प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले गर्दै आएको बजार अनुगमन झारा टार्नका लागि भएको देखिएको छ। सरकारी तवरबाट एकीकृतरूपमा बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति बढेको छ भने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।
संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका आएको लामो समय बितिसक्दा पनि बजार अनुगमन फितलो भएको पाइएको छ। आपूर्ति व्यवस्था विभाग मातहतमा दैनिक टोली नै खटाएर अनुगमन भए पनि कारबाही निकै कम मात्रामा हुने गरेको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन शीर्षकमा २०७४⁄०७५ का लागि २ करोड रुपियाँ बढी बजेट विनियोजन भएको बताएको छ। अनुगमनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्टिँदासमेत अनुगमन प्रभावकारी नहुनुमा सचेतनाको अभाव भएको सरोकारवाला बताउँछन्। सो रकम कर्मचारी भत्ता, सवारीसाधन प्रयोग, उपकरण खरिदलगायतका शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ। अनुगमनमा विभागका शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा दैनिक ४ वटा क्षेत्रमा विषयगतरूपमै टोली खटिने गरेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताउनुभयो। अनुगमन टोलीमा विभागका अधिकृत एक जना, उपभोक्ताकर्मी एक जना, सुरक्षाकर्मी एक जना, पत्रकार एक जना, सहायक एक जना खटिने गरेका छन्। यसलाई आधार मान्दा दैनिक एउटा टोलीमा ५ देखि ८ जनासम्म रहने गरेको देखिएको छ।
दैनिक १५ देखि २० हजार रुपियाँ कर्मचारीको भत्ता शीर्षकमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ। अनुगमनमा विषयगत मन्त्रालय, विभागका कर्मचारी, पत्रकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायतको उपस्थिति हुने गरेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी दर्शन आचार्यले बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो। राज्यले करोडौं खर्च अनुगमनका नाममा गरे पनि उपलब्धि नदेखिएको जानकारी दिनुभयो।
अहिले बजारमा मुख्यतः गुणस्तरीयता, मूल्य, लेबललाई केन्द्रमा राखेर अनुगमन गर्ने गरिएको छ। अनुगमनका गरिँदा विषय विज्ञ उपस्थित नहुँदा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
निर्देशिकामा विषयगत क्षेत्रको अनुगमनमा जाँदा विषयविज्ञको पनि जरुरत पर्ने उल्लेख भए पनि त्यसो हुन नसकेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका सहप्रवक्ता मदन चापागाईंले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘आपूर्ति विभागको समन्वयमा हामी पनि अनुगमनमा सहभागी भएका छौं। हामीले पनि पहिलेदेखि नै अनुगमन गर्दैं आएका थियौं। हामी मात्रै अनुगमनमा सहभागी भएको ठाउँमा कुनै वस्तु गुणस्तरहीन प्रमाणित भएमा खाद्य ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ। आपूर्ति विभागको नेतृत्वमा अनुगमन भएको ठाउँमा दोषीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया चल्छ।’
यद्यपि प्रभावकारी संयोजन हुन नसक्दा र अनुगमन टोलीमा विषय विज्ञ प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको विभागका सहप्रवक्ता चापागाईंले बताउनुभयो। अनुगमन टोलीले बजारको अनुगमन गरे पनि उपलब्धि नदेखिएको उपभोक्ता नवीन पोख्रेलले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यातायातमा अनुगमन हुन्छ। १३ रुपियाँ भाडा लिने ठाउँमा १५ रुपियाँ लिइहाल्छन्। मूल्य सूची टाँस्ने भनेर अनुगमन टोलीले भन्छ। कहीं टाँसेको देखिँदैन। अनुगमन त नाम मात्रैको भयो। देखिने गरी उपलब्धि शून्य नै छ।’
अनुगमन गर्दै आएको निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनशक्ति अभावका कारण अनुगमनमा कठिनाइ भएको बताएको छ। जनशक्ति कम हुँदा समेत आपूर्ति विभागले भनेको समयमा आफ्ना कर्मचारी खटिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट अनुगमनलाई व्यापक बनाएका छौं। तर, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्न जाँदा समयमा नै खबर गरिदिए अझ सजिलो हुने थियो।’
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विषयतः निकायका प्रतिनिधिको सहभागितामा अनुगमन जारी रहेको बताएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भन्नुभयो– ‘टोलीले दैनिक चारवटा क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै आएको छ। अनुगमनमा जाँदा प्रविधि नभएको अवस्थामा नमुना संकलनसमेत गर्छौं र कतिपय सन्दर्भमा डिभाइस मेसिनसमेत लिएर जान्छौं। ’