किन जाँदैन उम्मेदवारको खर्च बैंकिङ प्रणालीमा ?

रोविन पौडेल, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारको चुनावी खर्च गैरबैंकिङ प्रणालीबाट हुने गरेको छ। नेताहरूले डन तथा गुण्डा प्रयोग गरी विभिन्न योजना, परियोजना तथा पुँजी लगानीबाट उठाउने करोडौं रुपियाँ कमिसन नै चुनावका लागि खर्च हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउनुहुन्छ। गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिने रकम बैंकमा नराखिने गरिएको उहाँको दाबी छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै क्षेत्रीले भन्नभयो– ‘जुन पैसा बैंकिङ प्रणालीबाट खर्च भएको हुन्न त्यो पैसा मात्र नगद रूपमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले चुनावको बेलामा खर्च गर्छन्। त्यस्तो क्रियाकलापबाट कमाएको पैसा न त बैंकमा राखिन्छ, न त चेकबाट भुक्तानी गरिन्छ।’

उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको अधिकतम् खर्च २५ लाख रुपियाँ वैधानिक रूपमा खर्च गर्न पाउने भए पनि त्यति रकमले चुनावलाई नपुग्ने हुनाले उनीहरू अन्य स्रोतबाट खर्च गर्ने गरेका हुन्। क्षेत्री भन्नुहुन्छ– ‘सबै उम्मेदवारले औपचारिक रूपमा गर्ने खर्च एकदमै कम हुन्छ। चन्दा तथा सहयोगका रूपमा आउने खर्च बैंकिङ प्रणालीमा जाँदैनन्, यसर्थ, उम्मेदवारलाई लगानी गरिदिनेको कालो धनको व्यापक खर्च हुन्छ।

लगानीकर्ताहरू आफ्नो उम्मेदवारले जितेपछि भविष्यमा हित हुने किसिमको काम गर्ने अपेक्षा राख्ने हुनाले नै नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारले जरा गाढेर बसेको क्षेत्रीको दाबी छ।

चुनावमा हुने खर्च धोक्रोमा राखिएको पैसाले काम हुन्छ, त्यही धोक्रोमा रोखेको पैसा कार्यकर्ता तथा मतदाताको हातमा पुग्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, –‘तर खर्च गर्न पाउने अधिकतम् २५ लाख रुपियाँ मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट खर्च गरेको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाउँछन्। किनकी चन्दा तथा सहयोगका रूपमा आउने खर्च बैंकिङ प्रणालीमा जाँदैन, त्यसको लेखाजोखा कोहीसँग छैन।’

त्यस्तै चुनावी अभियानमा हुने खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट नहुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह बताउनुहुन्छ। निर्वाचन पारदर्शीताको सवाल जताततै उठाइए पनि निर्वाचन आयोगको दायरामा रहेर चुनावी खर्च प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने हुँदा उम्मेदवार बैंकिङ प्रणालीका माध्यमबाट खर्च गर्न डराउने गरेको शाहको भनाइ छ। शाहले भन्नुभयो– ‘उम्मेदवारले गर्ने केही खर्च मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट जान्छ। त्यसमा अन्य खर्च जोडेर उनीहरू प्रतिवेदन तयार पार्छन्।’ यद्यपि, निर्वाचनमा हुने सबै खर्च अन्तिममा बैंकिङ प्रणालीमा समाहित हुने उहाँको दाबी छ।
आयोगले पनि समय–समयमा तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन।