काठमाडौं, (नेस)
गृह मन्त्रालयले आवश्यकता र परिस्थिति हेरी समय समयमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दै जाने सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएको छ। गृह मन्त्रालयले एक रिट निवेदनको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्दै सार्वजनिक बिदा दिन उपयुक्त निर्णय गर्दै जाने स्पष्ट पारेको हो। सरकारले क्रिसमसको दिनमा इसाई धर्मावलम्बी सरकारी कर्मचारीहरूलाई मात्र बिदा दिने निर्णयका विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेस गर्दै सरकारले इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई मात्र क्रिसमसको दिनमा बिदा दिने निर्णयले कुनै पनि मौलिक हक हनन नभएको दाबी गरेको हो।
अधिवक्ताद्वय बुद्ध घिसिङ र गणेश श्रेष्ठद्वारा संयुक्त रूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सरकारले क्रिसमसको दिन इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई मात्र बिदा दिने गरी गरेको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २४, २६, २९, ३२ लगायतमा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पठाएको लिखित जवाफमा सार्वजनिक बिदाहरूको संख्या बढ्दै जाँदा सेवा प्रवाहमा पर्ने सक्ने असरलाई समेत विचार गरी कतिपय बिदा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कतिपय बिदा जाति वा समुदाय विशेषको आधारमा दिने गरिएको उल्लेख गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल जस्तो धार्मिक तथा जातीय विविधता भएको मुलुकमा बिदालाई समेत विविधीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको थियो। सो रिट निवेदनको पेशी आज रहेको छ।