भारु सटहीमा नसुल्झिएको उल्झन



रुपनारायण खतिवडा

भारत सरकारले ५ सय र १ हजार दरका भारतीय रुपियाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्ष पूरा भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गतवर्षको कार्तिक २४ गते अर्थात् सन् २०१६ नोभेम्बर ९ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दे सोही राति १२ बजेदेखि उक्त दरका नोट वैध नहुने घोषणा गरेका थिए। यसबीचमा, भारत सरकारले आफ्ना नागरिकका साथै भूटानी नागरिकहरुसँग समेत चलनचल्तीमा रहेका प्रतिबन्धित नोटहरु सटही गरिसकेको र प्रतिबन्धबाट उत्पन्न जटिलताको समाधान गसिकेको छ। तर, नेपाली सर्वसाधारणले भने एक वर्ष बितिसक्दासमेत आफूसँग रहेका प्रतिबन्धित दरका नोटहरुको सटही सुविधा पाउन नसक्दा नोटहरु कागजी खोस्टामा परिणत हुने खतरा देखा परिरहेको छ।

नेपालमा भारतसँगको बढ्दो निर्भरताका कारण भारतीय मुद्राको प्रचलनले नेपाली अर्थतन्त्रको औपचारिक र अनौपचारिक दुबैखाले क्षेत्रमा ठूलै हिस्सा ओगट्ने गरेको छ। दुई देशबीचमा रहेको खुल्ला सिमानाले पनि नेपालमा भारतीय नोटको कारोबार बाक्लै हुने गरेको छ। वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्जलगायतका दुवै देशका ठूला सीमावर्ती बजारदेखि लिएर सिमानाका जोडिएका अन्य दर्जनौं बजारहरुमा समेत दुवै देशका नोटको प्रयोगले सहजरुपमा व्यापारिक कारोबार हुने गरेको स्थिति छ। यस्ता सीमावर्ती शहरका सर्वसाधारणदेखि ठूला व्यवसायी र व्यापारीहरुसम्मले ठूलो मात्रामा भारतीय रुपियाँ सञ्चय गर्ने र नियमित कारोबार गर्ने गरेका छन्। खुल्ला सिमानाकै कारण भारतीय मुद्राको अनौपचारिक कारोबार पनि उत्तिकै हुने गर्दछ। अर्कोतर्फ, रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न स्थानहरुमा जाने नेपालीहरुको संख्या अत्यधिक रहने गरेको छ। यसरी रोजगारीका लागि भारततर्फ विदेशिएका नेपालीहरुले पाउने तलब भत्ता र पारिश्रमिकबापतको रकम भारतीय रुपियाँमा नै नेपालमा ल्याउने गरेका छन्। यसबाहेक अध्ययन, औषधि उपचार, घुमफिरलगायतका प्रयोजनले भारतका विभिन्न शहरहरुमा जाने नेपालीहरुको संख्या पनि ठूलै रहने गरेको छ। यस क्रममा पनि नेपालीहरुले भारतीय मुद्राको प्रयोग गर्ने गर्दछन्।

यसरी विभिन्न तवरले भारतीय मुद्राको कारोबारमा संलग्न रहेका नेपालीहरुको संख्या औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा पनि ठूलै रहेको अवस्था छ। फलरुवरुप भारत सरकारले गतवर्षदेखि अवैध घोषणा गरेका ५ सय र १ हजार दरका नोटहरु पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेका थिए। ५ सय र १ हजार दरका भारतीय नोटहरुको प्रचलनमा १४ वर्षदेखि रहेको बन्देज करिब २ वर्षअघि नेपाल सरकारले हटाएसँगै देशका अधिकांश क्षेत्रका नागरिकहरुले यी दरका नोटहरुको प्रयोग गर्दै आएका थिए। भारत सरकारको पछिल्लो घोषणाका असरहरु नेपालमा तत्कालीन समयमा समेत देखिएका थिए। खासगरी, सीमावर्ती बजारका सर्वसाधारणदेखि व्यापारीहरुसम्मले यसको ठूलो मार भोग्नुपरेको र हालसम्म त्यो सिलसिला जारी नै रहेको अवस्था छ। यी क्षेत्रमा हुने गरेका नियमित कारोबारहरु नोट अभावकै कारण प्रभावित बन्न पुगेका थिए। सटहीमा देखिएको अन्यौलताको स्थितिबाट अत्तालिएका नेपालीहरुलाई मौकाको फाइदा उठाउँदै सीमावर्ती शहरहरुमा रहेका सटही कारोबारीहरुले चर्को कमिसन लिएर र न्यून मूल्य कायम गरेर उक्त दरका नोटहरु सटही गरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छन्। पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा आफूले दुःख गरी कमाएको नगद नोट अवैध र कागजको खोस्टो बन्ने स्थिति नजिकिएका कारण आमसर्वसाधारण थप प्रताडित बन्न पुगेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा १३ करोड नेपाली रुपियाँ बराबरका ५ सय र १ हजार दरका करिब ८ करोड भारतीय नोटहरु रहेका छन्। यद्यपि, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सर्वसाधारण नागरिकले सञ्चय गरेर राखेको नगदसमेत गर्दा नेपालमा रहेका यी दरका नोटहरुको आकार अझै बढी रहेको हुनसक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। भारत सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेलगत्तै तत्कालीन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले इजाजतप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर र अन्य निकायहरुले उक्त दरका नोटहरु खरिद–बिक्री तथा सटही नगर्न, नगराउन परिपत्र गरेको थियो। त्यसयता नेपालमा पनि यी दरका नोटहरु प्रचलनमा रहेका छैनन्। यस हिसाबले हेर्दा, नेपालको बैंकिङ प्रणाली र सर्वसाधारणसमेतसँग रहेको करोडौं मूल्य बराबरको प्रतिबन्धित भारतीय नोट लामो समयसम्म सटही गर्न नपाउँदा नोट नै नसाटिने हो कि भन्ने शंकाले सर्वसाधारणदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरुसम्म चिन्तित बनिरहेका छन्।

भारत सरकारले नोट प्रतिबन्धको घोषणा गरेयता नेपालमा रहेका यी नोटहरुको व्यवस्थापनका लागि दुवै पक्षबाट विभिन्न पहलकदमी हुँदै आएका छन्। प्रतिबन्धको घोषणालगतै नेपालका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भारतमा रहेका आफ्ना समकक्षीहरुसँग यो समस्याको समाधानका लागि टेलिफोन वार्ता भएका समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)लाई पत्राचार गरी आग्रह गरेको र भारतीय दूतावास एवं आरबीआईका पदाधिकारीहरुसँग अनौपचारिक कुराकानीसमेत भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। यसबीचमा, नोट सटहीसम्बन्धी कुराकानीकै लागि नेपाली टोली भारत गएको र भारतीय टोलीसमेत दुईपटक नेपाल आएको थियो। पछिल्लो समयमा भारत सरकारले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेका सबै र सर्वसाधारणसँग रहेका नोटको हकमा प्रतिव्यक्ति साढे ४ हजारका दरले सटही गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा नेपालीहरुका लागि २५ हजारसम्मको सटही सुविधा रहेका कारण व्यक्तिका हकमा त्यति नै दरमा नोट सटही सुविधा दिइनुपर्ने अडान राखेको र यसलाई आरबीआईले अस्वीकार गरेको बताइएको छ। तत्पश्चात् राष्ट्र बैंकले भारतीय पक्षको प्रस्ताव स्वीकार गर्दे पत्र पठाएको भए पनि उक्त पत्र भारतीय पक्षले जवाफका लागि निर्धारण गरेको मितिभन्दा ढिलो गरी पठाइएका कारण हालसम्म त्यसको ‘रेस्पोन्स’ नआएको अवस्था छ। पछिल्लो स्थितिमा भारतीय पक्षले यस विषयमा चासो दिन छोडेको सार्वजनिक भनाइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले राखिरहेका छन्। यसरी हेर्दा भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उत्पन्न जटिलताको समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले पहलकदमी गरेको भए तापनि हालसम्म यो विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

भारतले ५ सय र १ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा यसबाट सिर्जित उल्झन सुल्झिन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरु जिम्मेवार रहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार र कालोधनलाई निरुत्साहित गर्न भारत सरकारले यस किसिमको कदम चालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले तत्कालीन समयमा उल्लेख गरेका थिए। यससँगै नेपालमा रहेका उक्त दरका नोटहरुसमेत अवैध तवरबाट आर्जन गरिएको आशंकामा भारत सरकारले यस विषयमा आलटाल गरिरहेको चर्चा चल्ने गरेको छ। यद्यपि, आशंका र अनुमानका भरमा भारत सरकारले यसखालको निष्कर्ष निकाल्न खोजेको हो भने यसको सोझो मारमा औपचारिक कारोबारमा संलग्न आमसर्वसाधारणहरु पर्न सक्ने अन्यायपूर्ण अवस्था रहन्छ।

अर्कोतर्फ, भूटानी नागरिकहरुका लागि २५ हजारसम्मको सटही सुविधा दिएर प्रतिबन्धित नोटको सटही गरेको भारत सरकारले नेपाली नागरिकहरुका हकमा भने सोझै अन्यायपूर्ण प्रस्ताव अघि बढाइरहेको देखिन्छ। भूटानमा समेत नेपालमा जस्तै विगतमा भारतीय रुपियाँको २५ हजारसम्मको सटही सुविधा रहेको सन्दर्भमा हाल आएर नेपाली नागरिकलाई मात्रै फरक व्यवहार गरिनु न्यायसंगत देखिँदैन। सँगसँगै, भारतसँग जोडिएका जुन कुनै विषयवस्तुलाई उच्च प्राथमिकता र जोडतोडका साथ उठाउन तथा प्रभावकारी कूटनीतिक पहलकदमी लिन नसक्ने खासगरी नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा देखिने गरेको पुरानै रोग यो विषयमा समेत पुनरावृत्ति भइरहेको छ। यसबाट दक्षिणी छिमेकीसँगको हाम्रो कूटनीतिक अक्षमता फेरि एकपल्ट छताछुल्ल हुन पुगेको छ।

पछिल्लो समयमा देशको सम्पूर्ण ध्यान चुनावतर्फ रहेका कारणले पनि यो विषय ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ। नेपालले गर्नुपर्ने पहलकदमीमा सुस्तता आइरहेको र भारतीय पक्षले चासो नदिइरहेको हालको स्थिति जति लम्बिँदै जान्छ नोट साटिने सम्भावना उति नै कम हुँदै जाने र यसको सोझो मारमा आमनेपाली सर्वसाधारण पर्ने गम्भीर अवस्था निम्तिरहँदासमेत सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारीरुपमा प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन।

प्रतिबन्धित नोटको सटहीमा अन्यौलग्रस्त रहेका नागरिकलाई उचित निकाससहित यथाशीघ्र आश्वस्त तुल्याउन र पहुँचयोग्यरुपमा यस्ता नोटहरुको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले बहन गर्नै पर्छ। औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएका भारतीय अवैध नोटहरुको सटही गर्न पाउनु नेपाल र नेपालीहरुको अधिकारको विषय हो। अतः यस विषयमा सुदृढ कूटनीतिक पहलकदमी लिनेदेखि कानुनी उपचारको विधि अवलम्बन गर्नेसमेतको तदारुकता नेपाली पक्षले देखाउनै पर्छ। ठूलो मात्रामा नेपालमा रहेका भारु ५ सय र १ हजार दरका नगद नोट खेर जाने हो भने त्यसको मार आमसर्वसाधारणसँगै सिंगो मुलुकी अर्थतन्त्रले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। यस किसिमको स्थिति आउन नदिन ढिला नगरी विद्यमान समस्याको यथाशीघ्र समाधानका लागि सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्