विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड

अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। आयोजनाको वर्तमान अवस्था र कम्पनीको भावी योजनालगायतका विषयमा अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठसँग नेपाल समाचारपत्रद्वारा गरिएको कुराकानी।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको नेतृत्व तपाईंले लिइरहनुभएको छ, तपार्इंले आफ्नो जिम्मेवारी र आयोजनाका विविध पक्षलाई कसरी लिनुभएको छ ?

माथिल्लो तामाकोसी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भनेर शुरू गरिएको हो।आयोजना निर्माणलाई मूर्तरूप दिन तथा आयोजनालाई नेपालको आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्नका लागि धेरै मेहेनत गर्नुपरेको थियो। नेपाल विद्युत प्रँधिकरणले वि. सं. २०५७ देखि २०६० सालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रवेशमार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य गरेको थियो।

नर्वे सरकारको सहयोगमा नर्वेजियन परामर्शदाता कम्पनी नरकन्सल्ट एएसमार्फत् २०६५ सालमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको थियो। हामीले आयोजनाको भौतिक निर्माणको काम २०६७ साल भदौमा शुरू गरेका हौं।

प्रोजेक्ट फाइनान्स मोडलमा स्पेसल प्रोजेक्ट भेइकल कम्पनीमार्फत् आयोजना अगाडि बढेको हो। यसअघि हामीले यही अवधारणामा चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेका थियौं। शुरूमा चिलिमे बनिसकेपछि ‘लर्निङ बाई डुइिङ’ भनेजस्तै हामीले माथिल्लो तामाकोसी बनाउने आँट पलाएको थियो। माथिल्लो तामाकोशी आयोजना लागतका हिसाबले धेरै सस्तो छ। वातावरणीय प्रभाव तथा मानव वस्तीलाई समेत कुनै असर नगर्ने गरी आयोजना बनेको छ। तीन किलोमिटर डुबान क्षेत्रमा एउटा पनि घर पर्दैन। त्यसकारण पनि आयोजना बनाउन सजिलो भयो।

सर्वसाधारणले लगानी गर्ने भनेको फाइदाको अनुभूति भएपछि हो। जसको स्वाद उनीहरूले चिलिमेबाट चाखिसकेका थिए। त्यसकारण पनि यो आयोजना निर्माणका लागि शेयरको अवधारणामा हामीले सजिलै काम गर्न सक्यौं।

तपाई इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको व्यक्ति आयोजनामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो काम गर्दा कस्तो महशुस गर्नुभयो ?

विकास निर्माणको काम भनेकै इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको व्यक्तिले गर्ने काम हो।हामीले प्रँप्त गरेको प्रविधि र वित्तसम्बन्धी ज्ञान नै त्यहाँ प्रयोग हुने हो, काम गर्दै जाँदा त्यस्तो गाह्रो भएन।

आयोजनाको लागत र त्यसको पछिल्लो समयमा वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था के छ ?

आयोजनाको १० अर्ब ५९ करोड रुपियाँ बराबरको इक्विटी (स्वपुँजी) रहेको छ। आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत शेयर रहेको छ। त्यसैगरी दोलखा जिल्लाबासीको १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १७ दशमलव २८ प्रतिशत, विद्युत प्रँधिकरणका कर्मचारीको ३ दशमलव ८४ प्रतिशत, कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २ दशमलव ८८ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ।

जसलाई रकममा बाँडफाँड गर्दा ऋण लगानी गर्ने संस्थामा कर्मचारी सञ्चय कोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषको २ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ अर्ब र सरकारको ११ अर्ब ८ करोड रुपियाँ गरी कुल ४१ अर्ब ८ करोड रुपियाँको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको थियो। तर, भूकम्पलगायतका कारण आयोजनाको लागत बढ्न गई ४५ देखि ४६ अर्ब रुपियाँमा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान गरेका छौं। लक्षित समयभन्दा झण्डै ३ वर्ष बढी समय लागेपछि पनि आयोजनाको लागत बढ्ने गएको हो।

२०७१ चैतमा आयोजना सम्पन्न गर्नेे लक्ष्य लिइएको थियो अहिले उत्तल लक्ष्य २०७५ असारमा पुर्याइएको छ, यसको कारण के हो ?

नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि आयोजनाले काम गर्नका लागि सहज वातावरण पाएका छैनन्। तर पनि हामी जसरी यो अवस्थासम्म आइपुग्यौं त्यसलाई सकारात्मक लिइनुपर्छ। हामीले गिलास आधा खाली भन्नुभन्दा आधा भरी भन्दा त्यसको प्रभाव पक्कै पनि सकारात्मक देखिन्छ।

हामी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ढिला हुनुमा भूकम्प नै प्रमुख कारण हो। त्यसलगत्तै नाकाबन्दीको समस्या पनि हामीले भोग्नुपर्यो। यी दुई कुरा नभईदिएको भए हामी आयोजना लक्षित समयमा नै सम्पन्न गर्ने थियौं। भूकम्प र नाकाबन्दीबाट तंग्रिन झण्डै २ वर्ष लाग्यो। आयोजनाको विभिन्न आन्तरिक कारणले पनि केही पछि सर्न पुग्यो, केही कागजी प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भयो।

अहिले आयोजना निर्माणको काम कुन चरणमा पुगेको छ ?

आयोजनाको ९२ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ। एक वर्षभित्रै हामी व्यापारिक उत्पादन शुरू गर्छौं। दुई तीन महिना विद्युत् गृह, प्रसारण लाइनलाई परीक्षण गर्न समय लाग्छ। सुरुङमार्गको ब्रेक थु्र भइसकेको छ। जुन कुरा हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो, ठूलो चुनौती घटेको छ। सुरुङ बनाउँदा त्यसको भूगर्भभित्र के छ, भन्नेकुरा थाहा हुँदैन। ब्रेक थु्र भइसकेपछि हामी ढुक्क हुने अवस्था भयो। यसपछि अन्तिम कामका रूपमा उपकरणहरूको जडान, सुरुङमा कंक्रिट लाइनिङ, स्टिल लाइनिङलगायतका काम बाँकी छन्।

हामीले अहिले विद्युत् भार व्यवस्थापनका लागि ठूलो मात्रामा विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेका छौं। माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि आयात गर्नुपर्ने अवस्था हट्छ कि हट्दैन ?
माथिल्लो तामाकोसी आएपछि विद्युत् आयात पक्कै पनि कम हुन्छ। तामाकोसी आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिने बित्तिकै हामी विद्युत् आयात कम र निर्यातमुखी बढी हुन्छौं। सुख्यायाममा हामीलाई अहिले पनि विद्युत् मागको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। किनभने हामीसँग जलाशययुक्त आयोजना छैनन्। बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना भएको खण्डमा हामी पूर्णतया निर्यातमा केन्द्रित हुन सक्थ्यौं। त्यो नभएपछि हामीले भारतसँग एक्स्चेन्ज वा ट्रेडिङका माध्यमबाट माग व्यवस्थापन गर्न सक्छौ।

माथिल्लो तामाकोसीको एउटा सबल पक्ष के पनि छ भने यो आयोजना रन अफ् रिभर मात्र होइन, पिकिङ रन अफ रिभर आयोजना भएकाले निश्चित अवधिका लागि हामी पूर्ण उत्पादन क्षमतामा आयोजना चलाउन सक्छौं। यस अर्थमा हामीले सुख्यायाममा केही विद्युत् आयात गर्नुपर्ला तर वर्षायाममा पूर्ण रूपमा आयात विस्थापन हुन्छ।

उत्पादन शुरू भइसकेपछि हामीसँग चुनौती के पनि छ भने वर्षायाममा पूर्ण उत्पादन क्षमतामा आयोजना चलायौं भने खपत गर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यसका लागि हामीले भारतमा निर्यात गर्नेैपर्छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कस्ता कुरामा ध्यानदिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?

बाधा अवरोध भन्ने त जहाँ पनि हुन्छ, मुख्य कुरा के हो भने शुरूका दिनमा स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्नु गाह्रो र निकै अवरोधयुक्त मानिन्थ्यो। त्यसकारण पनि ठूला आयोजना विदेशीले लिने र पीपीए पनि त्यति राम्रो नहुने हुन्थ्यो। यो आयोजनामा हामी त्यो हुनबाट जोगिएका छौं। पहिला जलविद्युत्लगायत अन्य पूर्वाधार सरकारले नै बनाउने हो। कुनै निश्चित बिन्दूसम्म सरकारको लगानी आवश्यक छ।

उत्पादन क्षमता र उत्पादित विद्युत्बीचको अन्तरलाई निश्चित बिन्दूमा पुर्याउनका लागि पनि सरकारी लगानी आवश्यक छ। मध्यभोटेकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो अरूणलगायतका आयोजना पनि माथिल्लो तामाकोसीले अवलम्बन गरेको मोडल पछ्याएका छन्। ठूला आयोजनामा नाफा नोक्सान मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ।अहिले सानोतिना स्वार्थका कारणले मात्रै पनि कति आयोजना अड्केर रहेको अवस्थामा छ। म नीतिगत कुरा गर्ने ठाउँमा छैन र गर्दिन पनि। तर, के चाहीँ भन्छु भने अगाडि आएको चुनौतीलाई जसरी भए पनि सामना गर्न सक्नुपर्छ। त्यसबाट पछाडि हट्ने होइन। दिएको जिम्मेवारीलाई सही र कुशल ढंगले पूरा गर्न हामी केन्द्रित हुनुपर्छ।

एउटा व्यक्तिले मात्र होइन पूरा टिम नै यस विषयमा उत्तिकै सक्रिय हुनु जरुरी छ। कसैप्रति औंला उठाउने र आरोप लगाउनेभन्दा पनि सबैको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दा प्रतिफल पक्कै पनि सकारात्मक नै आउँछ। त्यो वातावरण हामी आफैंले सिर्जना गर्ने हो। सही आयोजनाको छनोट, पर्याप्त लगानी, काम गर्ने इच्छाशक्ति, र उत्कृष्ट टिम वर्कबाट नै कुनै पनि आयोजना सफल बन्न सक्छ।

LEAVE A REPLY