नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ।
सरकारले छजना उपसचिवको काज सरुवा गर्न मागेको सहमतिलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले ती उपसचिवको सरुवाको सहमतिका लागि पत्र लेखी पठाएकामा सहमति प्रदान नगर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले पत्र पाएको २४ घण्टाभित्र काज सरुवा गर्ने निर्णयसम्बन्धी सक्कलै फाइल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।गृह मन्त्रालयले काज सरुवा गरेका उपसचिव, राजपत्राङ्कीत द्वितीय श्रेणीका छजना कर्मचारीमध्ये तीनजना प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले यही मंसिर ५ गते काज सरुवाका लागि पत्र पठाएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा आयोगको सहमति नलिई सरुवा गर्न वा काज खटाउन नमिल्ने निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ मा व्यवस्था गरिएको छ ।