कपिल काफ्ले
प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाका लागि हुने प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी ५ प्रतिशत मात्र देखिएपछि दोषी को त भनेर यस पंक्तिकारले खोजी गर्यो। केही महिला साथीहरु जो राजनीतिमा सक्रिय थिए, उनीहरुसँग औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा कुरा गर्दा दुई थरी धारणा देखियो। औपचारिकरुपमा उनीहरु राजनीतिक दलमा पुरुषको वर्चश्व रहेकाले महिलालाई पूर्वाग्रहीपूर्ण दृष्टिकोण राख्दै पक्षपात गरेको जवाफ दिइरहेका थिए भने, अनौपचारिकरुपमा विजयको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक सूचीमा नाम पर्नु नै ठीक हो भनिरहेका थिए। सामाजिक संस्थामा लामो समयदेखि नेतृत्व गर्दै आएका र राजनीतिक दलमा समेत प्रभावशाली देखिएका महिलाले समेत यही आशय व्यक्त गरेपछि पंक्तिकार अझ बढी गम्भीर हुने नै भयो।
महिला राजनीतिक नेतृत्वमा नहुनु यस पंक्तिकारको विचारमा महिलाको भन्दा बढी पुरुषको समस्या हो। राजनीतिक क्षेत्र अत्यन्त प्रदूषित बनेकै कारण महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफूलाई असुरक्षित ठानेका हुन्। ठूलो रकम राजनीतिक दल र त्यसको पुरुष नेतृत्वलाई चढाएपछि मात्र उम्मेदवारीका लागि टिकट पाइने उदाहरण देखिइसकेका छन्। त्यसभन्दा पनि बढी निर्वाचनका समयमा भोटको किनबेच हुने, ठूलो धनराशि लगानी गरेपछि मात्र निर्वाचन जितिने, यस क्रममा व्यापारी, ठेकेदार, माफिया, गुन्डाराज, राजदूतावासहरुसँग साँठगाँठ बढाउनुपर्ने कारणले महिलाहरुका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन अनुकूल भएन। जबसम्म उनीहरुका लागि यो क्षेत्र सहज र सरल हुँदैन तबसम्म यो क्षेत्र प्रदूषित नै रहेको प्रमाणको विषय बन्नेछ। घर–समाजमा पनि देखिन्छ– जुबा–तास चलेको, रक्सी खाएर होहल्ला मच्चाइएको र असामाजिक व्यवहार प्रदर्शन गरिएको ठाउँमा महिलाहरुको उपस्थिति देखिन्न वा न्यून देखिन्छ। हो, क्यासिनो, क्लब, डान्स बार र क्याबिनहरुमा महिलाहरु भेटिएलान् तर त्यसले नेपालका आममहिलाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।
यही मंसिर १० गते हामी ३२ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन गर्दै छौं भने बाँकी ४५ जिल्लामा ११ दिनपछि निर्वाचन हुनेछ। पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाका लागि छानिने ३७ सिटका लागि ३२० उम्मेदवार खडा भएका छन् भने प्रादेशिक सभाका लागि आवश्यक ७४ सिटमा ४८२ को उम्मेदवारी परेको छ। ३२ लाखभन्दा बढी परिमाणमा रहेको मतदाताले १० मंसिरमा क–कसलाई कति मतदान गर्नेहुन्, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय रहेको छ। गतसाता मात्र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि समेत उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। यी दुवै चरणमा भएको उम्मेदवारी हेर्दा महिलाले प्रत्यक्षतर्फ अवसर नपाएको वा उम्मेदवार बन्न नरुचाएको प्रस्ट देखियो। हिमपात र चिसो बढ्ने कारणले हिमाली जिल्लालाई पहिलो चरणमा पारिएको र यसमा सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, खोटाङ, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ, गोर्खा, पूर्वी रुकुम, रोल्पा, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडी रहेका छन्। हिमाली जिल्लामा महिला नेतृहरुको अभाव रहेकाले पहिलो चरणमा महिला कम उम्मेदवार बने पनि दोस्रो चरणमा बढ्छन् भनेर कसैले दिने गरेको आश्वासन पनि अब बेकार भइसकेको छ। वस्तुतः निर्वाचनका लागि दोस्रो चरणमा परेको अधिकांश तराई क्षेत्रमा महिलाहरु अझ बढी पछाडि पारिएको अवस्थामा छन्। महिलामाथिको विभेद र हिंसामा हिमाल र पहाडलाई तराईले निकै फराकिलो अन्तरले उछिनेको छ।
कुनै एक उम्मेदवार केवल एक ठाउँबाट मात्र उठ्न सक्ने निर्वाचनसम्बन्धी जो व्यवस्था छ, त्यो एकदमै सराहनीय र जनचाहनाअनुसारको प्रावधान हो, तर निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर नेतृत्वमा पुग्नै पर्ने महिलाका लागि भने यो व्यवस्था थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यद्यपि उम्मेदवारीमा पनि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक सहभागिता (जेसी) अवधारणालाई प्राथमिकता नदिइएको भने होइन। आमउम्मेदवारले १० हजार र ५ हजार रुपियाँ धरौटी राखेर नाम दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि महिला, दलित, अल्पसंख्यक तथा आर्थिकरुपले कमजोर उम्मेदवारका लागि आधा रकम मात्र तोकिएको छ। यद्यपि अधिकांश उम्मेदवारले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न करोडभन्दा बढीको रकम लगानी गर्ने अवस्था देखिएको सन्दर्भमा १०–५ हजारका विषय उल्लेख्य हुँदैनन्, तर पनि राम्रो काम सानै भए पनि उल्लेख्य हुन्छ।
प्रभावशाली महिलाको नामसमेत समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखिएको विषयलाई विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। प्रतिनिधिसभामा सभामुख भइसकेकी ओनसरी घर्ती मगरलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले ३७औं क्रममा समानुपातिकको बन्दसूचीमा बन्द गरिदियो। नेतृ शशी श्रेष्ठ र जयपुरी घर्ती मगर क्रमशः ३६ र ३५ नम्बरमा थन्किए। यी तीनै महिला नेतृ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पनि पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाका छैनन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरु धेरै पुरुष नेताहरुभन्दा अगाडि छन्। तर पनि बन्दसूचीमा थन्किनमै ‘प्रसन्न’ भए।
यद्यपि यो ‘प्रसन्नता’ बाध्यात्मक हो भन्नेमा शंका छैन। राजनीतिक माहोल स्वच्छ र सहज हुन्थ्यो भने उनीहरु समानुपातिकको सूचीमा बस्न अवश्य चाहने थिएनन्, तर ठूलो धनराशिको लगानीबाट पनि जोगिने र भोलि प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि बनिने भएका कारण यस विकल्पले उनीहरुलाई प्रसन्न नबनाउने कुरै छैन। यो प्रसन्नता ‘कन्डिसनल’ हो भन्ने यथार्थ भने भुल्नुहुन्न।
श्रेष्ठ र घर्ती मगरजस्ता चर्चित नामहरुको सूची नेपाली कांग्रेसमा त अझ लामै छ। चित्रलेखा यादव, सुजाता कोइराला, पुष्पा भुषाल गौतम, सीतादेवी यादव, डिला संग्रौला, मीना पाण्डे आदि धेरै चर्चित महिला नेतृका नामलाई नेकाले बन्दसूचीमा समावेश गरेको छ। नेकाले उमा वादी, कोशिल्या दमाईंजस्ता महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समावेशी सूचीमा पुरुषलाई पछि पार्दै नेतृत्वमा आएर क्षमता साबित गरिसकेका महिलालाई समेत किन समानुपातिकको बन्दसूचीमा राख्यो भनेर खोजी पस्दा कतिपय महिला स्वयम् नै सहज बाटोको पछि लागेको देखियो। विगतमा दलका नेता रहेका पुरुषहरुले समेत यही सहज मार्ग अवलम्बन गरेको कसैले बिर्सेको छैन।
एमालेमा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रत्यक्षतर्फमा उम्मेदवारी दिएर भोलि ‘राष्ट्रपति बन्नेसम्मको बाटो’ बनाएकोमा प्रशंसा गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा आउन महिलाले थप चुनौती सहनुपर्ने भएकाले पनि उनीहरु बढी प्रशंसाका पात्रा पनि हुन्। त्यसो त एमालेको बन्दसूचीमा परेका शर्मिला कार्की, बिन्दा पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, सुजिता शाक्य, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे आदि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि समेत सक्षम महिला हुन्। तर, राजनीति एक दादागिरीको अखडा, जुवाघर वा भट्टी पसलजस्तै बनेका कारण र सहज विकल्प रोज्ने आमप्रवृत्तिका कारण पनि बन्दसूचीमा बसेर महिलाहरु ‘प्रसन्न’ बनेका छन्। यसका लागि मूल दोष पितृसत्तात्मक चिन्तनले ग्रस्त राजनीतिक व्यवस्थालाई नै जान्छ, तापनि त्यसलाई यति प्रदूषित बनाउने र शुद्धीकरणका लागि कुनै प्रयास नगर्ने हामी पनि केही मात्रामा अवश्य दोषी छौं। ढिला भइसकेको छ, लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलिनुअघि नै शुद्धीकरणको अभियान थाल्नुपरेको छ। राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो भने, बागद्वारमै फोहोर गरेर चोभारको गल्छीमा कसरी शुद्ध पानी खोज्ने ⁄