हेमन्त जोशी, काठमाडौं
बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा अनुदानमार्फत् कृषकलाई वितरण गर्न लागिएको प्राङ्गारिक मल खरिद नगर्न सर्वोच्च अदालतले कृषि विकास मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
भर्मि कम्पोस्ट मल (गड्यौला मल) उत्पादक कम्पनी दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजर उद्योगले प्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशिका, २०६८ बाट भर्मि कम्पोस्ट मल उत्पादकहरू निरुत्साहित भएको र विभिन्न सेवा सुविधाबाट बन्चित भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै तत्काललाई मल खरिद प्रक्रिया रोक्न तथा यस विषयमा १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढीबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा राहात प्याकेजका रूपमा १७ करोड रुपियाँ बराबरको प्राङ्गारिक मल अनुदानमार्फत् दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो। उक्त मल खरिदका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायले बोलपत्र आह्वान गरेपछि दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरले मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गर्ने दिव्या अर्गानिक उद्योगले भने कम गुणस्तर र मापदण्डका दाना तथा धुलोदार मललाई निर्देशिका बमोजिम स्वीकार गर्ने गरेको तर गड्यौला मललाई कम गुणस्तर र मापदण्ड नपुगेको भन्दै उपेक्षा गर्ने गरेको दाबी गरेको छ। ‘निर्देशिकामा कम्पोस्ट मलको मापदण्ड र गुणस्तर उल्लेख नगरी अन्य कम गुणस्तरका प्राङ्गारिक मललाई मिल्ने गरी मापदण्ड तोकिएको कारण वास्तविक भर्मि कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने उद्योगले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ’– दिव्या अर्गानिकले दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ।
प्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशिका, २०६८ को दफा ४ मा मलको मापदण्ड र गुणस्तरमध्ये चिस्यान प्रतिशत २० देखि ४० र न्यूनतम नाइट्रोजन प्रतिशत १ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, दिव्या अर्गानिकले दायर गरेको मुद्दामा सो मापदण्ड तथा गुणस्तर अनुसारको भर्मि मल उत्पादन हुन नसक्ने भन्दै उक्त निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाका अनुसार मलमा चिस्यान बढी हुनुको अर्थ त्यसमा पानीको मात्रा बढी छ भन्ने बुझिन्छ। मलमा पानीको मात्रा बढी भएपछि त्यसको तौल पनि बढी हुने र गुणस्तर कम हुने गर्दछ। ‘भर्मि मलमा ५० देखि ६० प्रतिशत पानीको मात्रा रहनुपर्ने माग गरिएको छ। हामीले किसानलाई पक्कै पनि कम गुणस्तरको मल दिन चाहान्नौं, पानीका लागि मात्रै बढी पैसा पनि तिर्न सकिँदैन।’– सापकोटाले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो।
प्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशिकामा चिस्यानको मात्रा ४० प्रतिशत, नाइट्रोजन २ प्रतिशत, फस्फोरस शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, पोटास २ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। सो मापदण्ड भारतमा फरक छ। भारतले प्राङ्गारिक मलमा चिस्यानको मात्रा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्मलाई गुणस्तरीय मानेको छ। नाइट्रोजन १ प्रतिशत, फस्फोरस शून्य दशमलव ८ प्रतिशत र पोटास शून्य दशमलव ८ प्रतिशत हुनु अनिवार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पनि सोही अनुपातलाई निर्धारण गरिएको छ।
भर्मि मललाई सामान्यतया २ देखि ४ हप्तासम्म सुकाउने (क्युरिङ गर्ने) हो भने चिस्यानको मात्रा १५ देखि २० प्रतिशतमात्र बाँकी रहन्छ। तर, उद्योगहरूले क्युरिङ नगरी सिधै किसानलाई उपलब्ध गराउने गरेका छन। जसले गर्दा मलमा पानीको मात्रा एकदमै धेरै हुन्छ। पानीको मात्रा बढी भएपछि सोही अनुपातमा तौल पनि बढी देखिन्छ र किसान ठगिन्छन्। यस अर्थमा भर्मि कम्पोस्ट मलको गुणस्तर के कति निर्धारण गर्ने र मापदण्ड अनुकुल बनाउने भन्ने विषयमा किसानलाई मर्का नपर्ने गरी अदालतलाई जवाफ पठाउने सहप्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो।
कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाअन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट खरिद गर्ने मलमा ‘प्राङ्गारिक मलमा अनुदान कार्यविधि २०७३’ आधार मान्दै आएको छ।