सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी बेरोजगार

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
सिंहदरबारभित्र रहेका सबै मन्त्रालयमा कार्यालय समयमा भिडभाड हुने गर्छ। तर सिंहदरबार यस्तो पनि मन्त्रालय छ जहाँ न सेवाग्राही जान्छन् न कर्मचारी नै कार्यालयमा बस्छन्। शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि स्थापना भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा अहिले हाई काढेर कर्मचारीहरूले दिन बिताउने गरेका छन्।

कार्यालय समयमा आएर हाजिर गर्ने र कार्यालयको कामभन्दा पनि व्यक्तिगत काममा कर्मचारीहरू दौडने गरेका छन्। यस आर्थिक वर्षदेखि शान्ति मन्त्रालयले गर्दै आएको कामको बजेट कटौती भएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी बेरोजगार भएका हुन्। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हाल्दै आउनुभएको छ। मन्त्री कार्यालयमा अनुपस्थित हुँदा कतिपय निर्णयसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।

नयाँ संरचनाअनुसार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय मर्ज हुने भएपछि मन्त्रालय मातहत हुने योजना कार्यान्वयनको कामसमेत प्रभावित हुने गरेको छ। मन्त्रालयमा रहेका पहुँचवाला कर्मचारीहरू काज मिलाएर अन्य मन्त्रालयमा काम गर्दै आएका छन्।

मन्त्रालयअन्तर्गत हुने शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षदेखि बजेटबाट हटाएपछि मन्त्रालयसँग धेरै योजना नभएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयमार्फत रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता खोजबिन आयोग, शान्ति कोषको सचिवाल र पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि सरकारले १ अर्ब ७३ करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट छुटइएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत हुने योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका सचिव जगेन्द्र ठाकुरले सक्रियता नदेखाउँदा धेरै योजना अगाडि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयका सचिव ठाकुरलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्रान्सफर्म खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताका बारेमा स्पष्टिकरण दिन जाँदा मन्त्रालयको कामसमेत प्रभावित भएको छ।

मन्त्रालयमा हाल ९४ जना स्थानीय दरबन्दीका कर्मचारी रहेको बताउँदै प्रवक्ता भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘धेरैजसो स्थानीय विकास मन्त्रालयले तानेको छ, अहिले कार्यक्रम र बजेट नहुँदा काम कम भएको हो।’

अहिले मन्त्रालमा रहेका कर्मचारीहरू पनि कार्यालय समयमा मन्त्रालयमा भेटिदैनन्। मन्त्रालयले ५० लाखभन्दा तल निर्माण हुने कारागार, अदालतललगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत गराउँदै आएको छ। मन्त्रालयमा १८ जना कर्मचारी करारमा रहेका छन् भने १ दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी ज्यालादारीमा कार्यरत छन्।