काठमाडौं, (नेस)
वर्तमान सरकारले नै राष्ट्रिय सभा गठन गरेर मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तर्क अगाडि सारेकोप्रति वाम गठबन्धनले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयलमा थन्किएको छ।
सरकारले अध्यादेश स्वीकृत गर्न दबाब दिइरहेको छ भने गलत नियतको साथ पठाइएको अध्यायदेश स्वीकृत नगर्न वाम गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका छन्। अध्यादेशको बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष भेटेर नै स्वीकृत गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानअनुसार सरकार गठन गरेर राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सरकारलाई बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढछ।’
संविधानमा उल्लेखित धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रियसभाको सरोकार छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउनका लागि संविधानको अपव्याख्या गरेको आरोप वाम गठबन्धनले लगाएको छ। देउवा मन्त्रिपरिषद्ले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएको छ।
संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटै संविधानको दुईवटा कोणबाट बहस र विश्लेषण भएपछि यसको निकासका लागि राजनीतिक दलहरूले नै सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राजनीतिक दलहरूले विवाद चर्काउने होइन समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ, सबै बसेर संवादमार्फत् नै यो विषयको टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।’