७३ अर्बको राहत प्याकेज

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत साउनमा आएको बाढीपछिको पुनरुत्थानसम्बन्धी आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। बाढीबाट भएको कुल ६१ अर्ब रुपियाँ बराबर क्षतिपूर्तिका लागि ७३ अर्ब २४ करोड रुपियाँ बराबरको पुनरुत्थानसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको हो।

सोमबार आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो। उपाध्यक्ष वाग्लेले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएजस्तै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत प्याकेज लैजान राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनका लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल भएको बताउनुभयो। ‘हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्बाट हामीले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएका छौं। त्यस्ता विपद्बाट सिर्जित समस्यालाई समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिनु जरुरी छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। अहिले विपत्ति प्रभाव र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कामको नेतृत्व गृह मन्त्रालय तथा सरोकारवाला अंगहरूसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिरहेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा बाढीबाट प्रभावित ३५ जिल्लामा विभिन्न ३ वटा विषयगत क्षेत्रमा भएको क्षति र राहत तथा पुनस्र्थापनाको प्याकेज निर्धारण गरिएको छ। हरेक क्षेत्रमा तीन⁄तीनवटा समूह रहने गरी कुल ९ वटा विषयमा आयोगले आगामी कार्यदिशाका बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत आवास, स्वास्थ्य र शिक्षा, उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, पशुपालन, सिँचाइ र संरचना क्षेत्रअन्तर्गत यातायात, खानेपानी र ऊर्जा क्षेत्रमा पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याइएका छन्।

आवास कार्यक्रममा मात्र कुल ७३ अर्ब रुपियाँ बराबरको प्याकेजको ५३ प्रतिशत रुपियाँ खर्च हुने उपाध्यक्ष वाग्लेले बताउनुभयो। यसका लागि जनता आवास कार्यक्रमकै मापदण्डलाई आधार मानेर प्रतिपरिवार ४ लाख ४ हजार रुपियाँसम्मको आवास निर्माण गर्न सकिने वाग्लेको भनाइ छ। जसका लागि हाल भूकम्पपीडितलाई दिइँदै आएको ३ लाख रुपियाँ बराबरको आवासीय अनुदान रकम बाढीपीडितले पनि पाउनेछन्।

आयोगले क्षेत्रगत रूपमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा आवश्यक पुनरुत्थानका लागि कुल ६० अर्ब ७२ करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रमसहित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो।

यी क्षेत्रमा पुनःस्थापनाको कुल खर्च क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय व्यवस्थापनको खर्चसमेत जोडेर निकालिएको आयोगले जनाएको छ। सबै क्षेत्रलाई समेटेर बृहत् पुनःस्थापना रणनीति तयार गरिएको छ। विपन्नता तथा जोखिमको दृष्टिले तराई क्षेत्रमा प्रतिरोध ढाँचा पनि तयार पारिएको छ। यो ढाँचाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा दीर्घकालीनरूपमा नै जोखिम र असुरक्षा न्यूनीकरणको उपाय प्रस्तुत गरेको छ।

बाढीका कारण कुल ६१ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपियाँ आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। क्षति रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हो। तर, यो तथ्यांकमा घरायशी क्षेत्रमा भएको क्षति भने समावेश गरिएको छैन। सबैभन्दा बढी क्षति आवास तथा अन्नबालीमा भएको छ। यस वर्ष धेरै जिल्लामा विगत ६० वर्षयताकै धेरै वर्षा भएको र तराई क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै भू–भाग डुबानमा परेको आयोगले जनाएको छ। जसबाट करिव २० प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित पुगेको छ। प्रत्येक वर्ष वर्षात्का समयमा नेपालका कुनै न कुनै क्षेत्रमा गम्भीर प्रकारको बाढी आउने गरेको छ। यो वर्ष भने अस्वाभाविकरूपमा एकैपटक देशको पूरै चौडाइ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बाढी फैलियो। देशभरका ३५ जिल्लासहित १८ जिल्ला अधिक प्रभावित भए।

पुनःस्थापना आवश्यकताको कुल रकम ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख नेपाली रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारी रकमसँगै विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रले पनि यो अभियानमा आफ्नो स्रोत ल्याउने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।