राम्रा कामका नाममा गरिने नराम्रा काम

बालकृष्ण मैनाली

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २१ औ शताब्दीमा प्रवेश गरेको विश्व रंगमञ्चमा देखिएका र भए गरेका विभिन्न विकासका राम्रा मोडलहरूको अनुशरण गरी राजनीतिक दलका नामहरू न्वारन गर्ने बेलामा जेसुकै राखिएको भए तापनि नेपाली माटो सुहाँउदो राजनीतिक धरातललाई कायम गरी देशमा विकासले अग्रगामी छलाङ मार्नेछ भन्ने परिकल्पना र आशा गरिएको थियो। एकदलीय पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध सशक्तरूपमा उदयमान भएका युवाहरू, जेलनेल खाएका र जनावर बाँध्ने गोठमा सुतेर सातु–पीठोको भरमा आन्दोलनमा होमिएर पाका भएकाहरू, के कांग्रस, के कम्युनिस्ट, के विद्यार्थी, के कर्मचारी, के वकिल, के डाक्टर, सबै एकस्थानमा गोलबन्द भएर गरिएको कडा प्रहारपछि स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्थाका हिमायतीहरूले जनताको वास्ताविक समस्यालाई सम्बोधन गरी देशलाई अगाडि हाँक्नेछन् भन्ने विश्वास लिइएको थियो।

मानवजीवनका अन्य मौलिक हकमा बन्देज लगाएजस्तै सामाजिक संघसंस्थामार्पmत सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा समेत पञ्चायतकालीन अवस्थामा बन्देज थियो। सामाजिक संघसंस्था त्यति सजिलै सम्बन्धित निकायमा अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन सक्दैनथे। समाजसेवी हुन र सामाजिक संस्था दर्ता गर्न दरबारले परिभाषित गरेका व्यक्ति र संस्था हुनुपथ्र्यो। संघसंस्था नियन्त्रण ऐन देखावटीका लागि मात्र थियो।

२०४६ सालको आन्दोलनले त्यो कठिनतालाई जरैदेखि हटाइदियो। संघसंस्था नियन्त्रण ऐन २०३४ लाई समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्ने कार्य भयो। दरबारका सदस्यहरूमार्पmत सञ्चालन हुने गरेको सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई समाज कल्याण परिषद् ऐनद्वारा संशोधन गरियो। अनि कुनै पनि गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले नेपालमा काम गर्दा स्थानीय सामाजिक संघसंस्थासँग साझेदारी गरेर कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो। यसले गर्दा बहुदलीय व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सरकार पुग्न नसकेको स्थानमा जुनसुकै दलको सरकारले नेतृत्व लिए तापनि त्यसको परिपूरकको रूपमा सामाजिक संस्थाहरूले कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको थियो।

यी विश्वास र कारणले गर्दा समाजसेवीका हातहरू स्वतःस्पूmर्तरूपमा खुल्ला हुन थाले। जसले गर्दा कम्तीमा ७ जना व्यक्तिहरू संगठित भएको अवस्थामा सजिलैरूपमा सामाजिक संस्थाको दर्ता हुने प्रक्रिया निकै सरलरूपमा अगाडि बढ्दै गयो। त्यति बेलाका केही अपवादरूपी सरकारले सामाजिक संघसंस्था जति धेरै स्थापना भएर सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै जान्छन् उति सरकारको काम हलुको हुँदै जाने र सरकार एवम् सामाजिक संघसंस्था एक–अर्काका सहयोद्धा र सहयोगीका रूपमा स्थापित हुँदै जाने कुरालाई अंगिकार गरिएको थियो। ती अपवादका रूपमा देखिएका त्यति बेलाका सरकार प्रमुखहरू थिए कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी। त्यति बेला नेपालमा रहेका चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था होस्, चाहे युरोपियन युनियन होस्, चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत त्यसका अन्य अंगहरू हुन्, अर्थपूणरूपमा सामाजिक सेवालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको हुन्थ्यो। व्यक्तिको रुचि गौण हुन्थ्यो। त्यति बेला केही अपवाद संस्थाहरूबाहेक सामाजिक संस्थाहरूमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक दुर्गन्धको प्रवाह हुँदैनथ्यो। सामाजिक संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू आस्थाको आधारमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा अन्य अमुक दलको भए तापनि सामाजिक संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक छनक दिँदैनथे। त्यति बेला सामाजिक सेवाको नामबाट समाजमा केही परिवर्तन पक्कै भयो, जसको अवशेष आजसम्म कायम नै छ।

यता केही वर्षदेखि देशको शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका दलका नेतृत्व र तिनका भ्रातृ संगठनलगायत दलका कार्यकर्ताहरूले विशुद्ध सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू तथा नियोगबाट प्रचलित नेपाल कानुनको परिधिभित्र रहेर प्रदान भैरहेको सामाजिक कार्यमा नजानिदो किसिमबाट हस्तक्षेप गर्ने कार्य गरियो।

सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई दलहरूका कार्यकर्ताको कमाइ खाने भाँडोको रूपमा विकसित गरिँदै लगियो। अमुक दलका नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको मुखमा बुजो लगाउन ‘ए सातजना मिलेर कुनै सामाजिक संस्था खोल न, म कुनै दातृ संस्थालाई भनेर सहयोग जुटाइदिन्छु भन्ने अश्वासन दिने र दातृ संस्था गुहारी सहयोग जुटाइदिने कार्य हुन गयो। त्यो कार्यले निरन्तरता पाई नै रह्यो। दलका कार्यकर्तालाई साथ नलिई परियोजना सञ्चालन गर्न गाह्रो परेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था र विभिन्न नियोगहरूले बुझे।

यसले गर्दा एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थालाई नेपालको राजनीतिक सुरक्षाको घेराभित्र रहन बाध्य भएको महसुस हुन गयो भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था र विभिन्न नियोगहरूलाई दलको अभीष्ट पूरा गरिदिएबापत नेपालमा आपूmले चाहेजस्तो हस्तक्षेप र कार्य गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण हुन पुग्यो। तिनीहरूलाई आफ्नो उद्देश्य पूरा नभएको अवस्थामा सरकारलगायत जनतालाई हप्काउन सक्ने स्थितिमा पुर्याउन जानी–नजानी मद्दत पुग्न गयो।

उति बेला नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका पदाधिकारीबाट लागूपदार्थ बरामद भई तुरुन्त नेपालबाहिर पठाउन परेको घटना र हालै अढाइ वर्षअघि गएको भुइँचालोबाट पीडित भएका पीडितहरूलाई विश्व खाद्य कार्यक्रमले कुहिएको चामल बाँडेको विरुद्धमा उठेको आवाजलाई दबाउन पत्रकारलगायत नेपाली जनतालाई तथानाम भन्ने र गलत प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गर्ने कार्यसमेत हुन गए। २०४७ सालदेखि करिब २०६० सालसम्म अर्थात १४–१५ वर्षचाहिँ अर्थपूर्णरूपमा मानवीय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने रुचिमै थिए अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू। साँच्चै भन्ने हो भने, २०५८ सालसम्म त स्थानीयस्तरमा साझेदारी गर्ने स्थानीय संस्था नपाएर धौ–धौ परेको अवस्था थियो। जुन बेलादेखि सामाजिक संस्थाको नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई रोजीरोटी दिलाउने कार्यको शुरुवात गरियो। त्यति बेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र नियोगले सरकारलाई आफ्नो चंगुलमा पार्न सफल भएको मानिएको छ।

सामाजिक संस्थाहरूमार्पmत चलाइनुपर्ने कार्यक्रमहरू सरकार आपैmंले सञ्चालन गरिरहेको छ। दुई–चार करोडको परियोजनामा सरकार आपैmं र्याल चुहाएर अगाडि बढिरहेको छ। सरकारका मन्त्रालय र न्यायालयमा समेत केही करोडका परियोजना दिएजस्तो गरेर त्यहाँका गोप्य कुराहरू संकलन गर्ने कार्यहरू हुँदै आइरहेका छन्। केही कर्मचारी र व्यक्तिहरूलाई विदेश घुमाइदिएकोमा मख्ख छन्। नेपालको नियम कानुनको मस्यौदा उनीहरूले तयार गर्छन्। विरोध आउँछ भनेर सामान्य जनस्तरमा छलफलसम्म पनि गराँदैन। संविधानमा धर्म निरपेक्ष शब्द घुसाउन सफल भएको ताजा प्रतिनिधि उदाहरण जीवितै छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था र नियोगहरू सरकारलाई केही परियोजना दिएको नामबाट छाया सरकार चलाउन र आफ्ना रुचिका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सफल भैरहेका छन्। धर्मपरिवर्तनका नाममा क्रिश्चियनहरू नागरिकका घर–घरमा विनारोकतोक प्रवेश गरिरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनका बेला त यसले सीमा नै नाघेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था र विभिन्न नियोगले दिएका परियोजना अनुगमन गर्ने र बेथिति देखिए नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको समाज कल्याण परिषद् पनि दलीय भागवण्डाको कुचक्रको भूमरी र दलदलमा फसेर बाहिर निस्कन सकेको छैन। कथंकदाचित अपवादको रूपमा फलानो वा ढिस्कानो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले प्रचलित कानुन विपरीत काम गरिरहेको छ, कारबाहीको लागि अगाडि बढेका छौ भन्ने प्रेस विज्ञप्ति र सामान्य जानकारी दिनेदेखिबाहेक मूर्तरूपमा समाज कल्याण परिषद्ले केही गर्न सकेको छैन।

यी सबै कुराको भूमिका बाँध्नुको अर्थ हो हालै निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति लिएर पर्यवेक्षण गर्ने गरिएको नेपालको आन्तरिक कुरामाथि गरिएको हस्तक्षेप। हालै सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार निर्वाचन पर्यवेक्षणमा पुगेको युरोपियन युनियनको टोलीले कञ्चनपुरमा सम्बन्धित अदालतका बारे आन्तरिक जानकारी लिन खोज्नु। अदालतमा के–कति कर्मचारी छन् वा अदालतमा के–के भइरहेको छ भन्नेबारे जानकारी माग्न थालेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले ती अनुगमन टोली प्रतिबन्ध लगाउन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध पत्र लेखी पठाएका छन्। यसरी बेला–बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने बहानामा एउटा कामको विषयलाई अनुमति लिएर गएको टोली आपूmलाई सरोकार नभएको विषयमा प्रवेश गरी सूचना संकलन गर्न खोज्छ भने सरकारले त्यस्ता टोलीमाथि तुरुन्त कारबाही गर्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्दछ। सही अर्थमा भन्नुपर्दा यो सबैको जड भनेको राज्यशक्तिको कमजोर उपस्थितिको द्योतक हो।

न्यायलयको विषयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको यो पहिलोचाहिँ होइन। केही दिनयता भक्तपुर जिल्ला अदालतमा नेपाल सरकार वादी र भारतीय नागरिक प्रतिवादी रहेको मुद्दामा पनि भारतीय राजदूताबासबाट हस्तक्षेप भएको भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतले यस किसिमका कार्यहरू नगर्न आदेशमै उल्लेख गर्नुपरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो।

नेपालमा यस्ता घटना तथा परिघटनाहरू समय–समयमा देहोरिने गरिरहेका छन्। नेपाल सरकार यस्ता विषयहरूमा चनाखो रहन अत्यावश्यक छ। त्यो त्यति बेला मात्र सम्भव हुन्छ, जति बेला दलीय भागवण्डाको विकृतिलाई हटाई योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई स्थान दिने परिपाटी बस्छ अनि मात्र आफ्नो रुचिअनुसारको खेल खेल्नेले छुट पाउन सक्दैनन्, समयमै हेक्का भएमा।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)