रविन घिमिरे
सामान्य अर्थमा भ्रष्टाचार भन्नाले नराम्रो व्यवहार भन्ने बुझिन्छ। भ्रष्टाचार शब्दको प्रयोग आर्थिक क्षेत्रमा बढी भएको पाइन्छ। तर शिक्षामा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्दा कसैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारले सिंगो देशको विकासमा नै क्षति पुर्याएको हुन्छ। अधिकारको दुरूपयोग गरी स्वार्थीपनाको हाबी हुनु भ्रष्टाचार हो। शिक्षाको उद्देश्यअनुरूप काम हुन नदिनु र निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक सेवाको दुरूपयोग गर्नु नै समग्रमा शैक्षिक भ्रष्टाचार हो।
दलीय भागबन्डाले गर्दा सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी सही ठाउँमा सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। स्थानीय स्तरबाट विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिँदा त्यस्ता शिक्षकहरू कति गुणस्तरीय छन् भन्ने कुराको मापन भएको पाइँदैन। गुणस्तरहीन शिक्षक राखेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु पनि त शिक्षाको भ्रष्टाचार हो।
खासगरी शिक्षाको योजना निर्माणदेखि लिएर पाठ्यक्रम विकास, जनशक्ति विकास, संरचना निर्माण, शिक्षक विकास, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, कक्षा शिक्षण आदिसम्म शिक्षामा भ्रष्टाचार हृुने गरेको छ। देशको भौगोलिक, आर्थिक सामाजिक अवस्था अनुकूल नहुने पाठ्यक्रमको निर्माण गरिनु, जनसंख्याको आधारमा विद्यालय नक्सांकनबिना विद्यालय निर्माण गरिनु, समयसापेक्ष पाठ्यक्रमको निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु, दक्ष र तालिमप्राप्त शिक्षकहरू नियुक्ति नगरिनु, नियुक्ति भएका शिक्षकबाट प्रभावकारी शिक्षण नगरिनु, कक्षाकोठामा समय टार्ने मात्र काम गर्नु आदिजस्ता कुराहरू शैक्षिक विकास र गुणस्तरमा बाधा बनेर आएका छन् ।
केही दशकयता शिक्षामा हुने भ्रष्टाचार विश्वव्यापीरूपमा नै मौलाएको छ। शैक्षिक भ्रष्टाचारका कारण देशको सम्पूर्ण विकासमा आँच आउने विज्ञहरू बताउँछन्। कक्षाकोठादेखि विद्यालय तह, स्थानीय स्तरदेखि जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्र, र केन्द्रीयस्तरसम्म शिक्षाका साधन तथा स्रोतको न्यायोचित वितरण हुन नसक्दा पनि शिक्षामा भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग मिलेको देखिन्छ। शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारले समग्र देशको विकासलाई नै कत्तिसम्म असर पार्छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरिनु ठूलो दुर्भाग्य हो। सरकारले शिक्षाको विकासमा गरेको लगानी खेर जान नदिन शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्नै पर्ने ह्ुन्छ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न कक्षाकोठादेखि लिएर राष्ट्रियस्तरसम्म सम्पूर्ण सेवा तथा सुविधाको न्यायोचित वितरण हुनु आवश्यक छ।
शिक्षाका भ्रष्टाचारका कारण आज देशले बेरोजगार उत्पादन गरेर कैयौँ युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र बाकसमा थन्क्याएर विदेश जान बाध्य बनाएको छ। शिक्षाले अहिलेको श्रमबजारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नुको सट्टा बेरोजगार उत्पादन गरिरेको छ। यसो हुँदा युवाजनशक्ति विदेशमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। यदि शिक्षामा भ्रष्टाचार नभएको भए ती जनशक्तिले देशभित्र नै रोजगारी पाएर देशको आर्थिक विकासमा कत्तिसम्म टेवा पुयर्याउँथे होला ? देशमा भएका शिक्षित व्यक्तिहरू सबै पलायन हुनुले पनि शिक्षाले शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गरेको प्रस्ट हुन्छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र भए पनि त्यसअनुरूपको रोजगार नहुनु विडम्बना हो। खासगरी शिक्षित बेरोजगारको उत्पादन हुनु शिक्षाको भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण हो।
नेपालको अवस्थालाई हेर्दा शिक्षामा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार भएको पाउन सकिन्छ। देशको राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा शिक्षाका ऐन कानुन निर्माण समयमा हुन पाउँदैनन्। भएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन पनि समयमा हुन नसक्नु अर्काे समस्या हो।
यसको ज्वलन्त उदाहरण अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने वा अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने भन्ने कुराले शिक्षाको गुणस्तर विकासमा असर गरिरहेको छ। वर्तमान विश्वमा भएका ज्ञानका विस्फोटले गर्दा शिक्षकहरू नयाँ ज्ञानसँग परिचित हुनुपर्ने बाध्यता छ तर हाम्रा शिक्षकहरूमा पुरानै सोच हाबी हुँदा नयाँ ज्ञानको मूल्यलाई अपहेलना गर्ने हुनाले पुराना जनशक्तिले नयाँ पिँढीलाई समयसापेक्ष ज्ञान दिन सक्दैनन्। यसो हुँदा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जान्छ। अहिलेको प्रविधिसँग अपरिचित जनशक्तिले विद्यालय उमेरअगावै प्रविधिसँग परिचित बालबालिकालाई कसरी नयाँ ज्ञान दिन सक्छन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएका बेला सरकारले पुराना जनशक्तिलाई बिदाइ गरेर नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेशको बाटो दिन सकेको छैन। यसो हुनुमा देशको राजनीति र राजनैतिक
पूर्वाग्रह नै मुख्य हो।
अर्काेतिर दलीय भागबन्डाले गर्दा सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी सही ठाउँमा सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। स्थानीय स्तरबाट विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिँदा त्यस्ता शिक्षकहरू कति गुणस्तरीय छन् भन्ने कुराको मापन भएको पाइँदैन। गुणस्तरहीन शिक्षक राखेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु पनि त शिक्षाको भ्रष्टाचार हो।
स्थानीय स्तरको आवश्यकतालाई ध्यानमा नराखी पाठयक्रम निर्माण गर्नु, पाठ्यपुस्तक लेखन गर्दा अुनभवी लेखकलाई लेख्न नलगाइनु, बालबालिकाकोे रुचि, चाहना र इच्छाअनुरूपको पाठ्यक्रम निर्माण नहुनु, बालमनोविज्ञानलाई वास्ता नगरी पाठ्यक्रम निर्माण नहुनु पनि शिक्षाको भ्रष्टाचार हो। जसले गर्दा देशमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन दिँदैन। जेनतेन निर्माण भएका पाठ्यपुस्तक पनि समयमा उपलब्ध नहँुदा शैक्षिक गतिविधि रोकिएका हुन्छन्। प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नहँुदा शिक्षाको भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग मिलेको छ।
सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू समय टार्ने काम मात्र गरिरेहका हुन्छन्। पेसाप्रति निष्ठावान् हुनुको सट्टा जागिरको मात्र ध्यान दिँदा कक्षामा ढिलो पुग्ने, शैक्षिक सामग्रीबिना शिक्षण गर्ने, परम्परागत शिक्षण प्रविधिको प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीको रुचि, आवश्यकता र इच्छालाई ख्याल नगर्ने, गृहकार्य राम्रोसँग जाँच नगर्ने आदि कुराहरू पनि शिक्षाको भ्रष्टाचारभित्र पर्दछन्। त्यस्ता शिक्षकलाई शैक्षिक भ्रष्टाचारी भनेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न समय लाग्दैन।
कतिपय विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट शिक्षक नियुक्तिमा खर्च गरिएको पाइन्छ। यो पनि एक प्रकारको शिक्षाको भ्रष्टाचार हो तर कतिपय ठाउँमा आवश्यकताअनुसारको दरबन्दी नहुँदा निजीस्तरबाटै शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले यसो गरिनुृ बाध्यात्मकजस्तो देखिन्छ।
प्रत्येक जेठ र चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने फ्लास रिपोर्टमा विद्यालयहरूले सही तथ्यांक दिन्छन् भन्ने कुरामा पनि शंका देखिन्छ। विद्यालयको आन्तरिक मामिलाका कारण सही तथ्यांक उपलब्ध नगराइँदा सिंगो देशको शैक्षिक तथ्यांक सही र भरपर्दाे हुन सक्दैन। सरकारले आम्दानीको आधारमा विद्यालयहरूलाई करको दायरामा त ल्याएको छ तर सही अडिट रिपोर्ट बुझाउँदा बढी कर तिर्नुपर्ने भएकाले पनि निजी विद्यालयहरूले अडिट रिपोर्ट सही नदिने गरेको पाइन्छ। विद्यार्थीको शुल्क बढाएको नदेखाई अडिट तयार गरी अडिटरहरूले पनि विद्यालयले भनेबमोजिम रिर्पाेट बनाएर दुवैतर्फको मिलेमतोमा यस्ता क्रियाकलाप हुने गरेको छ।
खासगरी शिक्षाको भ्रष्टाचार वित्त, सार्वजनिक सेवा, शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्माण, सूचना तथा प्रविधि, कक्षा शिक्षण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा विश्लेषण आदिमा देखिएको छ। यी सबैमा पारदर्शिताको अभाव रहनु मुख्य समस्या हो।
शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोत केन्द्र विद्यालय र शिक्षक मात्र नभई विद्यार्थीले समेत भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन्। विद्यार्थीहरू पनि शिक्षामा गरिएको लगानीअनुरूप विद्यालयमा नियमित उपस्थिति नहुनु, शैक्षिक लगानीको महत्व नबुझ्नु, नियमित गृहकार्य नगर्नु, राम्रो नतिजा प्राप्त नगर्नु र छात्रावृत्तिका रूपमा दिइएको पैसा अन्य ठाउँमा खर्च गर्नु अनि परीक्षामा अमर्यादित काम गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। यसले शिक्षामा गरेको लगानीअनुरूपको प्रतिफल पाउनमा ठूलो असर पुर्याएको छ।
अहिलेको युगमा नेपालमा परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई अँगाल्नु त्यति राम्रो होइन। विभिन्न आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसो हुन सकिरहेको छैन। अझ हाम्रो शिक्षा व्यावहारिक हुनुको सट्टा केवल परीक्षामुखी बन्दै गइरहेको छ। परीक्षामा पनि खाली ३ घन्टामा पूरै १ वर्षको ज्ञानको मापन गर्ने प्रविधि छ। यसले विद्यार्थीमा भएको व्यावहारिक पक्षको मापन गर्न सकिरहेको छैन। अहिले विश्वविद्यालयस्तरमा सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि भने केही हदसम्म यस्तो प्रणालीमा बिस्तारै कमी आउने देखिन्छ। परीक्षामुखी भएकै कारण विद्यार्थीहरू जसरी पनि पास हुन अमयार्दित काम गर्ने गर्छन् भने शिक्षकहरूले प्रश्नपत्र परीक्षाअगावै वितरण गरेको उदाहरण अहिलेको चिकित्सा क्षेत्रमा देखिन्छ।
शिक्षामा भ्रष्टाचार मौलाउनुका प्रमुख कारण नियमित अनुगमनको अभाव, मूल्यांकन प्रविधिको राम्रोसँग प्रयोग नहुनु, शिक्षकहरू पेसाप्रति निष्ठावान् नहुनु, नीति निर्माण तथा योजनाको कार्यान्वयनमा बाधा आउनु, राजनैतिक अस्थिरता, सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्नु, देशको परिस्थिति, बालबालिकाको आवश्यकता, इच्छा र चाहना साथै श्रमबजारको मागअनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको पाठ्यक्रम नहुनु, समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु, कक्षामा शिक्षकले राम्रोसँग शिक्षण नगर्नु, शिक्षामा गरिएको लगानी शिक्षाको विकासमा खर्च नभई अन्य ठाउँमा खर्च हुनु आदि प्रमुख कारण हुन्।
शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षाकोे भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि हटाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि शिक्षाका सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता हुुनुपर्छ। शिक्षाका योजना तथा नीति निर्माणदेखि लिएर पाठ्यक्रम निर्माण पाठ्यपुस्तक लेखन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, शिक्षक नियुक्तिमा देखिएको नातावाद र कृपावादलाई निर्मूल पार्ने र शिक्षामा गरिएको लगानीअनुरूप प्रतिफल भयो कि भएन भनेर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, सूचना तथा सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउने, ढिलासुस्ती–अनियमिततालाई हटाउने, शिक्षक नियुक्ति गर्दा अनुभव र योग्यताका आधारमा राम्रालाई नियुक्त गर्र्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेजस्ता कामहरू गरियो भने मात्र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ।
सबैतिर सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाई शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी जनचेता अभिवृद्धि गरेर सबैलाई सचेत बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। यसो भए मात्र शिक्षामा हुने भ्रष्टाचार हट्ने र शिक्षित बेरोजगारको अवस्था अन्त्य हुने हुन्छ।