मौलिक हक र प्रचलनसम्बन्धी सूचना

कृष्णहरि बास्कोटा

वर्तमान नेपालको संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित प्रथम संविधान हो । यस सविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा यस मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी मुलुकको मालिकरुपी जनताले आफ्नो मालिकत्वको अनुभूति गर्न आफ्ना संविधान प्रध्दत्त हकको जानकारी राखी तिनको अधिक प्रचलनमा अघि वढनु पर्ने हेक्का गराउने उद्देश्यले यो आलेख तयार भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकले यस मुलुकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पाएको छ । यसर्थ कसैले पनि आफ्नो हकको उपयोग गर्दा अर्काको हकमाथि कुठराघात गर्न नपाईने विश्वव्यापी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ अनुसार यो प्रत्येक व्यक्तिले मानव अधिकार हो । नेपालको संविधानले मृत्यदण्डलाई निषेध गरेको छ । यसर्थ विश्वमा नेपाल मृत्यदण्ड दिने गरी कानून निर्माण नगर्न प्रतिवद्ध मुलुकको पंक्तीमा रहेको छ ।

संविधानको धारा १७ मा नागरिकको स्वतन्त्रताको हक उल्लेखित छ । जस अनुसार व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतत्रताको हकबाट कसैले पनि वंचित गर्न सक्दैन । प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो विचार व्यक्त गर्न, भेला हुन राजनैतिक दल खोल्न, संस्था स्थापना गर्न, मुलुकभित्र आवत जावत गर्न र कुनै पनि व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र छ । हामीले कहिले काँही नवुझेर नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेकोले एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेश र एउटा स्थानीय निकायवाट अर्को स्थानीय निकायमा जान पासपोर्ट र भीसा चाहिने हो कि, व्यवसाय गर्न नपाईने हो कि भनेर व्यर्थको शंका गर्छौ । संविधानको मौलिक हकको अध्ययनवाट यस्मा नेपाली नागरिक स्वतन्त्र रहेको वुझ्न केही द्विविधा नै छैन । संविधानको धारा १८ मा सवै नेपाली नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने समानताको हकको व्यवस्था छ । जस अनुसार कुनै धार्मिक आस्था वा जन्मको भूगोल वा आर्थिक हैसियत कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाईने छैन । हामी पुरै पौने तीन करोड नेपाली समान हैसियत र समान अधिकार क्षेत्रभित्र छौँ । लैङ्गिक अधिकारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिनेसम्मको प्रत्याभूति संविधानमा परेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १९ मा संचारको हक छ । यस अनुसार कुनै पनि संचारमाध्यममा राज्य प्रणालीले प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने पूर्ण प्रत्याभूतिको व्यवस्था छ । यसरी विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापालगायत जुनसुकै संचार माध्यमको निर्बाध संचालनको ग्यारेण्टी संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा २० मा नागरिकको न्याय सम्वन्धी हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहिको सूचना नदिई थुनामा राख्न सकिने छैन । यसरी पक्राउ परेको व्यक्तिले कानूनी परामर्श लिन पाउने उस्को नैसर्गिक हक हो । साथै पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टा भित्र अनिवार्य रुपमा सम्वन्धित अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । यसैगरी संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था छ । जस अनुसार अपराध पीडितलाई मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाहीको जानकारी पाउने हकका साथै पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति प्राप्ति समेतको हक हुनेछ ।

यस्तै धारा २२ मा यातना विरुद्धको हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार पक्राउ परेको वा थुनामा परेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारिरीक र मानसिक यातना दिन पाईने छैन र निजसँग निर्मम, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । धारा २३ मा निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार सामान्यतः कसैलाई पनि निवारक नजरवन्दमा राखिनेछैन । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ती, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गर्न पाईने छैन । यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति दण्डित हुनुको साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था हुनेछ ।
यसै गरी संविधानको धारा २५ मा सम्पतीको हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ती आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तीको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ । यसरी आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन पाउने नागरिकको मौलिक हक हो । धारा २६ मा धार्मिक स्वतत्रताको हक छ । जसअनुसार धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्वन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । तर कसैले पनि अर्काको धर्म परिवर्तन गराउन वा अर्काको धर्ममा खलल पुर्याएमा निजलाई कानून वमोजिम दण्ड हुनेछ ।

संविधानमा वर्णित नागरिकका हकहरु एकसेएक महत्वपूर्ण र उम्दा छन् । तर संविधानको धारा २७ मा रहेको सूचनाको हक नागरिकको हकमध्येको एउटा श्रेष्ठ हकका रुपमा रहेको छ । सूचना माग्ने र पाउने हकका माध्यमद्वारा नै अन्य हक प्रचलन गर्न सहजता पुग्ने हो । यसर्थ नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ । लोकतन्त्रमा जसरी नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरिन्छ, उसै गरी प्रत्येक नागरिकलाई संविधानको धारा २८ अनुसार आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक पत्राचार र चरित्रको विषयमा गोपनीयताको हक हुनेछ । यसै क्रममा संविधानको धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार र प्रचलनका आधारमा कुनै पनि प्रकारको शोषण गर्न निषेध गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा वाँच्ने हकको व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच हुनेछ । जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । यसैगरी धारा ३२ बमोजिम प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ । साथै संविधानको धारा ३३ वमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । साथै नागरिकलाई रोजगारी छनौटको पनि हक हुनेछ । वेरोजगारलाई सहायता गर्न कानून निर्माण गरिने प्रत्याभूतिपनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था छ । जस अनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ । यसैगरी धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कुनै पनि नागरिक आधारभूत स्वस्थ्य सेवावाट वंचित हुनुपर्ने छैन । साथै प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हकसमेत हुनेछ । संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्वन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् सम्वन्धी हकको व्यवस्था गरिने छ । संविधानको धारा ३९ वमोजिम प्रत्येक वालवालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । प्रत्येक वालवालिकालाई परिवार तथा राज्यवाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरन्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तिको विकासको हक हुनेछ ।

संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार राज्यका सवै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । यसैगरी धारा ४१ अनुसार जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा समाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । संविधानको धारा ४२ वमोजिम सामाजिकरुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिबासी–जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, यूवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस–आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

यसैगरी धारा ४३ वमोजिम आर्थिकरुपले विपन्न असक्त र असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, वालवालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । संविधानको धारा ४४ वमोजिम प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भने धारा ४५ वमोजिम कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिनेछैन । संविधानको धारा ४६ वमोजिम नागरिकको सवैधानिक मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १३३ र १४४ वमोजिम सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले परमादेश, वन्दिप्रत्यक्षिकरण, उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छ लगायत जो चाहिने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हक, ती हक प्राप्तिको सवैधानिक उपचारको हक र यी हक कार्यान्वयनमा तीन वर्षभित्र कानून निर्माण गरिने सवैधानिक प्रत्याभूतिप्रति प्रत्येक व्यक्ति सूचनायुक्त भई जागरुक नागरिक हुनु समयको माग हो ।