नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
रकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको समझदारीपत्र खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गत जेठमा भएको उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो।

सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार नै सो सम्झौता खारेज भएको जनाएको छ। १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानीसमेत जुटाउने शर्तमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो।

तत्कालीन संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौतामा पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोजनाका अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम गरिरहेको छ।

सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार बिन्दूमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत् हालसम्म १२ अर्ब रुपियाँ रकम जुटाइसकेको छ।चालू आवमा सो आयोजनाका लागि सरकारले १० अर्ब विनियोजन गरेको छ। तर, स्थानीयले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

चिनियाँ कम्पनीसँग बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा भएको सम्झौता खारेज गरेको सरकारले दुई विवादास्पद भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौताको म्याद भने थप गरेको छ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरको म्याद ६ महिना थप भएको छ भने अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमको म्याद ६ महिना थप भएको छ।

आयोजनास्थलमा कुनै पनि काम नगरेको र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत आलटाल गर्दै आएको जीएमआरको म्याद लगानी बोर्डको २८औं बैठकले गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले जीएमआरको म्याद एक वर्ष थप गरेको हो। लगानी जुटाउन नसकेको र स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमा समेत चासो नदेखाएको भन्दै जीएमआरको आलोचना हुने गरेको छ। ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१२ मा आयोजना विकास सम्झौता भएको हो।

LEAVE A REPLY