काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावमा करारी हारपछि पनि स्वेच्छाचारी निर्णय गरिरहेका छन् । र, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उनका यस्ता निर्णय खुरुखुरु सदर गरिरहेका छन् । वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत मात्र होइन, दुई तिहाईकै हाराहारीमा जनताबाट ताजा म्याडेट लिने संकेत देखिइसकेको छ । निर्वाचनमार्फत् जनताले कांग्रेसको कुशासनबाट उन्मुक्ति चाहेको सन्देश दिइसकेका छन् । जनताले दण्ड दिइसके पनि कांग्रेसले सत्ता छोड्ने बेलामा मनपरी नियुक्ति गरिरहेको भए पनि मुख्यसचिव रेग्मीले नैतिकता गुमाएर सहीछाप लगाइरहेका छन् ।
कांग्रेसको मनपरी नियुक्तिमा लगाम लगाउनुपर्ने दायित्व बिर्सिएर मुख्य सचिव रेग्मीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष र गोरखापपत्र संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्तिमा साथ दिएका छन् । त्यस्तै दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक र अरु केही संस्थानहरुमा समेत नियुक्तिको चलखेल देउवाले गरेका छन् । सोमबार सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा निकिता पौडेललाई नियुक्ति गरेको छ भने गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई नियुक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धका गंगा तिमिल्सनालाई नियुक्त गरेको छ । यी सबै नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री देउवामाथि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ ।
जनादेश गुमाइसकेको सरकारले गरेका सबै निर्णयहरु रद्द हुने एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले बताएका छन् । उनले यो सरकारलाई कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन, जनादेश गुमाएको सरकारले गरेका निर्णय अब बन्ने सरकारले एकमुष्ट बदर गर्ने छ ।
कांग्रेस निकट चलचित्रकर्मी सुचित्रा श्रेष्ठले सोमबारै सामाजिक संजालमा चलचित्र विकास बोर्डमा निकिता पौडेलको नियुक्तितिर संकेत गर्दै लेखेकी छिन्–‘एउटै नियुक्ति गर्दा ५० लाखको कारोबार गरेकै कारण चुनावमा कांग्रेस पराजीत भएको हो ।’ उनले अपारदर्शी र आर्थिक चलखेलका आधारमा नियुक्ति लगायतका काम गरेकै कारण कांग्रेसले पराजय बेहोर्नुपरेको हो भन्ने कुरा चित्रित गरेकी छिन् ।
वाम गठबन्धनको बहुमत आइसकेको र कांग्रेसलाई जनताले पराजीत गरिसकेपछि पनि देउवाले अब बन्ने सरकारलाई अप्ठेरो पार्नेखालका निर्णयहरु गरेका छन् । कमल थापाको राप्रपाका कोषाध्यक्ष तथा गोपीकृष्ण हलका संचालक उद्धव पौडेलकी छोरी निकितालाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन संचार मन्त्री मोहन बस्नेतले आर्थिक चलखेल गरेका छन् । उनले चुनावमा दसौं करोड खर्च भएकाले चलचित्र विकास बोर्डदेखि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक समेत परिवतर्न गरेर जाँदाजाँदै असुली गर्ने योजना बनाएका छन् । र, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यो जनादेश गुमाइसकेको सरकारको सति गएर मनपरी निर्णय गर्न साथ दिएका छन् ।