नैतिकताको प्रश्न

चुनावमा सबै शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि शान्तिपूर्ण बनाउन जरुरी रहेको छ। विभिन्न अज्ञात समूहबाट भएको यो आपराधिक गतिविधिले चुनावमा मात्रै असर पर्ने नभएर सिंगो लोकतन्त्रप्रतिको प्रहार भएको ठहर छ। विप्लवलगायतका समूहबाट भइरहेको चर्चा भए पनि विप्लवले त्यो स्वीकार नगरेको अवस्था छ। विभिन्न शीर्ष नेतालाई लक्षित गरी भएका आक्रमणले सबैलाई निराश मात्रै बनाएको छैन, यसले त चुनावी गतिविधि अनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण गर्न र ढुक्क भएर मत हाल्न पनि अवरोध गरेको छ। यो निकै निन्दनीय काम हो।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसलगायत सबै शीर्ष नेतालाई ताकी–ताकी बम हान्दासमेत टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। यो निकै लाजमर्दो विषय हो। देउवा आफैंले सम्हालेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी राम्ररी ननिभाउँदा नैतिकताको कुरा पनि उठेको छ। वास्तविकरूपमा देउवाले नैतिकरूपमा राजीनामा दिनुपर्छ।
– मनोज महर्जन, काठमाडौं

विशाल नेपाल टुक्रा–टुक्रा हुने डर
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे–चोबीसे राज्यहरूमा विभाजित स–साना टुक्रा राज्यलाई एकीकरण गरेर विशाल नेपालको निर्माण गरे। आज प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरूबाट मुलुकको हित विपरीत कार्यहरू हुँदै छ र संघीयताको नाममा मुलुकलाई टुक्रा–टुक्रा गरिँदै छ। नेपाली नागरिक एकजुट नहुन् भन्नको लागि यसरी मुलुकलाई विभाजित गरिँदै छ। हाम्रो मुलुकका लागि संघीयता अभिशाप हो।

यहाँको नेताहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नामको दुरूपयोग गरी लिनसम्म फाइदा र सेवा–सुविधाहरू लिए। लुट्नसम्म लुटी मुलुकलाई बर्बाद नै पारेर छाडे। यतिसम्म कि शहीदको नाम र परिभाषाको समेत दुरूपयोग भइरहेको छ। सच्चा राष्ट्रवादी नागरिक र नेपाली सेनाहरूले पनि सोच्नु र मनन गर्नुपर्यो– के हाम्रो मुलुकमा साँच्चिकै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्यवस्था छ त ? अमेरिका, चीन, भारतजस्ता विकसित मुलुकलाई हेर्नुस् र हाम्रो मुलुक नेपाललाई हेर्नुस्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र मुलुक कस्तालाई भनिन्छ, स्पष्टरूपमा थाहा हुनेछ।

दशबर्से द्वन्द्वकालमा प्रायजसो नेपाली सेना, प्रहरी र सर्वसाधारण नागरिकलाई निशाना बनाउने कार्य गरियो। साथै मुलुकको संरचनालाई पनि तहसनहस र ध्वस्त पार्ने काम भयो। डर, त्रास र धम्कीले गर्दा कैयौं सुरक्षाकर्मी जागिरसम्म छाड्न बाध्य भए। आखिर केका लागि ? मुलुकको हित र जनहितको लागि हो र ? दशबर्से द्वन्द्वकाल सुरक्षाकर्मीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण थियो। हुन त अझै पनि चुनौती नै छ।

मुलुकमा संकट आइपरेको बेला रक्षा गर्ने र गोली खाने नेपाली सेना र प्रहरीहरू हुन्। साँच्चै भन्ने हो भने, मुलुकमा ठूलो आपत आइपर्यो भने नेताहरू भ्याएसम्म आफ्नो मुलुक छाडेर अन्य मुलुकमा भाग्न खोज्छन्। तर नेपाली सेना, प्रहरीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन र उम्कन पाउँदैनन्। जब राजनीतिक दलका नेताहरूबाट अराजकता र मुलुकको हित विपरीत कामहरू हुन थाल्छ, तब धेरैजसो मुलुकमा सैन्य हस्तक्षेप भएको हामीले देखेका छौं। हाम्रो मुलुकमा पनि जिम्बावेको जस्तो सैन्य हस्तक्षेप नहोला भन्न सकिँदैन। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पश्चात् हाम्रो मुलुकमा व्यापक महँगी, राजस्व र कर वृद्धि हुनेछ। र, बाह्य हस्तक्षेपहरू पनि अधिकतम् बढ्ने सम्भावना छ। त्यसैले अब हामी नागरिकले सैनिक हस्तक्षेपका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ। नत्र यो मुलुक पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडिको जस्तो हुन बेर लाग्दैन।
– राकेशकुमार शर्मा, हेटौंडा उमनपा–२, मकवानपुर

ट्राफिक प्रहरी सुध्रन जरुरी
ट्राफिक प्रहरीलाई सरकारले तालिम दिएर नैतिकताको पाठ सिकाउनपर्ने देखिएको छ। सवारीसाधन चलाउँदा ट्राफिक प्रहरीले फोकटमा दुःख मात्रै दिने गरेको छ। ट्राफिकले आवश्यक चेकिङ गर्नु त ठिक्कै हो तर अनावश्यकरूपमा सताउने र दुःख दिने प्रवृत्तिको अझै अन्त्य भएको छैन। जरिबाना उठाउने मात्रै नभएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि ट्राफिकले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। हामी जस्ता सवारीचालकहरूले ट्राफिक प्रहरीबाट निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ।

कतिपय राम्रा ट्राफिक प्रहरीबाट त्यस्तो नभए पनि आचरण नै खराब भएका ट्राफिक प्रहरीबाट हामी जस्ता चालकले सधैँ हैरानी खेप्नुपरेको छ। अहिले पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव एउटा मुख्य समस्या छ। यसमा केन्द्रीय तहबाटै समस्या हल हुन जरुरी छ। यो राष्ट्रिय समस्या हो। यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। ट्राफिकको मनलाग्दी अन्त्य गर्न ट्राफिकको केन्द्रीय निकाय गम्भीर हुनुपर्छ।
– भीमराज खकुरेल, काठमाडौं

आलुको कुँडो बनाएर खुवाउने अब ?
आलुको उचित मूल्य नपाउँदा हामी किसान मर्कामा परेका छौं। इन्डियाबाट आलु आयात गरेर हाम्रो उत्पादनमाथि कुठाराघात भएको छ। स्थानीय उत्पादन राम्रो भए पनि भारतको आलुले बजार भरिएपछि हामी मर्कामा परेका छौं। अहिले बजार मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ। हाम्रो आलु कुहेर जाने डर भएको छ। हामीले आलु थन्क्याएर राख्न बाध्यभएका छौं। उचित मूल्य नपाउँदा सडेर जाने खतरा छ।
हामीले आलु भैंसीलाई कुँडो बनाएर खुवाउनुपर्ने भएको छ। हामीले उत्पादन गरेको आलुको तुलनामा भारतीय आलु सस्तो भएपछि हामी समस्यामा परेका हौं। उत्पादन भएर मात्रै के गर्नु, मूल्य नपाएपछि ? यो विषयमा पटक–पटक आवाज उठाउँदासमेत सुनुवाइ भएको छैन।
– भगवती महरा, दाङ

अझै हटेका छैनन् थोत्रा गाडी
नेपाल सरकारले २० बर्र्सेे पुराना सवारीसाधन हटाउने तथा खारेज गर्ने भनिए पनि अझैसम्म पनि २० वर्ष पुगेका निजी तथा सार्वजनिक भाडाका साधनहरू निर्बाधरूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। यसअघि पनि मैले यस विषयमा कुरा उठाएर नेपाल समाचारपत्रमा पाठकपत्रका रूपमा पठाएको थिएँ। प्रकाशित भएको थियो। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। कार्यान्वयन किन हुन सकेको छैन ? सम्बन्धित निकायको ध्यान किन नगएको ?

यस्तै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा यात्रुवर्गले नराम्रोसँग मार खेप्नुपरेको छ। सार्वजनिक सवारीसाधनमा भएको सिन्डिकेट नहटाइदिँदा नयाँ व्यवसायीले चाहँदाचाहँदै पनि लगानी गरी सेवा सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्। स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुले कष्टपूर्ण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। पुरानो दर्ता गरेकै नम्बरमा पुनः दर्ता खोलिदिँदा सिन्डिकेट हट्दैन र थप गाडी भित्रिन पाउँदैनन्। यो विषयमा आमसञ्चारमाध्यमले पटक–पटक कुरा उठाएको पनि मैले पाएको छु तर कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन्। त्यसैले सम्बन्धित पक्षको ध्यान
जाओस् भन्न चाहन्छु।
– सुदर्शन केसी, गोरखा⁄ हालः कीर्तिपुर, काठमाडौं