दन्त्यकथाका पुलिन्दा बनिरहे दलका घोषणापत्र

डिल्लीराम मिश्र

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचनको माध्यमद्वारा मतदातासमक्ष कबुल गरिने घोषणापत्रका बाचा र प्रतिबद्धताहरु राजनीतिक दलहरुका लागि महत्वपूर्ण दस्ताबेज हुन्। यस्ता आधारहरु नैतिक बन्धन पनि हुन् तर अब नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताको लागि नैतिक बन्धनको कुरा उठाउनु बेकारजस्तो भएको छ। चुनावी घोषणापत्र कुनै पनि राजनीतिक दलहरुका निमित्त भोलि हिँड्ने मार्गचित्रका साथै आर्थिक राजनीतिक विकासका निमित्त प्रतिबद्धता पनि हो। घोषणापत्रहरु चुनावको माध्यमद्वारा जनताका आशा र विश्वासको आधारभूत शृङ्खला बन्न सक्नुपर्दछ, तर गफाडीको गफजस्तो विषय बन्नुहुँदैन। जनताको दृष्टिकोणमा यसअघि र यसपटकका घोषणापत्रहरु बेवारिसेजस्तै भएका छन्। घोषणापत्रमार्फत राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कार्यकालको लागि जनतामाझ आपूmले गरेका प्रतिबद्धता, कबुल र बाचाहरु पूरा भए⁄भएनन् भनेर विचार गर्ने अधिकार अन्ततः मतदातामा स्वतन्त्ररुपमा रहन्छ। विगतमा राजनीतिक दलहरु के–कस्ता प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचनमा गएका थिए र सत्तामा पुगेपछि के–कस्ता बाचाहरु पूरा भए⁄भएनन् भन्ने आधारहरु दल र तिनका नेताहरुले बिर्सिए पनि मतदाता र आमजनताले कहिल्यै पनि बिर्सिंदैनन्।

विगतमा अलिकति जनताको मर्मको नजिक रहेर चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले यसपटक भने नकारात्मक प्रतिस्पर्धाका रुपमा कदापि पूरा हुनै नसक्ने हावादारी शैलीमा घोषणापत्र जारी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र ज्यादै महत्वाकाङ्क्षी नीति र कार्यक्रमसहित आएको छ, जुन पूरा गर्न खोज्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो। यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस र वाम गठबन्धनको जारी गरिएको घोषणापत्रमा पूरा गर्नै नसकिने केही बुँदामा मात्र चर्चा गरिएको छ। नेपाली मतदाता जनतामाझ सपनाको रुपमा आएको घोषणापत्रअन्तर्गत दश वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पुर्याउने भनिएको छ, जुन कार्ययोजना र विनाअध्ययनको हावादारी चिन्तन मात्र हो भने वार्षिक एक खर्बदेखि ५ खर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने आधार आजको कार्यशैलीमा मेल खाँदैन। यस्तै प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपालमा ल्याउने पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको छ, जुन दन्त्यकथाभन्दा टाढाको विषय किमार्थ होइन। आज प्रतिवर्ष मुलुकमा पाँच–सात लाख पर्यटक ल्याउन सकिएको छैन भने प्रतिवर्ष ३२ लाख पर्यटक ल्याउने कार्य के असिना बर्सेजस्तो बर्सिने हो ? जहाँ केवल मतदातालाई ढाँट्ने र भ्रममा पार्ने काम मात्र भएको छ। यो कार्यगत उद्देश्यविनाको पुलिन्दा मात्र हो।

नेपाली जनता र देशको मनमा सधैँ दुखिरहने र बिझिरहने घाउ हो देशमा उद्योगधन्दाको विकास र रोजगारीको प्रसङ्ग। यस घोषणापत्रमा पर्यटन उद्योगमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। नेपालमा रोजगारीको प्रसङ्ग उठाउँदा आर्थिक वर्ष २०४५⁄०४६ सम्म देशका औद्योगिक संस्थानहरुमा ८० हजारभन्दा बढी नेपालीले रोजगारको अवसर प्राप्त गरिरहेका थिए भने आज यो संख्या घटेर १० हजारभन्दा तल झरेको छ। यही कार्यशैलीबाट ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न के सम्भव छ ? यसै कारण पनि यस्ता प्रकारका घोषणापत्रलाई जनता ढाँट्ने हावादारी पुलिन्दा भनिएको हो। अर्काले बनाइदिएका देशका सबै उद्योगधन्दाहरु निजीकरणको नाउँमा कौडीको भरमा विदेशीलाई बेच्ने काम विगतमा भएको छ, अनि पर्यटन उद्योगमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार के ? अर्को असत्य कुरा के भने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने जुन लहडी चिन्तन घोषणापत्रमा गरिएको छ, त्यो चिन्तन राष्ट्र र जनताप्रति गरिएको घोर अपमानजनक प्रवृत्ति मात्र हो। देशमा जनताको लागि आज कति जलविद्युत् आवश्यकता पर्दछ र उत्पादन गर्ने हाम्रो क्षमता कति छ भन्ने तथ्यलाई अलिकति पनि अध्ययन नगरी १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने के ख्यालख्यालको कुरा हो ? आज यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकमा ७–८ सयभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसकेको छैन भने १५ हजार मेगावाट भनेको पनि झुटको पुलिन्दा मात्र हो।

यस्तै घोषणापत्रमा अलिकति पनि फेद न टुप्पोको कुरा के छ भने, ५ सय कि.मि.भन्दा बढी रेल्वे लाइन र ५० हजार कि.मि.भन्दा बढी सडक कालोपत्रे सडक सञ्जालमा जोड्ने भनिएको छ। यस कार्यशैलीलाई दन्त्यकथा शैली नभने के भन्ने ? प्रश्न यहाँनेर छ। देशमा श्री ५ महेन्द्रको परिकल्पनाअनुरुप त्रिभुवन राजपत्र, सिद्धार्थ राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्गजस्ता एसियाली स्तरका राजमार्ग नबनेको भए आज देशमा सडक यातायातको सञ्जाल कस्तो रहने थियो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सडक यातायातको क्षेत्रमा २०४७ देखि २०७४ सम्म आइपुग्दा हामी कहाँ पुगेका छौं ? माथिका जस्ता कुनै दीर्घकालीन र अल्पकालीन राजमार्ग के आज बनेका छन् ? विनाआधार र विनाअध्ययन हचुवाको भरमा पाखापखेरा र बारीका कान्ला भत्काएर धुले सडकलाई यति हजार र उति हजार कि.मि. भनेर प्रचार गरिरहँदा पाँच वर्षमा ५० हजार कि.मि.भन्दा बढी सडक कालोपत्रे सडक सञ्जालमा जोड्ने जुन उडन्ते कल्पनाका घोषणापत्रलाई के उपमा दिने ? नेपाली जनतासँग यसका लागि शब्द नै छैन।
आजको घोषणापत्रमा दलका सपना बाँड्ने क्रममा वास्तविक यथार्थभन्दा सयौं गुना टाढा रहेर नेकपा एमालेसहितको वाम गठबन्धले चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको छ। चुनावलाई लक्ष्य गरेर कृत्रिमरुपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्तरुपमा आएको वाम गठबन्धनको एउटै घोषणापत्र पनि नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा कम हावादारी छैन। सामाजिक सुरक्षाभत्ता मासिक ५ हजार रुपियाँ पुर्याउने, पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलर बनाउने, १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, तीन वर्षमा राजधानीमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन हटाई विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने र पाँच वर्षमा राजधानीको चक्रपथमा रेल, मुख्य शहरमा मेट्रो र मनोरेलको व्यवस्था गर्ने, के यी सबै झुटका पुलिन्दा मात्र होइनन् त ? यसै गरी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ देखि ८ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ।

मुलुकमा बढीमा ४ लेनको सडकले काम चल्ने ठाउँमा किन चाहियो ८ लेन र ६ लेनको सडक जनताको भौतिक सम्पत्तिको नाश र तराईको उर्वर जमिनलाई मरुभूमीकरण गर्न ? नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज समुद्रमा सञ्चालन गर्ने एवं १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउनेलगायत दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने, कामसाम भने केही गर्नु नपर्ने तर बाचाचाहिँ कति सजिला छन् ? तर विडम्बना, आज देशले प्रतिवर्ष ३०–४० अर्बको चामल आयात गरिरहेको छ। किसानले उत्पादन गरेको धान बेलामा किन्न नसक्ने सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र खाद्यान्न निर्यात गर्ने कुरा गर्नु कहाँसम्म तल्लो स्तरको चिन्तन हो ? खाद्यान्न निर्यात त पञ्चायत शासनकालमा गरिन्थ्यो तर आजका नेताका लागि त्यो घटना दन्त्यकथाजस्तो लाग्न सक्छ।

तथापि, राजनीति सबैको साझा सरोकारको विषय हो तर यसलाई व्यक्ति र गुट विशेषको स्वार्थमा प्रयोगको पुलिन्दा कदापि बनाउनुहुँदैन, जुन आज बनाइएको छ। आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत जनतालाई ठूला–ठूला सपना बाँड्नुभन्दा पनि उनीहरुका आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो, तर पूरा हुनै नसक्ने अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी प्रचारवादी घोषणापत्रले मतदाताहरुको मन पगाल्न असम्भव छ। नेपाली जनताले पटक–पटक भन्दै आएका छन्– पूरा गर्न नसक्ने घोषणापत्र जारी गर्नुको कुनै औचित्य छैन। नेपाली मतदाताले धेरै प्रकारका निर्वाचनहरु प्रयोग गरिसकेका छन्। आज उनीहरुलाई मतदान गरे पनि सुख छैन र नगरे पनि सुख छैन। राजनीति पैसा कमाउन गरिने पेसा होइन, न त एक प्रकारको व्यवसाय नै हो। राजनीति आदर्श समाज निर्माण गर्ने एउटा प्रभावकारी औजार हो। तर मुलुक नयाँ निर्वाचनको प्रयोगद्वारा सङ्घीय शासन प्रणालीमा जाँदै गर्दा राजनीतिक विकृति र विसङ्गतिले नराम्रो रुप लिएको छ। यसले देशको अर्थतन्त्र र विकासलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। राजनीतिक दल र नेतृत्ववर्गले आपूmलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन तथा असल र प्रभावकारी सुशासनमार्फत शान्ति, स्थिरता, विकास, आर्थिक विकास, समृद्धि र सद्भाव बढाउनेतर्फ आजका घोषणापत्रहरु मुखरित हुनु जरुरी छ।

एकातिर निर्वाचन प्रणाली चरम खर्चिलो बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक कारणबाटै देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म ढुबेको छ। यसबारे घोषणापत्र मौन छ। २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ११ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो भने २०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सरकार र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट ४० अर्बभन्दा वढी रुपियाँ खर्च हुने भएको छ। उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चको हिसाबकिताब त कता हो कता ? यस्तो वातावरणमा अब असल र योग्य मानिसले राजनीतिबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

निर्वाचन पैसामय भएको छ, पैसाको प्रलोभनकै कारण राजनीतिमा चरम विकृति बढेको छ। त्यसैले नयाँ प्रयोगको रुपमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकारले देशको आर्थिक विकासमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रतीक्षामा नेपाली जनता पर्खौं र हेरौंको दोसाँधमा उभिएका छन्। जनताले सधैँ मतदान गरिरहने, पर्खिरहने र हेरिरहने तर प्रजातन्त्रको सुविधा र विकासको प्रतिफल कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा नेपालको राजनीति सदावहार दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध भएको छ।

LEAVE A REPLY