नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि, देशको निकासका लागि, स्थायी सरकारका लागि पहिलोपटक हुन गइरहेको संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने दिन गन्न शुरु भइसकेको छ। उम्मेदवारहरू निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्। पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणमा समेत चुनावी चासो बढ्दै छ। निर्वाचन अभियानले गति पकड्नै थाल्दा सुरक्षा चुनौतीसमेत थपिएको छ। विशेष गरेर रोल्पा र रुकुममा उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरेर भएका माइन बिष्फोटन र बम प्रहारका घटनाले निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने विषय गम्भीर बनेको छ। नुवाकोटको घटनाले पनि सबैका रौं ठाडा भएका छन्। उम्मेदवारको सुरक्षामाथि नै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुनुलाई हल्कारूपमा हेर्न मिल्दैन र हेरिनु पनि हुँदैन। सातजना घाइते भएर उपचार गराइरहेका छन्। मान्छे मार्ने गरी भएको यो घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्नुपर्छ।
यस्ता गतिविधि गर्ने देशद्रोही हुन्। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएकोले आगामी चुनाव पनि त्यसैअनुरूप सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो। कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिन सक्छन्। यसलाई कसैले बहिष्कार भन्न सक्लान्। राजनीतिमा यस्ता कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिएला। चुनावमा भाग लिने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ तर कसैले भाग लिन चाहन्न भने त्यो पनि नागरिक स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। तर आफ्नो स्वतन्त्रता उपयोग गर्दा अर्काको हरण गर्न पाइन्न। यस्ता गतिविधिले मानवअधिकार हनन भएको छ। राज्यले सुरक्षा दिन नसकेर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको छ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गरिरहँदा उम्मेदवारलाई नै लक्षित गरेर बम विष्फोटनका घटनाहरू भइरहेका छन्। यी घटनामा उसको संलग्नता छ÷छैन, आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म आएको छैन। यस्ता क्रियाकलापको कसैले जिम्मा नलिने हो भने यसलाई निशंकोच आपराधिक प्रवृत्ति भन्न सकिन्छ। र, यो विप्लवले नै गर ेपनि आपराधिक काम नै हो। देशद्रोही काम हो। निर्वाचनजस्तो जनताको अभिमत लिने अनुष्ठानमा अवरोध सिर्जना गर्ने र त्यसलाई हिंसात्मक रूप दिने हो भने त्यसबाट नकारात्मक प्रतिफल मात्र हात लाग्नेछ। यसैलाई सम्बद्ध पक्षले समयमै बुझ्न सक्नुपर्छ।
नेपाली समाजले लामो समयदेखि हिंसात्मक घटनाहरू बेहोर्दै आएको छ। अब फेरि पछाडि फर्किन सम्भव छैन। मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिसकेको छ। सबै राजनीतिक दल र आमजनताको चाहना यही हो। प्रदेश एवं संघको निर्वाचनपछि अबको यात्रा अझ सहज र सरल भएको छ। यसमा अवरोध पुर्याउन तत्काल सम्भव छैन।
निर्वाचनको दौरानमा हुने हिंसात्मक घटनाहरू रोक्न सरकार, राजनीतिक दल र जनता एकताबद्ध हुन जरुरी छ। विशेष गरी शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी मूलरूपमा सरकारकै हुन्छ। विडम्बना नै मान्नुपर्छ, चुनाव सम्पन्न गर्ने सुरक्षाको जिम्मेवारी बोक्ने गृहमन्त्री नै नभएको अवस्था छ। गृह मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छ। यसबाट सरकार सुरक्षाजस्तो संवेदनशील सवालमा गम्भीर नभएको सन्देश गएको छ। यति बेला विशेष गरेर उम्मेदवारहरूको सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। अझै पनि गम्भीर नबने सरकारले नै निर्वाचन भाँड्ने खेल खेलेको स्पस्ट हुन्छ।
– राधेश्याम सुन्दर, काठमाडौं