सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको समझदारीपत्र खारेज गरेसँगै इगोको राजनीति भएको प्रस्ट भएको छ। दलबीच विकासको विषयमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा एउटाको काम अर्को सरकारले असफल बनाउनतिर लागेको देखिन्छ। जति नै राम्रो जनताको पक्षमा भए पनि सरकारले आफ्नो सरकारका पालामा त्यसको नामोनिशान मेटाउने प्रवृत्ति वाम सरकार आए पनि, प्रजातान्त्रिक सरकार आए पनि भएको देखिएको छ।
सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार नै सो बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज भएको जनाएको छ। १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना लगानीसमेत जुटाउने सर्तमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो। यसको काम पनि भइरहेको थियो। तर देउवा सरकारले यसलाई खारेज नै गरेको छ। उल्टै विवादित भारतीय कम्पनीको म्याद थपेको छ।
आयोजनाको काम अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम गरिरहेको छ। सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२ अर्ब रुपियाँ जुटिसकेको छ। चालू आवमा सो आयोजनाका लागि सरकारले १० अर्ब विनियोजन गरेको छ। चिनियाँ कम्पनीसँग बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा भएको सम्झौता खारेज गरेको सरकारले दुई विवादास्पद भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौताको म्याद भने थप गरेको छ। यसरी यी सबै सरकारका कदम राजनीतिक इगो रहेको देखिन्छ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरको म्याद ६ महिना थप भएको छ भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमको पनि म्याद ६ महिना थप भएको छ। आफ्नो पालामा काम भएको देखाउन र अरुको काम असफल बनाउन देउवा सरकारको चलखेल भएको मेरो बुझाइ छ।
– सुफल सञ्चार, काठमाडौं
शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्तता
मानिस जन्मेपछि उचित शिक्षादीक्षा प्राप्त गर्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। आज यही नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि मानिसलाई धेरै कठिन पर्न थालेको छ। राज्यले जनतालाई निःशुल्क सेवा दिन स्थापना गरेका विद्यालयहरुको व्यवस्थापन नहुँदा गरिब जनताका छोराछोरी उचित शिक्षादीक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन्। तर निजी विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षाका नाममा जनताको ढाड सेक्ने गरी शुल्क उठाई मोजमस्ती गर्ने, शिक्षाका नाममा व्यापार गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। केही निजी विद्यालयले मनपरि शुल्क असुल्दै आफूखुशी पाठ्यक्रम लागुू गरेर पढाउने गरेका कुरा पनि सार्वजनिक भएकै छन्। यसो हुँदा पनि हाम्रो देशमा प्रशासकहरु तिनलाई कारबाही गर्ने हैसियतसम्म राख्न सक्दैनन्।
निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने त्यही सरकारले सरकारी तलव खाने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलहरुको झन्डामुनि रहेर राजनीति गर्न छुट दिएको मात्र छैन, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अबोध बाबु–नानीहरुप्रति अन्याय गरेको छ। राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थाका नेता भनाउँदाहरुलाई यस्ता निजी विद्यालय कमाइ खाने भाँडो बनेका छन्। एउटा नारा लिएर तालाबन्दी गर्छन् अनि चन्दा पाएपछि चुप लागेर बस्छन्। सधैँ मारमा पर्ने विद्यार्थी र अभिभावक नै हुन्।
शहरमा बग्रेल्ती खुलेका निजी विद्यालयको भीडमा सरकारी विद्यालयहरुको लोकप्रियता घट्दो छ। शहरका प्रायः सबै सरकारी स्कुलको अवस्था नाजुक छ। कोठाभाडामा बसेर ज्यालामजदुरी गर्ने, साहू–महाजनको घरमा नोकरचाकर बस्ने, सडकपेटीमा नाङ्ले पसल गरेर जीविका धान्ने, कलकारखाना र उद्योगमा मजदुरी गर्नेका छोराछोरी नभए उहिल्यै शहरका सरकारी विद्यालयका कक्षाकोठा बन्द भइसक्थे। सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु नै आफ्ना छोराछोरीले राम्रो शिक्षा हासिल गर्छन् भनेर निजी विद्यालयमा भर्ना गरिदिन्छन्। आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा भर्ना गरेपछि उनीहरुलाई आफूले पढाउने विद्यालयमा काम ठग्न पनि सजिलै हुने भयो। पढाउँदा पनि ठीक, नपढाउँदा पनि ठीक। यसो भनिरहँदा धेरैलाई नमिठो पनि लाग्ला, तर वास्तविकता लुक्दैन।
यति मात्र कहाँ हो र ? सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु नै निजी विद्यालयको सञ्चालक बनेर व्यापार गरिरहेछन्। यसका उदाहरणहरु अनगिन्ती छन्। बिहान–बेलुका भारी बोक्ने, मजदुरी गरेर खानेसँग निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन सक्ने हैसियत हुँदैन। सरकारीमा पढाउन त्यहाँ पढाइ नै हुँदैन। आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षित बनाउने चाहना सबैलाई हुन्छ। उचित शिक्षादीक्षा पाउने अधिकार सबैको हुन्छ। सरकारले आधारभूूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने प्रण गरे पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयहरुबीचको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइनेछ भने पनि त्यो झन् बढेर गएको छ।
विगत १० वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयवस्तुहरु मात्र कार्यान्वयन भएको भए पनि हाम्रो देशका् शिक्षा जगत्मा निकै उपलब्धि हुने थियो। गुणस्तरीय अत्यन्त प्रभावकारी हुनेथियो। वर्ष नपुग्दै हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले बनाइएका नीति तथा कार्यक्रम लागुू गर्ने निकायहरुमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। सरकार परिवर्तनसँगै शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरुमा हुने कर्मचारीको सरुवा–बढुवाको चलखेलले त झन् शैक्षिक क्षेत्रको बेथितिलाई मलजल गरेको छ। भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुर्याएको छ। जवाफदेहिता, पारदर्शितालाई शून्यतातिर धकेल्दै छ। अस्थिर राजनीति र राजनीतिक प्रभावले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै नराम्रो असर पारेको छ। क्षमता नभएकाहरु सोर्सफोर्स लगाएर जागिर खान्छन्। अनि राजनीतिक आवरणमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई सताउने काम गर्छन्।
त्यसो त राज्य पनि गैरजिम्मेवार छ। शैक्षिक संस्थालाई कम्पनीमा दर्ता गरेर खुलेआम व्यापार गर्ने लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ। यो विषयमा चासो दिएर कुरा उठाउने हिम्मतवाला न कोही अभिभावक छन्, न कुनै राजनीतिज्ञ। शैक्षिक माफियाहरु भने रातारात कमाउने र मालामाल हुने व्यवसायीका रुपमा परिणत भएका छन्। यसरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिले कहिलेसम्म प्रश्रय पाउने हो ? राज्यले निःशुल्क दिने सुविधा आज बेथितिका कारण अवमूल्ययन भइरहेको छ। तिनै शैक्षिक माफियाहरुले दिने शिक्षा आज अमूल्य भइरहेछ। यस्तो निर्लज्ज राज्यमा गरिबले पनि उचित शिक्षा पाउने अधिकार सुरक्षित छ भने भनिदेऊ। शिक्षामा देखिएको बेथिति रोक। जनताले तिरेको करबाट तलव खाने शिक्षकलाई निजी विद्यालयको सञ्चालक हुनबाट रोक। राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाको सही प्रयोग गर्दै गुुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नबाट आमनागरिकले वञ्चित हुनु नपरोस्।
– तुलसी न्यौपाने, रामेछाप