नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित भएको ‘नेसनल हेल्थ फाउन्डेसन ठगी प्रकरणः कारबाहीको सिफारिस, उन्मुक्तिको तयारी’ शीर्षकको समाचारले मलाई ध्यानाकर्षण भएको छ। मोतीराम तिमल्सिनाले काभ्रेबाट उक्त समाचार लेख्नुभएको रहेछ। उहाँलाई म मुरी–मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेसनल हेल्थ फाउन्डेसनले ८० विद्यार्थीलाई ठगी गरेको पुष्टि भएसँगै गठन गरिएको छानबिन कमिटीले कारबाहीको सिफारिस गरे पनि सीटीईभीटीभित्रको एउटा समूहले उन्मुक्ति दिने तयारी शुरू गरेकोले यसलाई रोक्न नियमनकारी सरकारी निकायले पहल थाल्नुपर्छ। ठगलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ। विद्यार्थी कोटाभन्दा धेरै भर्ना लिई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएको, नक्कली प्रवेशपत्र तयार गरी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको र नेसनल हेल्थ फाउन्डेसन र प्रालिका नामबाट फरक–फरक कार्यक्रम तर एउटै मात्र स्वीकृत लिएको जस्ता गम्भीर विषयमा सीटीईभीटीको अनुमगन महाशाखासमेत मौन देखिनुले रकम चलखेल भएको प्रस्ट भएको छ।
अनुमतिभन्दा धेरै विद्यार्थी भर्ना लिई विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको पुष्टि भएको कम्पनीलाई कारबाहीको साटो उन्मुक्ति दिन खोज्नेलाई पनि जेलको चिसो हावा खुवाउन जरुरी देखिन्छ। पैसामा बिकेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नेहरु जेलमा जाकिन जरुरी छ। पटक–पटक ठगीको आरोप लाग्ने गरेका फाउन्डेसनका नाममा संस्थाका सञ्चालक शिलाकान्त झा र प्रशासन प्रमुख सुरज ज्ञवालीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाहीबाट बच्न उनले २० लाख रुपियाँ घूस खुवाइसकेको कुरा पनि समाचारमा उल्लेख भएको छ। अदालतलाई समेत घूसमा मिलाउने बताउनेलाई केही नगरी छाडेमा यसले भयावय अवस्था ल्याउनेमा कुनै शंका छैन। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न म सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछु।
– चन्द्र सुवेदी, पुल्चोक, ललितपुर
भूकम्पपीडितको कति औं पुस्ताले पाउने हुन् राहत ?
भूकम्पपीडितले त राहत पाउने आश मार्न थालिसके होला। अब पीडितका सन्तानले राहत पाउने कुरा गर्न नेताले नभ्याऊलान भन्न सक्ने अवस्था छैन। भूकम्पपीडित राहतका लागि छटपटाइरहेका र भूकम्पपीडितको १८ अर्ब रकम बैंकमै थन्किएका समाचार एकैपटक आउनु निश्चय नै दुःखद पक्ष हो। सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामा पठाएको १७ अर्ब ९६ करोड ५२ लाख बैंकमै थन्किएको छ। उता पीडितचाहिँ दुई वर्षभन्दा बढी समयअघिको च्यातिएको पालमा नै बस्न बाध्य भएका छन्। त्यसकारण यो मानवीय पक्षबाट पनि अन्याय भएको मान्नुपर्छ।
केही पहिले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा संकलन गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। त्यो तथ्यांक हेर्दा वास्तवमै मन थमाउने ठाउँ पाइँदैन। भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा १० लाख ५२ हजार ९ सय ४८ आवासीय निजी घरको क्षति मूल्यांकन गरिएको थियो त्यस बेला। यो भनेको ७० लाखको जनसंख्याको कुरा हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दुई हप्ताअघि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र प्रभावित १७ गरी ३१ जिल्लाको क्षतिको विवरणले क्षति भएका घरमा बस्ने १० लाख ३६ हजार ५ सय ६८ परिवारको जनसांख्यिक, सामाजिक र आर्थिक विवरण पनि देखाएको थियो। पहिलो चरणमा भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा गरी ११ जिल्लामा सम्पूर्ण घर तथा परिवारको पूर्ण गणना गरिएको र दोस्रो चरणमा अति प्रभावित उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लामा स्थानीय निकायबाट प्राप्त भूकम्प प्रभावित पीडित विवरणका आधारमा सूचना संकलन गरिएको बताइएको थियो त्यस बेला।
यसै गरी तेस्रो चरणमा भूकम्प कम प्रभावित धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, बागलुङ, गुल्मी, पर्वत, म्याग्दी, अर्घाखाँची र नवलपरासी गरी १७ जिल्लामा पनि स्थानीय निकायबाट प्राप्त भूकम्प प्रभावित पीडित विवरणको आधारमा सूचना संकलन हुँदा यस्तो विवरण आएको हो। भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा पूर्णरुपमा भत्किएका ३५ प्रतिशत, आंशिक क्षति भएको तर ठडिएको अवस्थामा रहेका ५७ दशमलव ६ प्रतिशत र क्षति नभएको ७ दशमलव ४ प्रतिशत घर रहेका छन्। यसै गरी, भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पूर्णरुपमा भत्किएका १५ प्रतिशत, आंशिक क्षति भई ठडिएको अवस्थामा रहेका ८१ दशमलव ४ प्रतिशत र क्षति नभएको ३ दशमलव ६ प्रतिशत घर रहेका छन्। भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा गम्भीर क्षति भएका ६ लाख ८९ हजार ५ सय ९ र कम प्रभावित १७ जिल्लामा १ लाख ३ हजार ४ सय ७८ घर रहेको विभागले जनाएको अवस्था छ।
जिल्लागतरुपमा सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा ९६ दशमलव १, रसुवामा ९४ दशमलव ४, नुवाकोटमा ९२ दशमलव ३, भक्तपुरमा ९२ दशमलव ३ र दोलखामा ९२ दशमलव १ प्रतिशत घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए। गम्भीर क्षति भएका घरमध्ये माटो र ढुंगाले बनेको ८४ दशमलव २, सिमेन्ट र इँटाले बनेका वाल सिस्टमका ५ दशमलव ४, सिमेन्ट, रड, इँटा र ढुंगाले बनेका ४ दशमलव १, बाँस–काठले बनेका ५ दशमलव ८ प्रतिशत घर छन्। यसले बुझाउँछ कि विवरण त आयो तर त्यसपछि गर्नुपर्ने काम गरिएन। बहाना जेसुकै हुन्, मूल कुरा हो पीडितहरुले राहत पाउनुपर्ने। त्यस्तो रकम बैंकमा थुप्रिनु स्वाभाविक छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। थुप्रिएको यो रकम कसरी वितरण गर्ने भन्ने तत्काल नै उपाय खोजिनुपर्छ। हैन भने बैंकमा जम्मा भएको पैसा पीडितले पाउनेछैनन्। पाए पनि निकै ढिला पाउने सम्भावना छ, त्यो पनि पीडितका सन्ततीले, जुन बेला सो रकमको महत्व हीन भइसकेको हुन्छ।
– अरुणकुमार कार्की, धुलिखेल, काभ्रे