दलका भोट माग्ने आधार

पविता मुडभरी पुडासैनी

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको चुनाव सकिएलगत्तै दलहरु दोस्रो चरणको चुनावमा होमिएका छन्। आफ्नो दलले जिते नेपाललाई सुन्दर र समृद्ध बनाउने भन्दै सबै दलहरु मतदातासँग भोट मागिरहेका छन्। दलहरुको घोषणापत्रमा स्वप्नील संसार छ। मत आफ्नो पक्षमा पार्न जनतामाझ अनेक आश्वासन बाँडिएका छन्। कृषि, जलस्रोत तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरी देशलाई समुन्नत पार्ने योजना सबै दलका घोषणापत्रमा उल्लेख छन्। चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरु घोषणापत्र अघि सार्ने मात्र होइन, एकले अर्कोलाई निम्नस्तरका गाली–गलौज तथा आरोप–प्रत्यारोप पनि लगाइरहेका छन्। मतदातासँग भोट माग्दा आफूले विगतमा देशका लागि गरेका विकास निर्माणका एजेन्डा जनतासामु देखाउन नसक्दा लज्जाबोध हुनुको साटो दलहरु एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गरी जनतालाई झुक्याउने र आफूलाई लगाइएका आरोपको खण्डनमण्डनमा समय खर्चिरहेका छन्।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरुसित मतदाताले भने व्यक्तिगतरुपमा विशेषतः केही मागेका छैनन्। सामूहिक तथा राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको माग छ आमजनताको। दलहरुले कस्ता उम्मेदवार उठाएका छन् भन्ने विषयले समेत दलले भोट माग्ने आधार तय हुने गर्छ। हाल जेलभित्रैबाट उम्मेदवारी दिनेदेखि ज्यानमारा, डन, गुन्डागर्दी अभियोग लागेका व्यक्ति तथा प्रशस्त धन खर्चेर दलबाट टिकट हत्याएका व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन्। यस्ता उम्मेदवारलाई न त विगतमा राम्रा काम गरेका आधारमा भोट माग्ने आधार छ, न त भविष्यमा यिनले राष्ट्रका लागि केही राम्रा कार्य गर्लान् भन्ने भरोसा नै जनतामा छ। तैपनि जनतालाई भोट नहाली धर छैन।

भोट हाल्नु नागरिकको अधिकार हो। त्यसैले सुरक्षाको जोखिम तथा भौगोलिक र मौसमी खराबीको समेत पर्वाह नगरी स्वच्छ, इमानदार नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्न जनता आतुर छन्। हाल चुनावमा होमिएका नयाँ तथा पुराना कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारमा भोट माग्ने दरिलो आधार नै देखिँदैन। भोट माग्ने दरिलो आधार नभएकै कारण ठूला दल मानिने कांग्रेस लोकतन्त्र रक्षाका लागि भन्दै आफूलाई भोट दिन मतदातासामु आग्रह गरिरहेको छ भने वामगठबन्धन स्थायी सरकारका लागि आफ्नो दललाई मत दिन मतदातासामु अनुनय विनय गरिरहेको छ। मतदाताको मन छुन दलहरुले म यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्नुभन्दा नेतृत्वमा रहँदा मैले यसो गरेँ भनेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने आफ्ना विगतका राम्रा कार्य देखाएर मत माग्न सक्नुपर्छ। कांग्रेसजस्तो ठूलो प्रजातान्त्रिक दलले प्रजातन्त्र ल्याएको भनेर मात्र बारम्बार मतदातासँग मत माग्न सुहाउँदैन। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले मात्र आमगरिब–विपन्न जनताको भोको पेट भरिँदैन। राजनीतिक सिद्धान्तले मात्र सदाकाल जनताको मन माझ्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा कांग्रेस रुमल्लिन हुँदैनथ्यो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र हुनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कांग्रेस किन चुक्यो ? जनताले बारम्बार बहुमत दिएर सत्तामा आसीन गराउँदा साढे ६ दशकको लामो समयमा कांग्रेसले मतदाताको मन जित्ने कार्य गरेर देखाउन किन सकेन ?

कांग्रेसको विगतका नेतृत्वदायी व्यवहार र बानीले पार्टीको सिद्धान्तमा बर्षौंदेखि अडिग मतदातामा समेत नेतृत्व चयनका क्रममा मन बहलाउन थालेको आभास बढ्दै छ। स्थायी सरकारका लागि आफूलाई भोट दिन आग्रह गरिरहेको वाम गठबन्धनतर्फ अधिक मतदाताको मन सोझिनुमा केपी ओलीले नेतृत्वमा रहँदा अघि सारेका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुको प्रभाव नहोला भन्न सकिन्न। दल भनेको दूरदृष्टिकोणसहितको सशक्त समूह हो। दलले चाहे घोषणापत्रमा उल्लिखित वा अन्य अनगिन्ती कार्य पूरा गर्न असम्भव हुँदैन। तर विडम्बना, चुनावका समयमा घोषणापत्रमा हावादारी विकासका सपना देखाएर मतदातासँग मत मागी चुनाव जित्ने र सत्तामा पुगेपछि आफ्ना सबै बाचा भुल्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरुको साझा चरित्र नै बनेको छ। पञ्चायत कालमा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने चुनावी नारालाई भोट माग्ने आधार बनाइएको थियो। प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिपछि मुलुकलाई सिंगापुर बनाउने नारा अघि सारियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देशलाई १० वर्षमा समृद्ध बनाउने चुनावी नारा दलहरुले अघि सारेका छन्। सत्तामा छँदा आफूले देश र जनताका लागि यी र यस्ता राम्रा काम गरें भनेर नेताहरुले मतदातासँग भोट माग्ने आधार खोई ?

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय तहकै चुनावमा थुप्रै मत बदर भएका थिए। हाल पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारीरुपमा परिचालन हुन सकेको छैन। हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैपटक हुन गइरहेको छ, जसका लागि तीनवटा मतपत्र छन्। जसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चार ठाउँमा मतदान गर्नुपर्छ। आफूले छानेको दल वा व्यक्तिलाई कहाँ र कसरी मत दिने हो भन्ने अन्योल पहिलो चरणको चुनाव सकिसक्दा पनि बहुसंख्यकमा छ। राजधानीमै बस्ने शिक्षित मतदातासमेत कुन रंगको मतपत्र कसका लागि हो र मतदान कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योलमै देखिन्छन्। गत १० गतेको चुनावमा सुदूर पश्चिमका केही क्षेत्रमा महिलाले मत बदर होला कि भन्ने डरले पुरुषलाई आफ्नो मत हाल्न लगाएको खबर बाहिर आएको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो पक्षमा बढी भोट पार्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै तिकडम अपनाउने राजनीतिक दलले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन व्यापक जनशक्ति परिचालनका साथै आममतदातालाई इच्छुक र जागरुक बनाएको खोई ?

उम्मेदवारहरु टोल–टोलमा भोट माग्दै हिँडिरहेका छन् तर मतदाताले कसरी भोट हाल्लान् वा मतदाताले आफूलाई दिएको मत सदर होला वा नहोला भन्नेमा तिनको ध्यान गएको छैन। मतदान गरेपछि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र समानुपातिकको मत निर्धारित बाकसमै खसाल्नुपर्ने अन्यथा मत बदर हुने भएकाले भोट माग्नेहरुले समेत मत हाल्ने र खसाल्ने तरिका मतदातालाई दिनु अति आवश्यक छ। किनभने दुईवटा निर्वाचनका लागि तीनवटा मतपत्र भएका कारण झुक्किन सक्ने सम्भावना प्रचूर छ। पहिलो चरणको चुनावमा ६५ प्रतिशत मत खस्यो भनिए पनि ती मतमध्ये कति सदर छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। देशमा हुँदै गरेको यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको कार्य सबै नेपालीले नबुझेका पनि हुनसक्छन्। यो निर्वाचन आगामी पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि चुन्ने मात्र नभई संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रिय पुनर्संरचनाको जग बसाल्ने जनताले पाएको महान् अवसर पनि हो।

काठमाडौं जिल्लाको प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १० सिटमा ठूला दलमध्ये एक महिला मात्रै प्रत्यक्षतर्फको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी छिन्। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ अम्बिका बस्नेत काठमाडौं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एमालेका कृष्णबहादुर राईसित मुख्य प्रतिस्पर्धामा छिन्। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा महिला संख्या अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै दलहरुको निकै आलोचना भइरहेको अवस्थामा कांग्रेस, एमालेजस्ता ठूला दलले त महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ संवैधानिक व्यवस्थानुकूल उम्मेदवारी दिनुपथ्र्याे। विभिन्न माध्यम र प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा सहयोग गरेका अन्य महिलालाई समेत पहिचान गरी पार्टीमा आबद्ध गराएर उम्मेदवारी दिन सकिन्थ्यो। आरजु देउवा, जो हाल प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी पाएकी छिन् अनि हिसिला यमी, सुजाता कोइरालालगायतका राजनतीतिमा स्थापित भइसकेका केही नेतृ जो लाखाँँै मात्र नभई करोडौँ रकम खर्चिएर चुनाव लड्न सक्ने आर्थिक हैसियत र राजनीतिक वर्चश्व हँुदाहँुदै चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा नगरी आरक्षणको राजनीतिमा रमाउन खोज्नु के विडम्बना होइन र ? आर्थिकरुपमा सम्पन्न यस्ता कैयौँ नेतृहरु संसद् र सरकारमा रहँदा जनताको मन जित्ने कार्य गरी आर्थिक र प्राविधिक सहयोगबाट आफूलाई राजनीतिक क्षेत्रमा अब्बल बनाइराख्न किन चाहँदैनन् ? सदन र सरकारमा आफ्नो दरिलो प्रतिनिधित्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमै आमूल परिवर्तन ल्याउन तिनको पहल खोई ? ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी आगामी प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व महिलालाई दिन के दलहरु तयार होलान् ?

नेपालको सन्दर्भमा प्रदेशसभाको निर्वाचन नितान्त नौलो र त्यसको मुख्यमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा महिलालाई आसीन गराउने दूरदृष्टिसहित महिला उम्मेदवारीको राष्ट्रव्यापी दरिलो अभियान खोई ?
भौगोलिक विकटता, मौसमी प्रतिकूलता र चुनाव बिथोल्ने आतंकका बाबजुद पनि पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भई दोस्रो चरणको चुनाव नजिकिएको छ। जनस्तरबाट राम्रा व्यक्ति छानेर भोट हाल्नुपर्ने आवाज उठिरहँदा चुनावी मैदानमा मतदातालाई राम्रा व्यक्ति र पार्टी छान्न हम्मे छ। आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा टिकट पाएका पुराना अनुहार र पार्टीलाई पन्छाएर नयाँको खोजीमा भौंतारिएका मतदाताहरु अन्ततः पुरानै अनुहार र दलले रकम र शक्तिको दबाबमा जीत हात पार्ने र आगामी चुनावपछि तिनको दलदलमा राष्ट्रिय राजनीति जकडिने सम्भावित राजनीतिक दुश्चरित्रप्रति चिन्तित छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावपछि पनि राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता हटेन, राज्य र जनताबीचको दूरी घटेन र शान्ति, समानता, समृद्धिको यात्राले गति लिएन भने यसरी पटक–पटक चुनावका नाउँमा अर्बौं रकम सिध्याउनुको भारी मूल्य अब राज्यले थेग्न सक्दैन भन्ने हेक्का सबैमा हुनै पर्छ।

LEAVE A REPLY