वाम–एकता अहिलेको आवश्यकता

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम लगभग आइसकेको अवस्था छ। परिणाम सार्वजनिक भएको र अग्रता लिएको स्थानको अवस्था हेर्दा एमाले र माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धन धेरैले अगाडि छ। जनतामा नयाँ उत्साह पलाएको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय ६५ ठाउँका लागि भएको निर्वाचनमध्ये मतगणना भएका ठाउँमा प्रत्यक्षतर्फ वाम गठबन्धनले उल्लेख्य ठाउँमा जीत हात पारिरहेको छ। बाँकी १ सय १० स्थान समानुपातिकतर्फ वामको पछि–पछि कांग्रेसको मत आउने क्रम जारी छ। कुल २ सय ७५ स्थानमा मत पाउने अवस्था हेर्दा अब नयाँ सरकार निर्माणका लागि वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिएको छ।

यसपटकको जनमत राजनीतिक स्थायित्वका लागि अभिव्यक्त भएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। दुई ठूला वामपन्थी दल पार्टी एकताकै प्रयोजनसहित तालमेलमा अघि बढेपछि सांगठनिक हिसाबले यो परिणाम स्वाभाविकजस्तो पनि देखिन्छ तर पनि सांगठनिक प्रभावभन्दा अलि बढी लहरकै रूपमा जसरी जनमत प्रकट हुन पुगेको छ, यसको सोझो अर्थ राजनीतिक स्थायित्वको चाहना हो भन्न सकिन्छ। नेपालमा वाम एकता नै चाहिएको छ भन्न सकिन्छ।

२००७ सालयताका कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न पाएनन्। २००७ सालदेखि २०१४ सालसम्म सात वर्षमा आठवटा सरकार बने। यो अस्थिरताको द्योतक थियो। २०१४ सालमा स्थापना भएको सरकारले २०१५ सालमा आमनिर्वाचन बनायो र कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो। २०१६ सालमा पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार बन्यो तर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। ३० वर्षसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसो त स्थिरताका लागि भनेर बनाइएको स्वयं पञ्चायती सरकार पनि स्थिर हुन सकेन। बारम्बार सरकार प्रमुख परिवर्तन गर्दैमा पञ्चायती व्यवस्था सकियो।

२०४६ को ऐतिहासिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो र कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो तर कांग्रेस आफैंले बहुमतको सरकार टिकाइखान सकेन। चर्को गुटबन्दीका कारण २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसमा कसैले बहुमत ल्याएन र पहिलो दलको नाताले एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। यो सरकारलाई पनि नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न दिइएन। त्यसपछि २०६३ सालसम्म विभिन्न उतारचढाव, सरकार बनाउन पुराना पञ्चे र मण्डलेहरूसँग अपवित्र गठबन्धन आदिमै समय कट्यो। दशबर्से जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिले पूरै कोल्टे फेरे पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन।

२०६४ को चुनावमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याए पनि समानुपातिक प्रणालीका कारण बहुमतको सरकार बनाउने अवसर पाएन। गठबन्धनको सरकार निकै कमजोर धरातलमा बन्ने भएकाले त्यसयताका कुनै पनि सरकार लामो समय टिक्न सकेनन्। राजनीतिक अस्थिरताको लामो शृङ्खलापछि अहिले जसरी वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रूपमा मुलुक धु्रवीकृत भयो, यसको सकारात्मक पक्ष भनेको अब राजनीतिक स्थायित्वको आशा पलाएको छ। एउटै पक्षको बहुमतप्राप्त सरकार बनेको खण्डमा कम्तीमा पाँच वर्ष टिक्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले प्राप्त जनमत पनि त्यही चाहनामा आधारित छ भन्ने दलहरूले समयमै बुझ्नुपर्छ।

– संजीव शर्मा, झापा

निर्वाचन हुनु नै उपलब्धि होइन

स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेजस्तै हो। निर्वाचन हुनु नै मुलुकका लागि उपलब्धि होइन। सर्वप्रथम निर्वाचनपश्चात् मुलुकले तत्काल निकास पाउनुपर्छ र मुलुकमा दिगो शान्ति आवश्यक छ। मुलुक र नागरिकहरूको लागि त्यही नै उपलब्धि हो। तर राष्ट्रघाती राजनितिक दलका नेताहरूबाट मुलुकले निकास पाउन असम्भव छ। राजनीतिक दलका नेताहरूबाट ०६२⁄६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा अराजकता, अस्थिरता, झुटतन्त्र र लुटतन्त्र भइरहेको छ। यो कहिलेसम्म ? यस्ता विकृति समाप्त गर्ने कसले ? उता डलर र पाउन्ड खाएर मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता गराइएको छ।

राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो मुलुकको बाइसे–चौबीसे टुक्रा राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर सिंगो र विशाल नेपालको निर्माण गरे। तर अहिले संघीयताको वास्तविकता नै नबुझाई हामी नागरिकलाई आँखामा छारो हालिँदै आएको छ। आज संघीयता र सात प्रदेशको नाममा मुलुकलाई टुक्रयाउने, फोड्ने र ध्वस्त पार्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ। हामी नागरिकहरूले पनि यी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौं। उनीहरूको लह–लहैमा लागी हामीले आफ्नो स्वाभिमान, इमानदारिता र विश्वसनीयतालाई पनि गुमाइसकेका छौं। भोलिका दिनहरूमा आइपर्ने संकट, बाधा, अड्चन र चुनौतीको परिणामलाई हेरिरहेका छैनौं। आजसम्मका लागि पूर्णरूपले दोषी र जिम्मेवार हामी नागरिक नै हौं। अझै पनि सयम छ। हामी सचेत हौं।

विचार गर्ने हो भने, निर्वाचन नै उपलब्धि होइन। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नं. १ र काठमाडौं क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचन लडेका माधवकुमार नेपालले हार व्यहोरेपछि पनि मनोनीत गरी सभासद बनाएर प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइयो। त्यस बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले मैले गराएको निर्वाचनको के अर्थ रह्यो ? भनेर पदबाट राजीनामासमेत गरेका थिए। यसै गरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सिरहाको क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचन लडेका पुष्पकमल दाहालको भोट गन्ने क्रममा हार सुनिश्चित देखेपछि केही समयका लागि मतगणना स्थगित गराइयो। पछि मतगणना शुरु गरी उनलाई विजय गराइयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा कतै नभएका नियम, ऐन र कानुन हाम्रो मुलुक नेपालमा छ। निर्वाचनमा हार व्यहोरेका उम्मेदवारहरूलाई समेत सभासद र प्रधानमन्त्री बनाउँदा हामी नागरिक चुप थियौं, किन ? यस्तो हुँदा मुलुकले निकास कसरी पाउँछ ?
प्रतिनिधिसभाको प्रत्य्रक्ष तर्फको सांसद संख्या १६५ र समानुपातिक तर्फको ११० छ। त्यस्तै प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको सांसद संख्या ३३० र समानुपातिकतर्फको सांसद संख्या २२० छ। राष्ट्रिय सभातर्फको सांसद संख्या ५६ र राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्न पाउने ३ जना सांसद मिलाएर जम्मा सांसद संख्या ८८४ हुनेछ। यो कुरा हामी नागरीक कसैलाई थाहा छ ? पहिले ६०१ सभासद थिए भने हालको प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र मनोनीत गरी जम्मा सांसदको संख्या ८८४ छ। ६०१ सांसद संख्याबाट वृद्धि भएर जम्मा सांसद संख्या ८८४ पुगेको छ। हाम्रो मुलुकले ८८४ जना सांसदहरूको भार कसरी थेग्ला ? त्यसैले निर्वाचन हुनु नै उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
– राकेशकुमार शर्मा, हेटौंडा उमनपा–२, मकवानपुर