सरकारी पक्षबाटै युवा र महिलाको उपेक्षा

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
विश्वमा मानव अधिकारका विषयमा सरकार प्रमुख चनाखो भएर जनपक्षीय कानुन बनाउने र व्यवहारमा उतार्ने गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने सरकारले नै युवा तथा महिलालाई उपेक्षा गरिरहेको गुनासो चौतर्फीरूपमा बढिरहेको छ।

विश्वमा ६९औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा नेपालले पनि यही मंसिर २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म नवौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला २०७४ ‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो स्वतन्त्रताः सधैंका लागि’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा ‘समृद्धि र विकासको आधारः युवा र महिलालाई समान अवसर’ भन्ने मूल नाराका साथ काठमाडौंमा मनाउन गइरहेको छ।

उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा नवौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला मूल आयोजक समितिको संयुक्त आयोजनामा हुने महाभेलाको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र समापन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबाट गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

सम्मेलनमा महिला मानव अधिकारको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुभएका २ जना महिलालाई संकल्प शान्ति पुरस्कार र शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ महिला मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको महाभेलाका राष्ट्रिय संयोजक लिली थापाले जानकारी गराउनुभयो।

मानव अधिकारको रक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले कसैलाई पनि पछि नपार्नु भन्ने नीति पारित गरिसकेको छ र नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भएकाले उक्त नीति स्वीकार गरिसकेको छ। नेपालले २०७२ को संविधानमा नै मानव अधिकार सबैका लागि समान हुने गरी समेटिसकेको छ।

नेपालले हालसम्म यस्ता खाले अधिकारका विषयमा ३१ वटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। गैरसरकारी संस्थाले सरकारले तय गरेका नीति नियमको पालना र प्रतिनिधित्व गर्दै प्रत्येक वर्ष सरकार र आम जनमानसको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारसँगै सहकार्य गर्दै दिवस मनाउने संयोजक थापाले भन्नुभयो।

थापा भन्नुहुन्छ– ‘नेपालमा २ दशकअघिको दाँजोमा मानव अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, युवा अधिकार, जेष्ठ नागरिकको अधिकारजस्ता थुप्रै विषयमा सम्बोधन हुनुका साथै संविधानमै व्यवस्था भइसकेको छ। यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई अझ बलियो बनाउन युवा मन्त्रालय, युवा स्वरोजगार तालिम, सीपयुक्त योजना बनेको भए पनि व्यवहारिक पक्ष भने फितलो भएकै कारण हरेक दिन १ हजारदेखि १५ सय युवा विदेशिंदै छन् र नेपालमा कलिला बालबालिका, महिला र वृद्धको मानव अधिकारको संरक्षक अभाव हुँदै छ।

यता गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्साल भन्नुहुन्छ– ‘आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार, मानिसले समानरूपमा बाँच्न पाउने अधिकार मानव अधिकारमा समेटिनुपर्छ।’

संविधानले यस्ता पक्षलाई मौलिक अधिकारका रूपमा धेरै समेटेको भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेको कुरा औंल्याउनुभयो। सरकारले वास्तवमै नेपालको संविधान २०७२ को सही रूपमा पालना गर्नका लागि वाध्यात्मक युवा लक्षित वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै नेपालमै रोजगारको नीति, तालिम र सानाठूला सबैखाले उद्योग व्यवसाय नेपालकै लागि उपयोगी हुने किसिमले तय गर्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य नेपाल सरकारले नै रेमिट्यान्सले देशको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्दै पैसाको लोभमा युवाको श्रमशक्ति विदेशी भूमिमा बेच्नका लागि दिनप्रतिदिन नयाँनयाँ देशसँग सम्झौता गर्दै छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘नेपालको उत्पादनशील जमिन बाँझो राखेर यतिबेला राज्यबाट ५० देखि ६० लाख युवा तथा महिला शक्ति वैदेशिक मरुमूमिमा सरकार चलाउने पैसाका लागि बाहिरिएका छन्। यता देशका उत्पादनशील भूमिहरू बाँझिदै छन् भने बुढा भएका बाबुआमाको, भर्खर जन्मेको सन्तानको, श्रीमतीको र विदेसिन बाध्य युवा, महिलाको मानव अधिकार हनन् भइरहेको छ। युवा शक्तिले विदेशी भूमिबाट पठाएको पसिनाको फल सरकार र परिवारले केवल शहरमा बसेर खानमै खर्च गरेका छन्।

यसले कुनै उत्पादनशील काम हुन सकेको छैन। यो अनावश्यक खर्चले विदेशिएका युवा र घरमा बस्ने परिवार सबैमा मनोसामाजिक समस्या, सामाजिक विचलन, खण्डीकरण, एक्लोपन बनाउनुका साथै कतिपयको घरवारसमेत बिग्रिएको र हरेक दिन प्याक भएर आउने लाशले जीवनभरि पछुतो गराएको छ। यो युवा तथा महिला मात्र नभै यस्ता परिवारको पूर्णरूपमा मानव अधिकारको हनन् सरकारले कानुन बनाएरै गर्दै छ।
लम्साल भन्नुहुन्छ– ‘युवाशक्ति विदेशिएकै कारण यतिबेला हरेक घरमा वर्षभरि खानपुग्ने उत्पादन हुँदैन र बजारमा निर्भर हुनुपरेको छ। खेतबारी बाँझै छन्, ज्यामी कोही पाइन्न, २० देखि ३० हजार कमाउनका लागि नेपाली युवा महिला विदेशिन बाध्य छन्।’ घरपरिवारको खाने खर्च टार्नकै लागि विदेशिएका युवा फर्कने हुन वा बाक्सामा प्याक भएर फर्कने हुन अतोपत्तो छैन।

कोही रोजगारीका लागि गएका छन् त कोही उच्च शिक्षा हासिलका नाममा गएका छन्। जे जसरी गए पनि विदेश पलायन हुनुबाहेक अन्य विकल्प सरकारले सोचेकै छैन। यसरी युवाशक्ति विदेशिएकै कारण नेपालमा वर्षेनी ८ अर्ब घाटा बढ्दो छ। यो अवस्थाका न्यूनीकरणका लागि युवालाई स्वदेशमै उद्यमशील कसरी बनाउने भन्नेबारेमा सरकारले कान खोल्ने बेला आइसकेको छ।

नेपालको युवा समृद्धिसँग मानव अधिकार जोडिएको छ। नेपालमा ठूला परियोजनाभन्दा पनि वर्गीय हित हुने तल्लो तहसम्म समेट्ने खालको समृद्धिको खाँचो भएको छ यो पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो। यस विषयमा घच्घच्याउने दायित्व आम जनमानसको हो।

सरकार आफैंले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेका घटनाको प्रतिनिधित्वका रूपमा मानव अधिकार आयोगमा २ सय १० वटा घटना दर्ता छन् तर यसको कार्यान्वयमा सरकारले ध्यान दिएको पाइन्न। नेपालको खुल्ला सिमानाका कारण विदेशिनेको तथ्यांक वैदेशिक रोजगारीमा स्वीकृति लिएर जानेको संख्या पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागमा ४९ लाखको हाराहारीमा देखिएको भए पनि स्वीकृतिबिनै जानेको संख्या कति होला? लम्साल प्रश्न गर्नुहुन्छ।