प्रशान्त वली, काठमाडौं
कृषि पेन्सन योजना कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक काम नसकिँदा योजना अन्योलमा परेको छ। सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा ल्याएको कृषि पेन्सन योजना बजेट अभाव, सरकार फेरबदल र अन्तर मन्त्रालयको समन्वय हुन नसक्दा अन्योलमा परेको हो।

कृषि विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२⁄७३ मा अगाडि सारेको किसान पेन्सन (निवृत्तीभरण सुविधा) योजना सरकारी प्राथमिकतामा परे पनि त्यसबारे विस्तृत अध्ययन हुन नसक्दा अन्योलमा परेको छ। चालू आवमा अध्ययनका लागि करिब ४ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। आव २०७३⁄७४ र २०७४⁄७५ को बजेट वक्तव्यमा उक्त योजनालाई अध्ययनमै सीमित बनाइएको छ।

कृषि मन्त्रीहरू हरिबोल गजुरेल र गौरीशंकर चौधरीले योजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने आश्वासन दिए पनि यस वर्षदेखि कृषक कृषि पेन्सन योजना वञ्चित हुने निश्चित जस्तै भएको छ।
पेन्सन योजनाको अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि विनायोजना कृषि विकास मन्त्रालयले कन्सल्टेन्टलाई जिम्मा दिएको थियो।

मन्त्रालयले कन्सल्टेन्टलाई अध्ययन प्रतिवेदन र अनुभव संकलनको जिम्मा दिए पनि ती कन्सल्टेन्टले स्वीकृत बजेटभन्दा बढी रकम माग गरेकाले छनोटमा नपारिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि पेन्सन योजना कार्यक्रमको कार्यविधि तयारी र आंशिक कार्यान्वयनका लागि १ करोड बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कृषि पेन्सन योजनाका सन्दर्भमा अध्ययन र योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट पारिएको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कृषि विकास मन्त्रालयस्तरबाटै पनि अध्ययनको काम भइरहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा कृषि पेन्सन योजना कार्यान्वयन, सम्भाव्यताका विषयमा अध्ययन भएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं। बजेटमा समेत कृषि पेन्सनको कुरा उठाएकाले लागू होला।’

सहप्रवक्ता सापकोटाका अनुसार कृषकलाई पेसामा रहिरहने प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्न पेन्सन योजना अगाडि सारिएको हो। त्यसका लागि आम्दानीका आधारमा किसानलाई ५ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। किसानलाई श्रमिक कृषक, सीमान्तकृत कृषक, अर्धव्यावसायिक कृषक र व्यावसायिक कृषकका रूपमा वर्गीकरण गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयको तयारी छ।

सरकारले कृषि पेन्सन योजनाको अवधारणा ल्याइसकेकाले निकट भविष्यमै नमुनाका रूपमा केही जिल्ला छनोट गरी कृषकलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी थालिएको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ। कृषकलाई कृषि पेसामा रहिरहन प्रेरणा प्रदान गर्न र कृषकलाई हौसला प्रदान गर्न कृषि पेन्सन योजनाको तयारी थालिएको हो।

कृषिमा आश्रित किसानले केही रकम आफूले जम्मा गर्नुपर्ने र केही रकम सरकारले उपलब्ध गराउने गरी ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई पेन्सन अर्थात् निवृत्तीभरणको व्यवस्था गरिने सहप्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो।

हाल देशभर ३४ लाख घरपरिवार कृषिमा आश्रित भएको औसत तथ्यांक भए पनि कुन किसानको कति खेती छ, खेती गर्ने र खेती गर्न लगाउने किसानको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक कृषि विकास मन्त्रालयसँग छैन।

वार्षिक २ लाखसम्म आम्दानी गर्ने सीमान्तकृत, ३ लाखसम्मलाई साना, ८ लाखसम्मलाई मध्यम, २० लाखसम्मलाई ठूला र त्यसभन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई व्यावसायिक कृषकको सूचीमा राखिएको छ। ती कृषकले आफ्नो आम्दानीको १ प्रतिशत राष्ट्रिय योजना आयोगले खडा गरेको पेन्सन कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

उक्त योजनामा सहभागी हुन ६० वर्ष नाघेका किसान कम्तीमा २० वर्ष कृषि पेसामा संलग्न हुनुपर्ने प्रावधान छ। किसानले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशत कोषमा जम्मा गरेपछि सरकारले रकम थप गरिदिने प्रावधान छ।

राज्यले सीमान्तकृतलाई २ सय ५०, साना किसानलाई २ सय, मध्यमलाई १ सय, ठूलालाई ५० र व्यावसायिक किसानलाई १० प्रतिशतका दरले रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था पेन्सन योजनामा उल्लेख छ। २०७२ सालदेखि कृषि पेन्सन योजनालाई मूर्त रूप दिँदै जाने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कृषिमा परनिर्भरता, युवा जनशक्तिको पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनबाट रोक्न कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि पेन्सन योजना लागू गर्ने भने पनि योजना कोरा कागजमा सीमित भएको कृषकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

LEAVE A REPLY