टीका बन्धन, काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको आज मंगलबार ४० दिन पुगेको छ। तर, संसद् विघटन भएर भूतपूर्व भइसकेका धेरै सांसदले अझै पनि आफूले सुविधाको रूपमा पाएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गरेका छैनन्।
संसद् विघटन हुने अवधिसम्मका कुल ५ सय ९१ सांसदमध्ये आधाभन्दा बढी सांसदले अझै रातो पासपोर्ट फिर्ता नगरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म २ सय ५ जना सांसदले मात्रै कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गरेको संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाको तथ्यांक छ। संसद्को कार्यकाल सकिएको ७ दिनभित्रमा रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
‘कूटनीतिक राहदानीको सुविधा सबै सांसदले लिनुभएको थियो होला, विस्तृत विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी छ, तर अहिलेसम्म २ सय ५ जनाले मात्रै राहदानी फिर्ता गर्नुभएको छ’ –संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता डिल्लीप्रसाद रिजालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। राहदानी विभागले जारी गर्ने यस्तो पासपोर्ट सोझै विभागलाई फिर्ता गर्न सकिने भएकाले संख्या केही तलमाथि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार विभागमा जम्मा २ सय १४ थान मात्र संसद्का कूटनीतिक राहदानी फिर्ता भएको छ। फिर्ता भएका राहदानीमा विभागले पुनः प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने ‘क्यान्सिलेसन’ अर्थात् रद्ध गरिएको छाप लगाउने गर्छ। विभाग र संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार पटक–पटक राज्यको लाभको पदमा रहेकाहरू धेरैले राहदानी फिर्ता गरेका छैनन्। त्यस्ता व्यक्ति को–को हुन् भन्ने विवरण ती निकायका अधिकारीहरूले खुलाउन चाहेनन्।
‘कतिपयले आसन्न निर्वाचनको बहानाले नबुझाएका होलान्, केहीले नियोजितरूपमा नबुझाएका पनि हुन सक्छन्’, विभागका एक अधिकारीले भने– ‘केही पूर्वसांसदलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको पनि हुन सक्छ।’ विगतमा केही सांसदले संसद् विघटन हुनु अघि–पछि पनि कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो।
तर, विभागका निर्देशक प्रकाशमणि पौडेल भने हस्तलिखित राहदानी जसरी मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) दुरुपयोग हुने सम्भावना नरहेको बताउनुहुन्छ। ‘अहिले प्राविधिक कारणले पनि एमआरपी दुरुपयोग हुने सम्भावना छैन, अधिकांश पूर्वसांसद ‘पोलिटिकल करियर’ मा सचेत र गम्भीर भइसक्नुभएको छ, विगतको जस्तो काण्ड दोहोरिँदैन’ –उहाँले भन्नुभयो।
संसद् सचिवालयले विभागलाई पठाएको सिफारिसका आधारमा सांसदले कूटनीतिक राहदानी लिने व्यवस्था छ। विघटित संसद्का सांसदलाई उपलब्ध गराइएको रातो पासपोर्टको सुविधा आगामी माघ दोस्रो साता र संसद् विघटन भएको मितिले ६ महिना बढी अवधिसम्मका लागि तोकिएको छ।
विभागले सन् २०१० को डिसेम्बर महिनापछि गत अक्टोबर अन्तिमसम्ममा ५० लाख ६२ हजार ९ सय वटा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गरेको छ। त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय ५ कूटनीतिक राहदानी जारी भएको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
गत असोज २६ गते संसद् विघटन भएलगत्तै केही सांसदले व्यवस्थापिका संसद्बाट प्राप्त रातो पासपोर्ट संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखालाई बुझाएका थिए। रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्ने पहिलो सूचीमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद रामहरि खतिवडा रहनुभएको छ। उहाँले संसद् विघटन भएको ४ दिनपछि गत असोज ३० गते सुविधाको पासपोर्ट बुझाउनुभएको थियो। खतिवडासहित असोज मसान्तसम्ममा करिब १ दर्जन पूर्वसांसदले पासपोर्ट बुझाएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
रातो पासपोर्टको सुविधा लिनेहरू
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसद्का सभामुख, उपप्र्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्मा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिहरूले रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, सहायक मन्त्री, संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, संसद्का महासचिवले पनि सो सुविधा लिने गर्छन्।
राहदानी विभागकाअनुसार यस्तो सुविधा पाउने अन्य विशिष्ट अधिकारीहरूमा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा कुलपति र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति पनि छन्। राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृत÷कर्मचारी, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, सबै सुरक्षा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, नेपाली राजदूत, विदेशस्थित नेपाली नियोगका प्रमुख र उनीहरूका परिवारले पनि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न पाउँछन्।
यस्तो सुविधा जिल्ला समन्वय समितिका निर्वाचित सभापति र महानगरपालिकाका मेयर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा संलग्न रहने भ्रमण दलका सदस्यले पनि लिन सक्ने विभागले जनाएको छ। त्यसै गरी अधिकतम ५ वर्षको म्याद तोकेर पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्याधीश, संसदका पूर्वसभामुख, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि कूटनीतिक राहदानी जारी गर्न सकिने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिससहित कूटनीतिक राहदानी माग गरिएको अवस्थामा मात्रै त्यस्ता व्यक्तिहरूका नाममा रातो पासपोर्ट जारी गरिने विभागका एक अधिकारीले प्रस्ट्याए।