कुमार श्रेष्ठ, बाँके । आठ वर्षकी बालिकालाई चार जना बालक÷किशोरले घरमै गएर बलात्कार गरे । ११, १२, १४ र १५ वर्ष बालक/किशोरले घरमा कोही नभएको मौका पारेर बालिकालाई जबरजस्ती गरेका थिए ।
घटना अदालतमा पुग्यो । अदालतले ११ र १२ वर्षका बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगायो भने १४ र १५ वर्षका किशोरलाई बाल सुधार गृहमा पठायो । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले बालिकालाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश ग¥यो । पीडकबाट नै असुली गरेर क्षतिपूर्ति दिने भएपनि बालक भएकाले पीडितलाई सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिन बाँके अदालतले ऐतिहासिक फैसला ग¥यो ।
बाल सुधार गृहमा बसेका पीडकहरु छुट्ने बेला हुन थाल्यो । पीडितले भने अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन् । ‘बालगृहमा रहेका दुई जनालाई साढे ७ वर्षको कैद सुनाइएको थियो, उनीहरु छुटेर आउने बेला हुन थाल्यो, हामीले अदालतले आदेश गरेको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनौ, बालिकाकी आमाले भनिन् ।
श्रीमानले अर्की श्रीमती लिएर अन्यत्र बसेपछि दुई छोरीको हेरचाह गरिरहेकी आमा क्षतिपूर्तिका लागि दर्जनौ पटक नेपालगञ्ज आइसकेकी छन् । ‘क्षतिपूर्तिको ५० हजार लिन ५० पटक नै आमा अदालतमा आइसकी होलिन्, पीडितलाई कानूनी सेवा दिइरहेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले भन्नुभयो, मैले पनि माथिल्लो स्तरमा लबिङ गरिरहेको छु । क्षतिपूर्ति रकम निस्केको छैन ।’
अदालतले पहिलो पटक जिल्लामा पीडितलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने आदेश त ग¥यो तर कानून मन्त्रालय कि सर्वोच्चमार्फत दिने अन्यौलता रह्यो । कानून मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत कहाँबाट दिने भन्नेमै ६ वर्ष बितिसकेको छ । प्रक्रियागत त्रुटीमा पीडित रुमलिएका छन् ।
आठ वर्षमा चार जनाबाट बलात्कृत भएकी त्यही बालिका १२ वर्षको उमेरमा फेरि बयस्क पुरुषबाट बलात्कृत भइन् । २०७१ पुस ११ गते स्कूलबाट घरतर्फ आइरहेकी ती बालिकालाई ४० वर्षका खड्का थरका पुरुषले ढकेरी जंगलमा लगेर बलात्का गरे । ‘म तिम्रो बुवाको साथी हुँ । तिमीलाई किताव–कापी किनिदिन्छु’ भनेर मोटरसाइकल बसाएको उसले ढकेरीमा लगेर नास्ता खुवाई फर्किने बेलामा जंगलमा बलात्कार गरेको थियो । बलात्कारपछि बालिकालाई उसले एक रात घरपरिवारको सम्पर्कमा आउन नदिएर आफन्ती पर्नेको घरमा राखेको थियो ।
भोलिपल्ट घरमा आएकी बालिकाले आमालाई सबै कुरा बताइन् । अधिवक्ता गौतमले नै फेरि अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता गराए । २०७२ माघ १७ गते जिल्ला न्यायाधीश विष्णु कोइरालाले पीडकलाई १७ वर्षको फैसला सुनाए । पीडितले उससँग ७६ हजार रुपैया क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्ने बाटो खोलिदिए ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पीडक पुनरावेदन गयो । पुनरावेदन अदालतले पनि २०७४ जेठ ३० गते जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदियो । न्यायाधीशद्वय बीरबहादुर डाँगी र लेखनाथ पौडेलले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेका थिए । अभियुक्त खड्कालाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ३ (२) अनुसार आठ वर्ष कैद र अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नम्बर अनुसार ७ वर्षकोे कैद र ५० हजार जरिवाना र ऐ. ९ नम्बर अनुसार थप दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरिएको छ । पीडितले जबरजस्ती करणीको महलको १० नम्बर अनुसार ७५ हजार र शरीर अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको १२ नम्बर अनुसार २ दिनको एक हजार रुपैया क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट भराई पाउने समेत ठहर गरिएको छ । अधिवक्ता गौतमका अनुसार, अभियुक्त अझै माथिल्लो निकायमा जाने समय भएकाले क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा दर्ता गरिसकिएको छैन । गौतमले केही दिनमै खड्काविरुद्ध क्षतिपूर्तिको मुद्दा दर्ता गरिने जानकारी दिनुभयो ।
बाँकेमा एउटै बालिका फरक व्यक्ति या समूहबाट दोहोरिएर बलात्कृत भई अदालतमा मुद्दा पुगेको यो नै पहिलो भएको अधिवक्ता गौतमको भनाई छ । अधिवक्ता गौतमले अदालतले आदेश गर्दा नै कसले दिने हो स्पष्ट पारिदिए पीडितलाई सजिलो हुने बताउनुहुन्छ ।