यही मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारमाथि आक्रमण तीव्र हुन थालेको छ । उम्मेदवारमाथिको आक्रमण तीव्र हुँदा पनि सुरक्षा निकायले विध्वंशात्मक कार्यमा संलग्न रहेकाहरूलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । अज्ञात समूहले आक्रमण गरेको भन्दै सरकारले अहिलेसम्म उम्मेदवारमाथि कसले आक्रमण गरेको हो भन्ने बारेमा समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको छैन । निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको पूर्वमाओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)को नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उम्मेदवारमाथि आक्रमण गरेको जानकारी सुरक्षा निकायले दिने गरेको भए पनि उनीहरूका कुनै नेता अहिलेसम्म पक्राउ नपर्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा भएका विध्वंशात्मक घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । उम्मेदवारको हत्या गर्ने नियतले भएका यस्ता घटनामा संलग्न रहेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । तर राज्य निरीह बन्दै गएको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ । देशभर उम्मेदवार र उनीहरूका कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरी जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पार्ने प्रयास हुनु पक्कै राम्रो कुरा होइन । विध्वंशात्मक कार्यमा संलग्न रहेकाहरूले यो कुरा बुझ्नै पर्छ । माओवादी युद्धपछि एउटा समूह हतियारमा नै रमाउन थालेपछि त्यस्ता प्रवृत्ति भएका समूहको नेतृत्व विप्लवले गर्नु र उनीहरू हत्या–हिंसामा उत्रनु नौलो कुरा नहोला तर बेप्रवाहरूपमा आक्रमणका घटना हुँदा राज्यबाट एउटा पनि प्रतिक्रिया नआउनुलाई भने अर्थपूर्र्णरूपमा हेरिएको छ ।
पूर्वसुरक्षा प्रमुखले नै सार्वजनिकरूपमा राज्यको सुरक्षा योजनामा विद्रोहीको सहज पहुँच पुग्नुले यस्ता घटनामा बढोत्तरी आएको बताउनुले कतै सुरक्षा निकायमा कार्यरत उच्च अधिकारी नै विद्रोहीसँग मिलेको हो कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा जसरी उम्मेदवारमाथि आक्रमण भएको छ, यसले भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा थप आशंका जन्माएको छ । यसतर्फ राज्यले समयमा नै ध्यान नदिने हो मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले यसतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित होस् ।