उम्मेदवारको खर्चमा अंकुश लगाऊ

उम्मेदवार बन्न र निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलै रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पैसाको बलमा उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जित्ने हतकण्डा अपनाउने गरेकोमा यस्तो प्रवृत्तिप्रति सर्वत्र टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले समेत एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पैसाको आडमा चुनाव लड्ने कार्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले गर्दा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै आफ्नो दुनो सोझ्याउन अवैध स्रोत–साधन र शक्तिको दुरुपयोग हुने देखिन्छ, जसको असर सर्वसाधारणले नराम्रैसँग भोग्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनपिच्छे हरेक उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद तोक्ने गरेको छ । यद्यपि, पछिल्ला निर्वाचनहरुमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद धेरै बढाइए पनि उम्मेदवारले त्यसको सयौं गुणा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका अधिकांश राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भएको कुल खर्च आयोगमा पेस नगर्ने र पेस गरे पनि सो विवरण यथार्थपरक नहुने बताइन्छ । सो विवरण प्रमाणित गर्ने आधार नहुँदा कारबाही गर्न पनि नसकेको निर्वाचन आयोगले स्वीकारोक्ति छ । निर्वाचनमा कसले कति खर्च कुन स्रोतबाट गरे भन्ने लेखाजोखा गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या बढेर गएको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले अहिलेको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । २०४८ सालको निर्वाचनमा खर्चको सीमा ६५ हजार र २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा १ लाख रुपियाँ तोकिएको थियो । साथै उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको क्षेत्र र खर्च गरेको विवरण निश्चित ढाँचामा तोकिएको मितिमा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तेस्रो आमनिर्वाचनमा एक उम्मेदवारले २ लाख ७५ हजार, २०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा बढीमा ४ लाख ५९ हजार, २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा ९ लाख १९ हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो । २७ वर्षको अवधिमा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सीमा झन्डै ३८ गुणाले वृद्धि भएको छ । तर पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गर्न रोकिएको छैन, झनै बढेर गएको छ ।

पद र शक्तिको होडबाजीले गर्दा तोकिएभन्दा बढी खर्च गरी निर्वाचन जित्ने संस्कार र त्यो खर्च असुल्न राज्यका तीनवटै निकाय आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूसमेत बताउँछन् । यसले गर्दा निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरुको आँकलन छ । यसरी सीमाभन्दा धेरै गुणा रकम खर्च गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजी लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि लज्जास्पद कुरा हो । यसले निर्वाचनलाई दूषित तुल्याउनुका साथै राजनीतिक भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने हुँदा यस्तो प्रवृत्तिमा कुनै कसर नराखी अंकुश लगाउनु जरुरी छ ।