २०६४ को निर्वाचनमा २५ वटा र २०७० सालमा ३० वटा दलको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएको थियो। परिवारवादी र जातिवादी दलले त्यति बेला प्रभुत्व जमाएका थिए। अहिले त्यसो नहुने भएको छ।
प्रत्यक्षमा नजितेकाहरू बढारिएका छन्। कुल मतको १ प्रतिशत पनि ल्याउन नसक्नेहरूले समेत संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेर सरकारलाई अस्थिर बनाउन बढी भूमिका खेलेका दलले ३ प्रतिशत नपुर्याएर आधा दर्जनभन्दा कम दल मात्रै संसद्मा सहभागी हुने पक्का भएको छ।
संसदीय प्रतिनिधित्वलाई गरिमामय र ओजपूर्ण बनाउन निश्चित प्रतिशत मत ल्याए मात्र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने बन्देज कायम गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएरै अस्थिर राजनीति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा थ्रेसहोल्ड राखिनुहुन्न भन्ने साना दलहरूको जिकिर उनीहरूको हितका दृष्टिले त उचितै होला तर अन्यत्रका अभ्यास र यहीँ पनि देखिएको विकृतिका आधारमा अव्यावहारिक र अनुपयुक्त देखिन्छ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाएका अधिकांश देशमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा ‘थ्रेसहोल्ड’ राखिएको देखिन्छ। कतिपय मुलुकमा त झन् प्रत्यक्ष निर्वाचन नजितेमा समानुपातिक मतले ‘थ्रेसहोल्ड’ काटे पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व नहुनेसमेत व्यवस्था छ। यस्ता बन्देजहरूका कारण ती मुलुकमा राजनीतिक दलको संख्या केही हदसम्म सीमित हुँदै गएको देखिएको छ। नेपालमा जनसंख्याका अनुपातमा राजनीतिक दलको संख्या अपेक्षाकृत बढी भएकै कारण ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लागू भएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदा नेताका कृपामा निर्भर हुने गरी सूची हेरफेर गर्ने अधिकार पनि दलहरूले पाउने प्रावधान हटाइनुपर्छ। यसो भएमात्र दलहरू नेताका बिर्ता भइरहने छैनन्। यसकारण थ्रेसहोल्डको हृदयदेखि स्वागत।
– सूर्य तामाङ, काठमाडौं