प्रारम्भिक चरणमै अल्झियो किसान आयोग

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
कृषिसम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिअनुसार गठन गरिएको राष्ट्रिय किसान आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको देखिएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र विविधिकरण गर्ने तथा किसानको हकहितको संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोग गठन गरिएको थियो। तर, आयोगले आफूले स्वतन्त्र ढंगले प्रभावकारी काम गर्न पनि सकेको छैन भने सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य निकायसँग पनि आवश्यक समन्वयका लागि कुनै पहल गरेको छैन। कृषकका हक अधिकारलगायत नीति नियम निर्माणमा आयोगले कुनै चासो नदेखाएको कृषि विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘मन्त्रालयसँग नै आयोगको सम्बन्ध राम्रो छैन। कतिपय विषयमा हामीले आयोगको राय सुझाव मागेका छौं। तर, आयोगले कुनै प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छैन।’ ती अधिकारीको भनाइ छ।

मुलकभरका किसानसम्बन्धी समूह, सहकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाबाहेक अन्य संघसंस्थाले अनिवार्य रूपमा आयोगमा दर्ता गराएर मात्र काम गर्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न पनि आयोग
उदासिन देखिएको छ।

आयोगका सदस्य भानुभक्त सिग्देलले आयोग गठन भएको तथा कार्यसमितिलाई जिम्मा लगाइएपछि अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार्नुभयो। तर, आयोग काम गर्न असक्षम रहेको वा काम नै नगरेको विषयमा भने आफू सहमत नरहेको बताउनुभयो। सिग्देलका अनुसार आयोगले पहिलो चरणमा आयोगको काम कर्तव्य, अधिकार, औचित्यलगायतका विषयमा सातवटै प्रदेशमा अभिमुखीकरण गोष्ठीहरू सम्पन्न गरेको छ। तत्कालका लागि संरचनागत र प्रशासनिक क्षेत्र विस्तारलगायत कृषि क्षेत्रमा रहेका नीतिगत समस्याको पहिचान र समाधानका लागि प्रादेशिकस्तरमा ‘नीति पहिचान गोष्ठी’ आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ। सिग्देलले आयोगले मन्त्रायसँग आवश्यक छलफल नगरेको कुरा गलत भएको पनि नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो। तर, आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयको अधिनस्थ रहने गरी नभई स्वतन्त्र तथा मन्त्रालयले गर्ने काममा सुझाव सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

गत माघ ८ गते सरकारको कार्यकारी आदेशबाट पूर्णता पाएको आयोगले ऐन नियमावलीको मस्यौदा बनाउने र पारित गर्ने कामले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने विषयमा पनि निर्क्र्योल हुन सकेको छैन। प्रारम्भिक मस्यौदा दशैं अघि नै मन्त्रालयमा पठाएको भनिए पनि मन्त्रालय पनि यो विषयमा चासो नदेखाएको बुझिएको छ। त्यसो त आयोग र मन्त्रालय दुवै ठाउँका कर्मचारीले आयोगका काम सुस्ताउनुमा निर्वाचन जिम्मेवार रहेको जवाफ दिने गरेका छन्।

आयोगका अर्का सदस्य रवीन्द्र केसी निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै आयोगले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ। केसीका अनुसार आयोगले तत्लो तहमा अर्थात किसानलाई नै भेटेर उनीहरूका समस्या र आवश्यकताका विषयमा जानकारी संकलनको काम गरिरहेको छ। ‘पाँच प्रतिशत अनुदान रकममा पाइने कृषि कर्जा, वास्तविक कृषकको पहिचान तथा उनीहरूले पाउनुपर्ने तर नपाएका सेवा सुविधालगायत विषय पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छन्।’ केसीले भन्नुभयो।

आयोगले प्रारम्भिक चरणका केही काम गरे पनि वास्तविक कामलाई भने उपेक्षा गरेको देखिन्छ। त्यो कुन अर्थमा भने नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनमा मात्र नभई कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र आयोगको काम कर्तव्य अधिकार के कति हुने भन्ने नीतिगत विषयमा पनि पनि स्पष्टता देखिँदैन। आयोगले हाल लागू भईरहेका नीति नियमहरूको नीतिगत भिन्नता पहिचान गरी कस्ता ऐन, कानुन र नीति नियम तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयलाई दोस्रो चरणको कार्यतालिकामा राखेको छ। ऐन मस्यौदा तर्जुमा अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्ने, किसान सुरक्षा भत्ता तथा निवृत्तिकरण मस्यौदा कार्यान्वयनको सिफारिस गर्ने काम पनि आयोगले थाँती राखेको देखिन्छ।

आयोगले किसान संघ संगठनको दर्ता र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने र केन्द्रीयस्तरमा नीति निर्माणको कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ। तर, वास्तविक काम भने अझै शुरु हुन सकेको छैन। हाल आयोगले तत्कालका लागि संरचनागत र प्रशासनिक क्षेत्र विस्तारलगायत कृषि क्षेत्रमा रहेका नीतिगत समस्याको पहिचान र समाधानका लागि प्रादेशिकस्तरमा ‘नीति पहिचान गोष्ठी’ आयोजना गर्ने लगायतका काम गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र विविधीकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनका गर्ने, विभिन्न बाली वस्तुको बजार सरलीकरण, गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले उचित मूल्य पाउने उपायका बारेमा सरकारलाई राय पेश गर्ने भन्दै आयोगले वार्षिक कार्यतालिका नै बनाएको छ। तर, कर्मचारीको अभावमा कुनै पनि कार्यलाई अगाडि बढाउन आयोगले सकेको छैन। हाल आयोगमा ४ जना कर्मचारी र ७ सदस्यीय कार्यसमिति गरी ११ जनाले सबै काम धानिरहेका छन्।

किसान कल्याणकारी योजना, किसान परिचयपत्र, कृषि पेन्सन तथा किसान सुरक्षाभत्ता तथा विभिन्न किसान संघसंगठनलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजानेलगायतका केही विषयलाई समेटेर कार्यविधि बनाउने योजना पनि आयोगले प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ।

मुलकभरका किसानसम्बन्धी समूह, सहकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाबाहेक अन्य संघसंस्थाले अनिवार्य रूपमा आयोगमा दर्ता गराएर मात्र काम गर्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न पनि आयोग उदासिन देखिएको छ।