वित्तीय अनुशासन नहुँदा मुलुकको शाख गुम्दैः राष्ट्रपति



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वित्तीय अनुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्न नसक्दा मुलुकमा भष्ट्राचार र अनुशासनहीनता बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार अनामनगरमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको नयाँ भवन शिलान्यास गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको शाख बिग्रिनुमा पनि यस्ता कार्यहरू जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो।

हरेक आर्थिक वर्षमा विकास खर्च निकै कम हुनु मुलुकको प्रशासनिक असक्षमताको सूचक रहेको समेत राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ रहेको छ। मुलुकले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसक्दा र गैरजवाफदेहीपन बढ्दै गएकाले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत नराम्रो छाप पर्न गएको राष्ट्रपतिले बताउनुभयो।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भविष्य र सपनालाई साकार पार्न तथा राज्यको स्रोत साधनको प्राप्ति एवं उपभोगको प्रक्रियालाई निगरानी गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँको भनाइ छ। आम मानिसमा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्दै जानुमा पनि सरकार र सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी र जवाफदेही बन्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको उहाँले बताउनुभयो।

तसर्थ वित्तीय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुशासन र जवाफदेहिताका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्ष्ँकका काम कारबाही स्थानीय र प्रादेशिक तहमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भण्डारीले महालेखा परीक्ष्ँकको कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, दिगो विकास र वातावरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, सामाजिक सेवा, जनस्वास्थ्य र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने, आर्थिक कारोबारका नतिजाहरूमा राय र सुझाव दिने कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

सोही अवसरमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले मुलुकको वित्तीय प्रशासन र व्यवहारमा देखिएका समस्या समाधान गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राष्ट्रपतिबाट प्रँप्त मार्गदर्शन समेटी महालेखा परीक्षकको ६ वर्षे कार्ययोजना (२०७४–२०८०) कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको संगठनात्मक अवस्था, कार्यप्रणालीमा सुधार, नीति तथा कानुनी सुधार, लेखापरीक्षण प्रक्रियामा सुधार, वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता अभिवृद्धिलगायत विषय सुधारका लागि उक्त कार्यक्रम ल्याइएको दंगालले बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पनि वित्तीय परिपालना मूल्यांकन गरिने उहाँले कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र उपयुक्त कार्य वातावरण सिर्जना गर्न भवन निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रवाहमा कार्यालयको तर्फबाट प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो।

अनामनगरस्थित नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको १० रोपनी १३ आना जग्गामा महालेखा परीक्षक कार्यालयको नयाँ भवन २ तला जमिनमुनि र ७ तला जमिनमाथि गरी कुल ९ तलाको भवन बन्न लागेको हो।
११ हजार १ सय ६० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बन्न लागेको उक्त भवनको लागत अनुमान ६९ करोड २१ लाख रुपियाँ गरिएको छ। भवन २०७६ भाद्र महिनाभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्