नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
विश्वका एक अर्ब जनता अझै पनि विद्युतीय ऊर्जाको पहुँचबाट टाढा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। यस्तो सुविधाबाट बञ्चित रहने ५४ प्रतिशत नागरिक अल्पविकसित मुलुकका छन्।
अल्पविकसित मुलुकका ५७ करोड ७० लाख सर्वसाधारण अझै पनि विद्युीतय सुविधाबाट वञ्चित रहेको राष्ट्र संघको ठहर छ। विद्युतीय पहुँच सहज नहुँदा करिब ३ अर्ब नागरिकले परम्परागत इन्धन (दाउरा, गुइँठा) को भरमा चुलो बाल्नुपर्ने अवस्था रहेको र यस्ता नागरिकको संख्या अल्पविकसित मुलुकमा अत्याधिक रहेको राष्ट्र संघको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ।
विद्युतीय पहुँच विस्तार नभएसम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुने र अल्पविकसित मुलुकलाई विकसित राष्ट्रमा स्तरउन्नती गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध जारी रहने राष्ट्र संघको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ। अल्पविकसित मुलुक केन्द्रित ‘रूपान्तरित ऊर्जा पहुँच प्रतिवेदन’ बिहीबार नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा सार्वजनिक भएको हो। नेपालसहित विश्वका विभिन्न ४७ मुलुक अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत छन्। एसियाका ९, अफ्रिकाका ३३, प्रशान्त क्षेत्रका ४ र क्यारेवियन मुलुक हैटी यो सूचीमा छन्।
राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्ममा विश्वका सबै मुलुकलाई विकास पथमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ दुई वर्षअघि दिगो विकासका विभिन्न १८ वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। सन् २०३० को लक्ष्य प्राप्ति र स्तरउन्नतीका नेपालसहितका अल्पविकसित मुलुकमा अझै ठूलो लगानी र गतिलो हातेमालो अपरिहार्य रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले बताउनुभयो। राष्ट्रसंघको तर्फबाट नेपालमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘सन् २०३०को लक्ष्य प्राप्ति र सबैलाई दिगो ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन प्रतिवर्ष १२ अर्बदेखि ४० अर्ब डलर बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
नेपाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा रहे पनि अन्य अफ्रिकी मुलुकहरूको तुलनामा ऊर्जा प्रयोग र खपतमा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको धितालको भनाइ छ।‘घर–घरमा परम्परागत इन्धन प्रयोग गर्ने नेपालीहरूको संख्या धेरै भए पनि करिब ८५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ’–उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रसंघका अनुसार नेपालसहित एसियाका विभिन्न ९ अल्पविकसित मुलुकले वैकल्पिक र लघु ऊर्जामार्फत बत्ती बाल्ने, टेलिभिजन हेर्ने, मोबाइल चार्ज गर्नेजस्ता सुविधा उपयोग गरिरहेका छन्।
बलांँच–अत्तरिया प्रसारणलाइन सञ्चालनमा
काठमाडौं, (नेस)
चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको आयोजनाको बलांँच–अत्तरिया १ सय ३२ केभी प्रसारणलाइन बिहीबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। महाकाली करिडोरलाई उत्तर–दक्षिण जोड्ने एकमात्र राष्ट्रिय प्रसारणलाइनलाई अत्तरिया सबस्टेसनबाट बिहीबार मध्यान्हबाट चार्ज गर्न शुरू गरिएको हो।
चमेलिया जलविद्युत् आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालका अनुसार चमेलियाको वेट टेस्ट गर्नु अघि र विद्युत् उत्पादन शुरू गर्नुअघि प्रसारणलाइन तयारी अवस्थामा राख्न प्रसारणलाइन चार्ज गरिएको हो। चमेलियाबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्रसारणलाइनमार्फत् ३० मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ।
१ सय ३१ किलोमिटर प्रसारणलाइन तयार भएपछि हालको ३३ केभी लाइनमा जोडिएको ८ दशमलव ५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत केन्द्रको विद्युत् जोड्न पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आगामी एक महिनाभित्रै नौगाड जलविद्युत् आयोजना उक्त प्रसारणलाइनमा जोडिने दाहालको भनाइ रहेको छ।
दुईवटा सर्किट जोड्ने भनिएको प्रसारणलाइनमा हाल एउटा मात्र सर्किट लाइन रहेको छ। अर्को सर्किट लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याएको र हाल ठेक्का पट्टाको क्रममा रहेको आयोजना प्रमुख दाहालले बताउनुभयो। बिहीबार चार्ज भएको सर्किट लाइनबाट ८० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने दाहालको भनाइ छ।