रोविन पौडेल, काठमाडौं
आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सरकारले विभिन्न निकायमार्फत् खर्च गर्न लागेको करिब २० अर्ब रुपियाँ र राजनीतिक दल र तीनका उम्मेदवार प्रचार–प्रसारलगायतमा करोडौं रुपियाँ खर्च गर्दै गर्दा देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छ।
सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चका कारण नेपाली अर्थतन्त्र गतिशील हुने देखिएको हो। निर्वाचनको समयमा बढेको खर्चले देश नयाँ दिशामा बढ्ने विश्वास जानकारहरूको छ। यसले उपभोगमा मात्रै नभई लगानी वृद्धिको वातावरण पनि बढाउँछ। त्यस्तै, छोटै समयका लागि भए पनि अर्थतन्त्रमा चलायमान गराउने हुँदा यसको आर्थिक वृद्धिमा केही टेवा पुग्ने गरेको छ।
निर्वाचनको कारण बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने, आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ र आम मानिसको मनोबल पनि वृद्धि हुने हुँदा केही उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्ने धेरैको विश्वास छ। उम्मेदवारको बढेको खर्चले बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्ने मात्र नभई नेपालीको खर्च क्षमतामा पनि वृद्धि हुने गरेको छ।
अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार चुनावले मूल्य वृद्धिदरमा सहयोग गर्ने, आयात बढ्ने तथा विकास निर्माण जस्ता क्षेत्रमा हुने खर्च वृद्धिको सट्टा सरकारको ध्यान चुनाव जस्ता विषय समेटिने चालू खर्चको वृद्धि हुन्छ। तर, नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा निर्वाचन खर्चको प्रभाव सोचेजस्तो सकारात्मक नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ। उहाँका अनुसार निर्वाचन भएको केही समय चुनावको सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक समृद्धिका लागि मुलकलाई सहयोग भने गर्दैन।
नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै क्षेत्रीले भन्नुभयो– ‘यस्तो खर्चले आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो सानो मुलुकमा छिमेकी मुलुकका दूरासय पूरा गर्ने हतियार बन्न सक्ने देखिन्छ।’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले साह्रै खराब संस्कृति हुर्काइरहेका छौं। आजको दिनमा चुनावी खर्चलाई ज्यादै बढावा दिइरहेका छौं।’ पार्टीहरूले पनि जसले धेरै खर्च ग¥यो तथा जसले धेरै खर्च गर्न सक्यो उसैलाई टिकट दिने गरेको उहाँको बुझाइ छ।
यस प्रवृत्तिले राजनीतिक दलमा संलग्न व्यक्तिहरू धेरै खर्च गर्न प्रोत्साहित हुने गरेको उहाँ दाबी छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यकर्ता पाल्ने खर्चदेखि चुनाव प्रचारप्रसारको खर्च कल्पना गरेभन्दा कयौं गुणा बढी हुने गर्छ। यस प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको आयतन बढ्ला तर अर्थतन्त्र सन्तुलनतर्फ उन्मुख हुँदैन।’
राजनीतिक दलहरूको खर्चमा हुने वृद्धिले देशमा आर्थिक गतिविधि बढाउने निश्चित हो। तर, निर्वाचनको समयमा उपयोग हुने प्रायः सामग्री आयात नै हुने भएकाले केही दबाब विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा पर्ने र व्यापारघाटा बढ्ने देखिन्छ।
२०७४ सालमा एकै वर्ष तीनवटा निर्वाचन परेकाले यो वर्ष भने मूल्य वृद्धि, आयात र आर्थिक वृद्धिदरमा परेको प्रभावको तथ्यांकले चुनावको असरको अध्ययन गर्न सकिन्छ।
अहिले बढेको चुनावको सरगर्मीले आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढाउने अनुमान गरिए पनि अल्पकालीन समस्याको निराकरणको रूपमा समेत निर्वाचनलाई हेरिने गरेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा औपचारिक बराबर जस्तो रहेको देशमा हुने निर्वाचनले पैसाको गतिविधि मात्र बढाउँदैन, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजी पनि बैंकजस्ता औपचारिक प्रणालीमा आउने गर्छ।
यसले नेपालीको खर्च क्षमतामा पनि वृद्धि हुने मात्र नभई बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्छ।
इतिहास हेर्दा पनि निर्वाचन भएकै वर्ष आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी हुने गरेको छ। निर्वाचन अघि र त्यसपछिका केही वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्वाचन भएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने गरेको छ। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको थियो भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको वर्ष पनि ५ दशमलव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो।
त्यस्तै निर्वाचन भएका वर्षपछि मूल्य वृद्धिदर अघिल्लो वर्षभन्दा उच्च हुने गरेको छ। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अघि आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको मूल्यवृद्धि दर चुनाव भएको वर्ष आव २०६४÷६५ मा वृद्धि भएर ६ दशमलव ७ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्ष अझै बढेर १३ दशमलव २ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने यो क्रम देखिएन। आव २०६९÷७० मा ९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको महँगी दर त्यसपछि ९ दशमलव १ प्रतिशत हुँदै ७ दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। २०७२ को शुरूमा गएको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीको कारण आव २०७३÷७४ मा मूल्यवृद्धि दर ९ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो।