पैसाकै बलमा चुनाव जित्ने होडबाजी

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
उम्मेदवार बन्न र निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलै रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो अवस्थामा छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनपिच्छे हरेक उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद बढाएसँगै उम्मेदवारले त्यसको सयौं गुणा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। आयोगले आचारसंहिता अनुगमनमा जति नै कडाइ गरे पनि यो क्रम रोकिनु त परै जाओस् झन् झन् बढ्दै गएको छ।

आयोगले यस विषय बारम्बार औंल्याए पनि तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भएको कुल खर्च आयोगसमक्ष पेस नगर्ने र पेस गरेको विवरण यर्थाथपरक नभएको थाहा हुँदाहुँदै प्रमाणित गर्ने आधार नहुँदा कारबाही गर्न नसकेको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नवराज ढकालले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। निर्वाचनमा कसले कति खर्च कुन स्रोतबाट गरे भन्ने लेखाजोखा गर्ने कानुनी व्यवस्था आजसम्म पनि बनेको छैन।

आयोगले यसपटक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। २०४८ सालको निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि खर्चको सीमा ६५ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा १ लाख रुपियाँ तोकिएको थियो। त्यससँगै उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चका क्षेत्र र खर्च गरेको विवरण निश्चित ढाँचामा र शीर्षकमा तोकिएको मितिमा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यतिबेला पनि तोकिएको ढाँचामा धेरै उम्मेदवारले खर्च नबुझाएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो।

तेस्रो आम निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले २ लाख ७५ हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैगरी २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा एक जना उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५९ हजार रुपियाँ गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। २०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा यो सीमा बढेर ९ लाख १९ हजार रुपियाँमा सीमित हुन पुग्यो। २७ वर्षको अवधिमा निर्वाचन खर्चको सीमा करिब ३८ गुणाले वृद्धि भएको छ।

तैपनि तोकिएको उम्मेदवारको टिकट लिन, मत किन्न तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नरोकिएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बताउनुभयो। ‘यसले गर्दा हरेक निर्वाचनमा निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सीमाभन्दा धेरै गुणा रकम खर्च गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजीले लोकतान्त्रिक मुलुकले सामना गर्नुपरेको महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।’

उप्रेतीका अनुसार राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले सत्तामा गएपछि उद्योग र व्यापारिक घरानाको पक्षमा नीति बनाइदिने आश्वासन दिएर अवैध स्रोत साधन हासिल गर्दै आएको छ। ‘यसले निर्वाचनलाई दूषित तुल्याएको छ। त्यही बिन्दुबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार शुरू हुने गर्दछ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

उम्मेदवारहरूले सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको सर्वत्र टीकाटिप्पणी भए पनि आजसम्म तोकिएको खर्चभन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रतिवेदन एउटा पनि आयोगलाई प्राप्त नभएको बताइएको छ।

बढी खर्चको अनुसन्धान गरी तथ्यगत प्रमाण आयोगलाई प्राप्त नहुनुले पनि आयोगले उम्मेदवारमाथि लगाम लगाउन नसकेको आयुक्तहरू बताउँछन्। एक आयुक्तले भने– ‘राजनीतिक दलले एक अर्काले रकम संकलन गरेको जानकारी पाए पनि तैं चुप मै चुप भन्ने स्थिति रहेको छ।’

पद र शक्तिको होडबाजीले गर्दा राजनीतिक दलहरू आर्थिक कारोबारमा चल्न थालेको राजनीति शास्त्री लोकराज बरालले बताउनुभयो। निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने र निर्वाचन जित्ने संस्कार र त्यो खर्च असुल्न राज्यका तीनवटै निकाय आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। पहिलो संविधानसभा र दोसं्रो संविधानसभामा अपनाइएको समानुपातिक प्रणाली बदनाम हुनुमा दलहरूको यही पैसा असुल्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ।

यसैबीच ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उम्मेदवारहरूले पैसाकै बलमा चुनाव जित्ने, मत किन्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढाएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। यस कार्यमा अवैध स्रोत साधन र शक्तिको दुरुपयोग हुने गरेको विषयमा समेत चर्चा गरिएको थियो।