मध्यरातदेखि ३२ जिल्लामा मौन अवधि



सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका हुने ३२ जिल्लामा बिहीबार मध्यरातदेखि मौन अवधि शुरू भएको छ।

मतदान हुने ४८ घण्टाअघिदेखि मौन अवधि शुरू हुने परम्परा रहँदै आएको छ। मौन अवधि शुरू भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म राजनीतिक दल, दलका तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, नागरिक समाज, आम मतदाता तथा सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

मौन अवधिमा सभा बोलाउन र आयोजना गर्न, कसैको पक्ष र विपक्षमा जुलुस निकाल्न तथा नाराबाजी गर्न पाइँदैन। आयोगको आचारसंहिता २०७२ मा मौन अवधि शुरू हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्नो निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार–प्रसार सामग्री निकाल्नुपर्ने, एसएमएस, सामाजिक सञ्चाल, फेसबुक र भाइबरबाट समेत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसै गरी उम्मेदवार र राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न, पहिरन, टोपी, स्टिकर ट्याटु, झोलाजस्ता सांकेतिक सामग्रीको प्रयोग गर्न, बिक्री गर्न र प्रदर्शन गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसै गरी उम्मेदवार वा राजनीति दलको प्रचार–प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि नपाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। मौन अवधिमा दलहरूले संयममा लिने र निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आग्रह गर्नुभएको छ।

निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा चुनावी प्रचार–प्रसार गरेको पाइएमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही हुने जनाएको छ। मौन अवधि उल्लंघन गर्ने सञ्चार माध्यम र अन्यलाई भने १ लाखसम्म जरिवाना हुने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो।

‘मौन अवधि पालना गर्नु सबैको नैतिक दायित्व हो’, प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो– ‘आयोगको चाहना सबैले पालना गरून् भन्ने छ, अनुगमन वा आयोगमा उल्लंघनको उजुरी परेमा कडा कारबाही हुन्छ।’

पहिलो चरणमा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का रुकुम (पूर्वी भाग) र रोल्पा, प्रदेश नं. ६ का रुकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा र प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडी रहेका छन्।

पहिलो चरणको निर्वाचन हुने जिल्लामा मौन अवधि लागू भए पनि मंसिर २१ गते निर्वाचन हुने ४५ जिल्लामा निर्वाचनको प्रसार–प्रसार जारी रहने अयोगले जनाएको छ।

आयोगले पहिलो चरणका लागि लागू भएको मौन अवधिमा समाचार माध्यमहरूबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने समाचारजन्य सामग्रीबाट पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लाका मतदातालाई समेत प्रभाव पर्नेतर्फ ख्याल गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।

सो अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने कुनै पनि प्रकारका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले आग्रह गर्नुभयो।

विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र र उम्मेदवारहरूको भाषण, चिनजानपछि निर्वाचनमा कसलाई मत हाल्ने भन्ने विचार गर्ने समय भएकाले यस अवधिलाई अत्यन्त संवेदशील समयका रूपमा लिइन्छ।

उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने समय पनि यही रहेको विगतको निर्वाचनले देखाउँछ। यस अवधिमा आचारसंहिताको पालनाको अनुगमन गर्न ७५ जना सहसचिवका कर्मचारीलाई सूक्ष्म अनुगमन गर्न आयोगले विभिन्न जिल्लामा खटाएको छ।

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले निर्वाचनमा सरकारी सामग्रीको दुरुपयोग र तडकभडक नहोस्, थोरै खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले अनुगमन टोली खटाइएको जानकारी दिनुभयो। टोलीलाई आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारको निगरानी राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्