दामोदर पौडेल
तपाईंले चाहेको लोकतन्त्र कस्तो हो ? संसदीय हो कि, राष्ट्रपतीय अर्थात् राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनिने हो कि, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनिने किसिमको हो अथवा अन्य कुनै ? यो सवालको जवाफमा हामी धेरै तर्क गर्न सक्छौं। गरी पनि रहेका छौं। एकथरीलाई संसदीय व्यवस्था मनै परेको छैन। कसैलाई राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष चुनिने परिपाटी नभई भएकै छैन। के ती व्यवस्था नै हाम्रा लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम हुनसक्छन् ? हाम्रो कुनै दायित्व हुँदैन ?
अहिले सोधिनुपर्ने र सोचिनुपर्ने विषय भनेका यिनै हुन्। के राष्ट्रपतीय प्रणाली आएपछि चुनावमा नेतालाई पैसा दिएर टिकट लिने र मूलतः पैसा खर्च गरेकै भरमा चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास राख्नेहरुको सोच उल्टेला ? के पैसा खाएर मत दिनेहरु कुनै अर्को नाम गरेको प्रणाली आएमा पैसा खान छोड्ने जादुको छडीजस्तो वातावरण बन्ला त ? यी सोचनीय विषय हुन्। प्रधानमन्त्रीले पैसा खाएर राजदूत बनाउँछ भने राष्ट्रपतिले चाहिँ पैसा नखाई कसैलाई नियुक्त गर्दछ भन्ने आधार के छ ? यी विषयमा हामी कहिल्यै समय दिएर विचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल अब खडा हुन थालेको छ।
जहिले पनि हामी गलत अर्थ र परिभाषामा रमाउने वा भुल्ने गरेका छौं। रुखबाट लडेर कसैको हात भाँचियो भने हात बलियो नभएकोले हात भाँचिएको हो भन्ने अर्थ लगाउनुले निर्णायक भूमिकाको प्रतिनिधित्व गर्दैन। हात बलियो भएको भए भाँचिदैनथ्यो होला पनि तर रुखमा चढ्दा ध्यान नदिनु प्रमुख तथ्य हो। तैपनि मानिसमा अर्को मानिस लड्दा उसलाई किन केही नभएको त ? भन्ने सवाल खडा होला। यस्ता सवालहरु गर्ने हो भने हाम्रो काम नै शब्द सञ्जालमा रमाउने हुन जानेछ। के रक्सी खाएर मानिस लडेमा रक्सीले लडेको होइन केवल रक्सीलाई थेग्न सक्ने शक्ति नभएकोले लडेको हो भनेर हुन्छ र ? मूलभूत कुरा त रक्सी खानु र जथाभावी खानु तथा जथाभावी रक्सीको तालमा हिँड्नु उचित हो कि होइन भन्ने सवाल हो ?
लोकतन्त्र फगत परिपाटीको नाममात्र होइन भन्ने सोच हुनै पर्दछ। लोकतन्त्रलाई सबल, सक्षम र जनप्रिय मात्र होइन जनहितकारी बनाउने काम दल, नेता, कार्यकर्ता र जनताको हो। भारत तथा जापानमा संसदीय व्यवस्था छ। ती देशमा राम्रो र नराम्रो गरेको व्यवस्थाले हो कि त्यसका प्रयोगकर्ताले हो ? त्यस्तै फिलिपिन्स र अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली छन्। त्यहाँका जनताको अवस्था फरक छ। त्यो भएको व्यवस्थाकै कारणले मात्र हो त ? चीन र जापानमा संघीयता छैन तर नेपाल र भारतमा संघीयता छ। संघीयता समस्याको समाधान हो कि होइन ? बेलायत र जापानमा राजसंस्था छ। त्यस्तै भूटानमा पनि राजतन्त्र छ। के राजतन्त्र आफैंमा राम्रो र नराम्रो हो ? यी तथ्य सबैजसो सामान्य जानकारी राख्ने नेपालीलाई थाहा छ। यससम्बन्धमा बढी व्याख्याको जरुरी छैन। त्यसैले जनताले ५ वर्षमा सरकारलाई मतको माध्यमबाट पारख गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रमा आधारित सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। अरु सहायक प्रणाली मात्र हुन्। नेपालमा राजतन्त्र भएर वा नभएर कुनै ठूलो सकारात्मक फरक आएको छैन। संघीयता आएर वा नभएको कारणले सामान्य जनताको जीवनस्तरमा कुनै भिन्नता आएको छैन। नेपाल हिन्दु राज्य भएर वा धर्मनिरपेक्ष भएर जनताको आर्थिकस्तरमा केही भिन्नता आएको छैन। किन हामी सहायक विषयमा मात्र विवाद गर्दछौं भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिऊँ।
हामीमध्ये कसैलाई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने र उसलाई कार्यकारी अधिकार दिने तथा चाहेको समयमा बदल्न नसक्ने हो भने उसले देशमा तानाशाह चरित्र देखाउन सजिलो हुन्छ। उसले मन लागेअनुसार मन्त्री आदि बनाउने र आफ्नो पकड बलियो बनाउने काम गर्न सक्छ। सेनामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। उसले राम्रो गरे ठिक्कै थियो र असल तानाशाह मान्न हुथ्यो भन्न पनि सकिएला। तर आज ६ महिनाभन्दा बढी समय बस्न सक्ने सम्भावना कम भएका नेताले त बेइमान गरेका छन् भने असीमित अधिकार भएमा के होला ? के गिरिजा, प्रचण्ड, ओली, शेरबहादुर आदि प्रधानमन्त्री बनेको समयमा कमसेकम भ्रष्टाचार हटाउन वा कम गर्न सक्ने थिएनन् ? के उनीहरुले देशको पैसा विकासमा लगाउन र ढिलासुस्ती हटाउन सक्ने थिएनन् ? राम्रो काम गरेको भए संसद्बाट हटाए पनि जनताले अर्कोपटक मत दिएर पुनः आउँछु भन्ने हुन पर्ने नि। त्यो सोच किन नआएको ? त्यसैले राम्रो काम गर्न चाहने भनेको चरित्र हो, इमानदारी र क्षमताको उचित प्रयोग हो। त्यो नभएपछि अहिले राम्रो भएन भनेर कसैलाई विशेष अधिकार दिनु भनेको उसलाई बेइमान तानाशाह बनाउनु नै हुन्छ। राष्ट्रपति बनेर तानाशाह बनेका इदी अमिन, बोकासो, हिटलर आदि प्रमुख उदाहरण हुन्। त्यसैले बेइमानलाई तानाशाह र बलियो बनाउनुभन्दा कमजोर नै बनाउनु राम्रो हो। कमसेकम गल्ती गरेपछि चाहेको समयमा हटाउन त सकिन्छ।
हामी नै सोचौं, अहिलेदेखि विगतका प्रधानमन्त्रीहरुले सरकारमा बस्दा कुनै ठूलो राम्रो काम गरेनन्। तिनैलाई वा त्यस्तैलाई ५ वर्षको लागि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाउने हो भने राम्रो काम गर्लान् भनेर पत्याउने आधार के छ ? केही छैन। एउटा मानिस बेइमान भयो, उसलाई इमानदार बनाउन बढी अधिकार दिऔं र उसलाई बदल्ने अधिकार नभएपछि ऊ इमानदार बन्छ भन्ने सोच्नु स्वाभाविक र तर्कसंगत होइन।
त्यसैले बेइमान तानाशाहभन्दा बेइमान लोकतन्त्रवादी कम खतरा हुन्छ भनेर नै गल्ती गर्ने सम्भावना भएमा हटाउने अधिकार जनतामा सुरक्षित हुन आवश्यक छ। पाँच बर्से तानाशाह र बेइमानभन्दा ६ महिने र तानाशाह बन्न नसक्ने बेइमानलाई हटाउन सजिलो हुँदा ऊ कम हानिकारक हुन्छ। नेपालजस्ता देशमा नेताहरु बेइमान नै बढी देखिँदा र असल नेताहरुलाई जनताले ठम्याउन नसक्दासम्म संसदीय व्यवस्था ठीक छ। संसदीय व्यवस्थामा गल्ती गर्नेलाई हटाउन बढी सजिलो छ भन्ने एउटा आधार पनि छ।
देशमा व्यवस्था वा प्रणालीको सट्टामा नेता र दलहरु असल हुने र साझा जनहितमा एक हुने अवस्थाको सृजना आवश्यक छ। अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको सबै दलले विकास र गरिबी निवारणमा साझा मत बनाउनु तथा भ्रष्टाचार शून्य समाज बनाउन प्रयत्न गर्नु प्रमुख हुन्। त्यो भन्दा प्रमुख कमसेकम ठूला ३ दलले पूर्णरुपमा लोकतन्त्र र बहुलवादलाई आफ्नो सिद्धान्तमा राख्नु अझै अपरिहार्य छ। कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरुले माक्र्स, लेनिन, माओ आदिले उल्लेख गरेको सर्वहाराको नामको कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवाद, एकदलीयता, कुनै एक विचारलाई मात्र विशेष ग्राह्यता दिनेजस्ता कुरालाई प्रस्टरुपमा नै अस्वीकार गरेर नयाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नसमेत आवश्यक छ।
नेता इमानदार नहुने र हरेकपटक जनता भ्रममा पर्ने हो भने कुनै पनि सुन्दर भनिएको प्रणाली यहाँ सुन्दर नहुन सक्छ। लोकतन्त्र र बहुलवाद प्रमुख हुन्। त्यसपछि आउने संसदीय वा राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्ने गौण हुन्। तर कुनै प्रणालीको नाममा अमुक पदलाई बढी शक्तिशाली बनाउने रहर र भ्रमले देश अझै संकटमा जान सक्छ। प्रणाली अझै भद्दा र जनताको विपक्षमा जाने हुनसक्छ। नेताहरुलाई एकपटक भएको प्रणालीलाई नै सदुपयोग गर्न चेतावनी वा सुझाव दिन सक्नुपर्दछ। आफू नसुध्रने अनि केवल प्रणालीको कुरा मात्र गर्ने गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। भएकोलाई सदुपयोग नगर्ने र केवल राम्रो व्यवस्थाको कल्पना गर्ने मनोदशाले कहिल्यै लोकतन्त्र वा अन्य कुनै परिपाटी पाएर पनि सदुपयोग गर्न सक्दैन। अटोपिया अर्थात् उच्चतम परिकल्पनाको बाटोमा लाग्न तयार पनि हुनुपर्दछ।