चीनबाट इन्धन आयातका लागि अर्थबाट ढिलाइ

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

चीनबाट इन्धन आयातको जिम्मेवारी नेसनल ट्रेडिङलाई दिन आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको सैद्धान्तिक सहमतिका विषयमा अर्थले कुनै चासो देखाएको छैन। गत कार्तिकमा सहमतिका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थलाई चिठी पठाए पनि सो विषयमा कुनै छलफल अगाडि नबढेको छैन।

आपूर्ति मन्त्रालयले गत असोजमा ट्रेडिङलाई चीनबाट इन्धन आपूर्तिको जिम्मेवारी दिन अन्तिम सहमतिका लागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेपछि कार्तिक १५ गते अर्थसँग सहमति मागिएको आपूर्ति मन्त्रालय संस्थान शाखा प्रमुख उर्मिला केसीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद पाण्डेयले सो विषयमा आपूर्तिमन्त्री तथा अन्य कर्मचारीसँग छलफलको प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताउनुभयो। निर्वाचनका कारण उक्त विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हुनसक्ने पाण्डेयको बुझाइ छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पाण्डेयले असफल संस्थाको छवि बनाएको नेसनल ट्रेडिङमा हाल पर्याप्त कर्मचारीसमेत नरहेकाले एकैपटक ठूलो जिम्मेवारी दिने–नदिने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउनुभयो। ‘इन्धन ल्याउने जिम्मेवारी भनेको सामान्य कुरा होइन। नेसनल ट्रेडिङमा कर्मचारी नै नभएको अवस्थामा कसरी यति ठूलो काम लगाउन सकिन्छ ?’ पाण्डेयले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो।

आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष्ँ मुकुन्द पौड्यालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाउँदा काम विहीन अवस्थामा रहेको नेसनल ट्रेडिङलाई काम गर्ने बाटो खुल्नेछ। ‘चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातको गर्ने हो भने सोही अनुसारको पूर्वाधार पनि आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि पनि पहिले नेसनल ट्रेडिङको जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक छ।’ पौड्यालले भन्नुभयो।

निरन्तर घाटामा गएपछि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिई कामविहीनको अवस्थामा रहेको नेसनल ट्रेडिङलाई चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातको जिम्मेवारी दिन आपूर्ति मन्त्रालयले चार जना विज्ञ खटाई अध्ययन गरेको थियो। कम्पनी ऐनअनुसार नेसनल ट्रेडिङलाई पुनःस्थापना गर्ने र सरकारको पूर्णस्वामित्व रहने गरी इन्धन आयातकर्ता कम्पनीका रूपमा स्थापना गर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन उक्त विज्ञ टोलीले दिएको थियो।

शिवकुमार मण्डल आपूर्तिमन्त्री रहँदा उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि उक्त फाइल मण्डलको टेबुलभन्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। पछि जयन्त चन्द मन्त्रीका रूपमा आइसकेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो। आगामी दिनमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि आयल निगमको समानान्तर संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने आशयसहितको फाइल सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। सहसचिव पौड्यालका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्ने तथा प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनका लागि मन्त्रालयले यस विषयमा लामो समय छलफल र गृहकार्यपछि सो निर्णय लिएको हो। नेसनल ट्रेड्रिलाई भविष्यमा आयल निगमको समानान्तर संस्थाका रूपमा लैजाने वा परिपुरक संस्थाका रूपमा लैजाने र क्षेत्राधिकार के कति हुने भन्ने विषय भने मन्त्रालय स्पष्ट हुन सकेको छैन।

इन्धन सहमतिबिनै जिम्मेवारीको तयारी
मुलुकले अहिले भारतसँग मात्र इन्धन आयातका लागि सम्झौता गरेको छ। नाकाबन्दीको बेला चीनसँग सोही प्रकारको सम्झौताका लागि व्यापक बहस भए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन भने सकेन। त्यसो त चीनको पनि इन्धन निर्यात नीति नरहेको र नेपालका लागि मात्रै उसले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सहसचिव पौड्यालको भनाइ छ। त्यसका लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पहल गर्नुपर्ने र चीनमा रहेको नेपाली दूतावासको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पौड्यालको बुझाइ छ।

इन्धन आयातका लागि चीनसँग तत्काल सम्झौता हुन नसके पनि दीर्घकालका लागि सोचेर काम गर्नुपर्ने सहसचिव पौड्यालले बताउनुभयो।