अब विकास र समृद्धिको पालो



प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम एमालेको वर्चश्वसहितको वाम गठबन्धनमय भएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा घोषणापत्र नै तयार गरी ‘समृद्धि र विकासको लागि स्थिर सरकार बनाउन मत दिनू’ भनेर गरेको आह्वानलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा स्वाभाविकरुपमा अब एमालेको नेतृत्वमा माओवादीसहितको सरकार बन्ने निश्चित छ । सरकारको मुख्य कार्यभार संविधान कार्यान्वयनसहित देश र जनतालाई समृद्धि एवं विकासको दिशामा अघि बढाउने हुनेछ । मतादेश पनि यहीअनुसार आएकाले यसमा ती दल सफल हुनेमा तत्कालका लागि जनता आशावादी देखिएका छन् ।

२०४८ सालदेखि पटक–पटक गरी लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले पाएको सिट र समानुपातिक मतअनुसार उसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्ने मतादेश पाएको छ । प्रतिनिधिसभा संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत संविधान संशोधनको पक्षमा उभिँदै आएको शक्तिको पनि उपस्थिति हुने देखिएको छ । यस अर्थमा अब बन्ने सरकारले मुलुकलाई घोषित उद्देश्यअनुरुप विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षसहित संविधान संशोधनका पक्षमा उभिँदै आएका शक्तिलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि विजयको उन्माद, दम्भ नभई सहमति र सहकार्यको मनस्थिति एवं विचार आवश्यक छ । सरकारको सफलता यसै कार्यमा निर्भर रहनेछ ।

नेपालको लागि विकास र समृद्धिको नारा नयाँ होइन । पञ्चायतकालमा पनि पञ्चहरुले विकासलाई मुख्य नारा बनाएको थियो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि विकास र समृद्धि नै मुख्य नारा बनेको थियो । त्यसै गरी २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सबैजसो राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरुले बताएका थिए । बहुसंख्यक जनता भोक, शोक र गरिबीमा बाँच्न विवश नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा विकास एवं समृद्धिको सधैँ आकर्षक नारा बन्दै आएको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तन हुने बेला जनताले आफ्नो जीवनस्तर परिवर्तनको आशा गर्दै आएका हुन्छन् । तर मुलुक पञ्चायतबाट बहुदल, बहुदलीय प्रजातन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसक्दा पनि आफ्नो जीवनस्तर थोरबहुत परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक स्थितिबीच सधैँ अन्तरविरोध रहँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक स्थितिबीचको अन्तरविरोधलाई हल गरेर समृद्धि आफ्नै जीवनमा सम्भव छ भन्ने विश्वास अब बन्ने वाम गठबन्धनसहितको सरकारले जगाउन सक्नुपर्दछ । शासकीय शैली सुधार विकासको पूर्वसर्त हो । शासकीय शैली सुधारका लागि राजनीतिक सुधार र स्थिरता आवश्यक छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि समाजमा देखा परेका यावत् समाजिक न्यायको मुद्दा सम्बोधन हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ, नभए विकास र समृद्धि मृगमरीचिका साबित हुनेछ । यस्तो नहोस् । मुलुक पटक–पटकको प्रयोगशाला नबनोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्