विद्युत् व्यवस्थापनमा समस्या



पर्सा, (नेस)
वीरगन्ज क्षेत्रको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण जिम्मेवार हुन नसकेको देखिएको छ। प्राधिकरणले छपकैयामा सबस्टेसन निर्माण गरेर आपूर्तिमा सुधार गर्ने भने उक्त योजना अहिले अलपत्र परेको छ।

प्राधिकरण जिम्मेवार नहुँदा यस क्षेत्रका गार्हस्थ तथा उद्योगका ग्राहकले विद्युत् कटौतीको सामना गर्नु परेको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले सबस्टेसन निर्माण गरिसकेको भए पनि प्राधिकरणले तार (लाइन) नतान्दा आपूर्तिमा सुधार आएको छैन। छपकैयामा ४ वर्षअघि सबस्टेसन निर्माण गर्न आरके इन्टरनेशनल प्रालिसँग गरेको सम्झौता बमोजिम काम सके पनि प्रसारणलाइन कहिलेसम्म तान्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

भारतसँग जोडिएको ३३ केभी लाइनबाट आयात भएको विद्युत् सबस्टेसनमा जोडी त्यस क्षेत्रको भार व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको योजना हो। तर, लाइन निर्माण गर्न चासो नदिँदा सबस्टेसन चार्ज हुन सकेको छैन। पोखरियाबाट सबस्टेसन निर्माणस्थल छपकैयासम्म करिब २ किलोमिटर लाइन विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। बजार क्षेत्र भएकाले तार भूमिगत (अन्डर ग्राउन्ड) बनाउनुपर्छ। यसमा प्राधिकरणले चासो नै नदेखाएको ठेकेदारको गुनासो छ। ‘एक वर्षअघि नै सबस्टेसन निर्माण भएको हो तर लाइन नजोडिँदा चार्ज भएको छैन, भुक्तानी पनि रोकिएको छ,’ आरके इन्टरनेशनलका महाप्रबन्धक सागर लुइँटेलले भन्नुभयो।

भूमिगत काम गर्नुपर्ने हुँदा समय लागेको प्राधिकरण वितरण प्रणाली शुद्धीकरण आयोजना प्रमुख जगदिशचन्द्र जोशीले बताउनुभयो। ‘आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले तार विस्तारको ठेक्का आह्वान गरेको छ। छिट्टै हामी काम पूरा गर्छौं।’–जोशीले भन्नुभयो। जोशीले निर्देशनालयबाट ठेक्का अघि बढाइएको बताए पनि निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले उक्त काम निर्देशनालयले गरेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो।

यसरी एउटै निकायका जिम्मेवार अधिकारीले फरक अभिव्यक्ति दिनुले पनि निर्माणप्रति प्राधिकरण गैरजिम्मेवारी देखिन्छ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनिलकुमार ढुंगेलले भने भूमिगत तार विस्तार गर्नुपर्ने हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो। ‘सडक विभाग, स्थानीय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ त्यसकारण पनि ढिलो भएको हो।’–उहाँले भन्नुभयो

सबस्टेसन परीक्षण र चार्ज भनएपछि प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीलाई २ करोड रुपियाँ भुक्तानी समेत दिएको छैन। काम गर्दा पनि भुक्तानी रोक्नु कत्तिको जायज हो कम्पनीका एक अधिकारीले भने। देशका दर्जनौं ठाउँमा ठेकेदारले काम नगरेर समस्या उत्पन्न भएको छ। तर, यहाँ प्राधिकरण आफैं बाधक बनेको देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्