काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका निर्वाचित सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाललाई कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गलत गरेको ठहर गर्दै कारबाही गर्न आदेश गरेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा सिलवालले आफू प्रहरी प्रमुख हुनका लागि नक्कली कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गरेको ठहर गरिएको छ।
लोकसेवा आयोग लगायत निकायमा अति गोप्य रहने कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम सिलवालले सर्वोच्चमा आफू प्रतिस्पर्धीमध्ये अग्रस्थानमा रहेको दाबीका साथ पेश गरेका थिए।
सर्वोच्चले गोप्य रहने कासमू फरक पार्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही चलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतका नाममा आदेश जारी गरेको हो। सिलवालले बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गलत रहेको ठहर गर्दै कारवाही गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठमा सिलवालले सरकारी कागज किर्ते गरी फरक अंक उल्लेख गरेको र सर्वोच्च अदालतमा बढुवाका सन्दर्भमा पेस गरेको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फारममा अंक फरक पारेको विषयमा अनुसन्धान गरी त्यस्तो फरक कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन र पेस गर्ने विरुद्ध कारवाही चलाउन नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको बृहतपूर्ण अदालतले उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायधीश गोपाल प्रसाद पराजुली सहित ७ सदस्यीय बृहतपूर्ण इजलाश गठन गरिएको थियो ।
जसमा न्यायाधीशहरु ओम प्रकाश मिश्र, केदार प्रसाद चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाश मानसिंह राउत, र पुरुषोत्तम भण्डारी उक्त पूर्ण इजलाशमा सहभागी थिए। ‘यी निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमु फारमको अंक र लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम मुल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कासमु फारम र निवेदकले पेस गरेको कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा को कस्को संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु’, फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्च को पूर्ण पाठसँगै सिलवालको सांसद पद धरापमा परेको छ ।