हेमन्त जोशी, काठमाडौं
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल भारतको कोलकता बन्दरगाहमा थन्किएको छ।
करिब डेढ महिनादेखि मल बन्दरगाहमा अड्किएपछि हिउँदे बाली लगाउनुभन्दा अघि खेतमा छरिने डीएपी रासायनिक मलको अभाव देखिन थालेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री खरिद शाखाका प्रमुख ईश्वरी पाण्डेका अनुसार पछिल्लो डेढ महिना अवधिमा दुईपटक मात्र गरी ४ हजार मेट्रिक टन डीएपी नेपाल भित्रिएको छ।
भारतीय रेलवे बोर्डले संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै सामान पठाउन रोके पनि यसमा राजनीतिक कारण हुनसक्ने वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘एक महिनामा एक दुईपटक भन्दा बढी सामान बन्दरगाहबाट छुटेको छैन। यो पनि एक प्रकारको नाकाबन्दी नै हो।’ हाल करिब १ महिनादेखि ४० हजार मेट्रिक टन मल भारतको हल्दियास्थित गोदाममा थन्किएको छ।
कोलकता बन्दरगाहमा मल मात्र नभई तेस्रो मुलुकबाट आयातित अन्य थुप्र वस्तु थन्किएर बसेको अवस्थामा छन्। यसरी ठूलो परिमाणमा वस्तु अड्केर बस्दा पानी जहाज तथा बन्दारगाहलाई विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। डीएपी मल रोकिँदा पनि विलम्ब शुल्क लाग्ने भन्दै मन्त्रालयलाई चिठी आएको शाखा प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। ‘मल त सरकारले खरिद गर्न लागेकाले विलम्ब शुल्क पनि सरकारले तिर्छ र त्यसको असर उपभोक्तामा पर्दैन। तर, निजी क्षेत्रले आयात गरेका वस्तुमा भने विलम्बु शुल्कमार्फत्को भार थपिँदै गएको छ।’ नेपाल समाचारपत्रसँग पाण्डेले भन्नुभयो।
धान काटेर हिउँदे बाली लगाउने बेला बजारमा डीएपी मलको माग उच्च हुने गरेको छ। बाली लगाउनु अघि नै डीएपी खेतमा हाल्नुपर्ने भएकोले यसको अभावमा कृषकले समयमै हिउँदे बाली लगाउन सकेका छैनन्।
समाधानका लागि भारतले चासो देखाएन
मुलुकले हरेक वर्ष भोग्दै आएको रासायनिक मलको समस्या यसवर्ष पनि आईलागेपछि यसअघि कृषि विकास मन्त्रालयले सहयोगका भारतीय राजदूत मन्जीम सिंह पुरीसँग छलफल गरेको थियो। दुई चरणमा कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवसहित मन्त्रालयका कर्मचारीले मल आयातलाई सहज बनाउन भारतीय राजदूतलाई आग्रह गरे पनि कुनै जवाफ नपाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो।
भारत सरकारको तर्फबाट मूल्यमा केही सहुलियत तथा ढुवानी सहजताका लागि राजदूत पुरीले भारतीय सरकारसँग पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि कुनै पहल हालसम्म कुनै पहल चालेको छैन। कोलकता बन्दरगाहदेखि नेपालका भन्सार नाकासम्म सहज रूपमा र समय मै ढुवानीको वातावरणका मिलाउन तथा आयातित मलमा के कति सुविधा नेपालले पाउनसक्छ भन्ने विषयमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सहप्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ।
मागभन्दा कम मल खरिद
युरिया, पोटास, डीएपीलगायत रासायनिक मलको अभावमा कृषकले समयमा बाली लगाउन नपाउने तथा उत्पादकत्वमा पनि कमि हुँदा कृषकहरू मर्कामा पर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्रले मल आयात गर्न नपाउने भए पनि सरकारले नै मल खरिदका लागि थोरै रकम विनियोजन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि मन्त्रालयले ४ अर्ब ५१ करोड रुपियँँ छुट्याएको छ। जसमध्ये ६० प्रतिशत रकमबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र ४० प्रतिशत रकमबाट साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले मल आपूर्ति गर्दै आएको छ।
वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टन माग रहेका मुलुकका लागि मन्त्रालयले छुट्याएको रकम अपर्याप्त देखिएको छ। छुट्याइएको सो रकमबाट ३ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको निरन्तर मूल्य वृद्धिले कम परिमाणमा मात्र खरिद गर्न सकिने अवस्था देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।