पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर
शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनप्रति विरोध जनाउँदै विद्यार्थी संघर्ष समितिले शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमीको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन धर्ना शुरु गरेका छन्। ऐन संशोधनमा व्यवस्था गरिएको अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको ७५ प्रतिशतको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका बेला आयोगले गत कात्तिक २१ गते आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन खुलाएपछि विद्यार्थी धर्नामा बसेका हुन्।
समितिका संयोजक पुष्कर शर्माले आफूहरूले आयोगले निकालेको विज्ञापनलाई तत्कालन रोक्नुपर्ने मागसहित बुझाएको ज्ञापनपत्रको समेत सुनवाइ नभएपछि धर्ना शुरू गरेको बताउनुभयो। संघर्ष समितिले यसअघि आइतबार आयोगमा तालाबन्दी गरेको थियो। तर, गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा समितिले लगाएको ताला प्रशासनले खोलेपछि विद्यार्थीले धर्ना शुरू गरेका हुन्।
नवौं संशोधनबाट ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था कायम गरिएपछि लाइसेन्स लिएका ७ लाख बढी योग्य उम्मेदवार प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित भएको विद्यार्थीको आरोप छ। यसअघि ४९ प्रतिशतको व्यवस्था थियो। संयोजक शर्माले भन्नुभयो– ‘गत असोज ३ गते संसद्बाट जुन किसिमको राष्ट्रको हितविपरीत ७ लाखभन्दा बढी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका शिक्षित युवाविरुद्ध र ६० लाखभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै शिक्षाको नवौं संशोधन पारित भयो, उक्त कदमले हामी विद्यार्थीलाई गम्भीररूपमा सोच्न र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको छ।’
समितिका सहसंयोजक दिग्गज धौरालीले धर्नाका क्रममा कुनै अवरोध गर्न खोजिए सशक्त प्रतिकारमा उत्रने बताउँदै कुनै पनि सहमतिबिना अवरोध गर्न खोजिए कार्यालयमा हुने मानवीय, भौतिक, आर्थिकलगायत सम्पूर्ण प्रकारको क्षतिको जिम्मेवारी आयोग स्वयं हुनुपर्नेसमेत चेतावनी दिनुभयो। सोही ऐनविरुद्ध गत कात्तिक १७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संघर्षरत छन्। विद्यार्थीले शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनको तत्काल खारेजीको माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनविरुद्ध परेको रिट विचाराधीन रहेको अवस्था र निर्वाचन आचार संहितासमेत लागू भइसकेको अवस्थामा कात्तिक २१ गते नै शिक्षक सेवा आयोगले जबरजस्त र गैरजिम्मेवार शैलीमा अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका लागि आवेदन खुला गरेकाले उक्त कदमप्रति विद्यार्थी आक्रोशित छन्।
उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन, शिक्षक सेवा आयोग घेराउ, अध्यापन अनुमतिपत्र र नागरिकता सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्ने, माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम गरिसकेका छन्। संयोजक शर्माले सर्वोच्च अदालतमा भोलि मंगलबार बस्ने पेसीले विद्यार्थीको पक्षमा फैसला नगरेमा आमरण अनशन बस्नेसमेत तयारी गरेका छन्। यसैबीच अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी (प्रचण्ड पक्षीय) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ नेतृत्वको टोली र सानोठिमी क्याम्पसका स्ववियु सभापति रमेश खड्का नेतृत्वको टोलीले धर्ना स्थलमा पुगी विद्यार्थीको माग र आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै रु. १०–१० हजार सहयोग गरेका छन्।