नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
तवटै प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएर मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। मत परिणाम आएसँगै हरेक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको गठन हुनेछ। आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य वित्तीय संरचनाहरू अधिकांश प्रदेश सरकारको मातहतमा रही सञ्चालन हुनेछन्।
मुलुकमा ऊर्जा क्ष्ँेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा हेरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘ऊर्जा विकासको आधारः उज्यालो नेपाल अभियान’ अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रमा ६२ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। उक्त अभियानअन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारा दिई आगामी ७ वर्षमा ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य लिइएको छ।
ठूला जलाशययुक्त आयोजना तथा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सरकारले बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै ऊर्जा विकासका लागि पनि प्रादेशिक रूपमा नै नीति निर्माण तथा कार्य बाँडफाँडका लागि तयारी थालिएको छ। जलाशययुक्त विद्युत्् आयोजनाका दृष्टिले चार नम्बर प्रदेश सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको प्रदेशका रूपमा रहेको छ भने दुई नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा कम सम्भावना देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेशी ऊर्जा विकासका लागि भन्दै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता राखिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश नम्बर १
बढी विद्युत् उत्पादनको सम्भावना १ नम्बर प्रदेशले बोकेको छ। यस प्रदेशमा १० वटा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र ७ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भावना रहेको छ।
३ हजार ४ सय ८९ मेगावाट क्ष्ँमताको सप्तकोसी उच्च बाँध, १ हजार ३ सय ५७ मेगावाटको सुनकोसी–१, ७ सय ६२ मेगावाट तमोर, ६ सय ९६ मेगावाट तमोर–१ आयोजना यस प्रदेशमा पर्दछन।
त्यसैगरी कन्काई (८४), दूधकोसी–१ (३००), दूधकोसी–२ (३००), माई (६२), अपर माई (५३), तमोर–३ (१८६) लगायत आयोजनाको सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ।
प्रदेश नम्बर २
जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि सबैभन्दा कम सम्भावना रहेको प्रदेश नम्बर २ हो।
तल्लो चुरेबाहेक पहाडी भाग नपर्ने तराईका ८ जिल्ला ओगटेको २ नम्बर प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजनाबाट सबैभन्दा कम २ सय मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ।
बागमती नदीबाट कोखाजोर आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले पहल गरेको छ। यस आयोजनाबाट १ सय ५० देखि २० सय मेगावाट उत्पादनको सम्भावना रहेको छ।
सप्तकोशीका शाखा नदीलगायत अन्य नदी महाभारत पर्वत भएर बग्छन्।
यी नदीको पानी सुरुङ निर्माण गरी अन्य ठाउँमा मोडेर जलाशय निर्माण गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि सुनकोसीको पानी सुरुङमार्फत् कमला नदीमा फर्काएर विद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाइ पनि गर्न सकिन्छ।
प्रदेश नम्बर ३
जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्रै प्रदेश नम्बर ३ मा साढे ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले १२ वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। १ हजार २ सय मेगावाटका दुई आयोजना बूढीगण्डकी र तामाकोसी तेस्रो, १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी–२, हजार मेगावाटको खिम्ती शिवालय, ७ सय मेगावाटको सप्तगण्डकी यस प्रदेशमा पर्दछन्।
त्यसैगरी कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो (१०६), सुनकोसी (५ सय ३६), कोखाजार (१ सय ११), इन्द्रावती (९३), लामटाङ (२ सय २१), तामाकोसी (१ सय २६), तामाकोसी चौंथो (१ सय २६) आयोजना यही प्रदेशमा रहेका छन्। हाल कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाट ९२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्रै प्रदेश नम्बर ३ मा साढे ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले १२ वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। १ हजार २ सय मेगावाटका दुई आयोजना बूढीगण्डकी र तामाकोसी तेस्रो, १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी–२, हजार मेगावाटको खिम्ती शिवालय, ७ सय मेगावाटको सप्तगण्डकी यस प्रदेशमा पर्दछन्।
त्यसैगरी कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो (१०६), सुनकोसी (५ सय ३६), कोखाजार (१ सय ११), इन्द्रावती (९३), लामटाङ (२ सय २१), तामाकोसी (१ सय २६), तामाकोसी चौंथो (१ सय २६) आयोजना यही प्रदेशमा रहेका छन्। हाल कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाट ९२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
प्रदेश नम्बर ४
हाल विद्युत् उत्पादन भइरहेका अधिकांश आयोजना यस प्रदेशमा रहेका छन्। हाल मुलुकमा ९ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।
जसमध्ये ३ सय ५८ मेगावाट विद्युत् ४ नम्बर प्रदेशबाट उत्पादन भइरहेको छ। यस प्रदेशमा १४ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र ९ हजार मेगावाट बिजुजी उत्पादनको सम्भावना रहेको छ। प्रस्तावित, अध्ययनका क्रममा रहेका र निर्माणाधीन गरी १४ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना देखिन्छ। १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्ष्ँमता रहेका दुईवटा आयोजना क्रमशः कालीगण्डकी पहिलो र दोस्रो यसै प्रदेशमा पर्दछन्।
१ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको त्रिशूल गंगा, ७ सय ५० मेगावाटको मस्र्याङदी, ७ सय मेगावाटको सप्तगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाले पनि यस प्रदेशलाई जलविद्युत्मा धनी बनाएको छ। त्यसैगरी, आँधीखोला (१ सय ८०), आँधीखोला–२ (१ सय ८०), मादी–वेगनास–रूपा (७७), मादी–ईशानेश्वर (१ सय ३३), सेती–२ (१ सय ६०), सुरना गाड (३८), माथिल्लो सेती (१ सय ४०) र उत्तर गंगा (३ सय ) मेगावाट छन्।
प्रदेश नम्बर ५
जलाशययुक्त आयोजनामा ५ नम्बर प्रदेश चौंथो धनी हो। यस प्रदेशमा ९ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट १३ हजार ४ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको छ। १० हजार ८ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको कर्णाली चिसापानी यस प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हो।
प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा नौमुरे (२ सय ४५), शारदा–बबई (९३), भालुवाङ (१ सय ७), तल्लो बडिमाई खोला (३ सय ८०), मादी रोल्पा (१ सय ४२), रिडी खोला (४३), तल्लो झिमरुक (२ सय) र उत्तरगंगा (३ सय) मेगावाट छन्।
प्रदेश नम्बर ६
यस प्रदेशअन्तर्गत रहेको ४ सय १० मेगावाट नलसिंहगाड आयोजनाको विद्युत् विकास विभागले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ।
१ हजार २ सय ९२ मेगावाटको भेरी–३ ‘बी’ जलाशययुक्त आयोजना पनि यस क्ष्ँेत्रको महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा लिइएको छ। विभिन्न ८ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट ४ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भावना देखिन्छ।
त्यसैगरी भेरी–३ ए (१ सय ९७), भेरी–४ (९ सय ६४), भेरी–५ (१ हजार २ सय ६९), भेरी–१ (१ सय ४८) र लोहारे (६७), शारदा (९३) यस प्रदेशमा पर्दछन्।
प्रदेश नम्बर ७
जलाशययुक्त आयोजनामा ७ नम्बर प्रदेश तेस्रो धनी देखिन्छ। यस प्रदेशमा ५ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट १५ हजार ९ सय ५६ मेगावाट उत्पादनको सम्भावना रहेको छ। महाकाली नदीमा बन्न लागेको पञ्चेश्वर आयोजनाको मात्र उत्पादन क्षमता ६ हजार ४ सय मेगावाट रहेको छ। जसबाट नेपाल र भारतले बराबर मात्रामा विद्युत् प्रयोग गर्ने कुरा महाकाली सन्धीमा उल्लेख छ। त्यसैगरी रूपाली गाड (२ सय ४०), सेती –एसआर (९ सय ६६) र पश्चिम सेती (७ सय ५०) मेगावाट छन्।१० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी ५ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशको सिमानामा पर्दछ।