वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण गर्ने सबै दलको चुनावी एजेन्डा

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
तिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धिको योजनासहितको चुनावी घोषणपत्र तयार पारेका छन्। यसअघि भएका दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका बनाएका घोषणापत्रलाई नै सम्पादन गरेजस्तो देखिने अधिकांश घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, नीतिगत व्यवस्थामा सुधार, गरिबी न्यूनीकरण, टेक्नोलोजी विकासलगायतका आर्थिक विकासका सूचांकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

राजनीतिक दलका घोषणापत्रले नेपालीले रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने कुरामा जोड दिएको पुरानै कुरा दोहोर्याएका छन्। सबै घोषणापत्रले स्वरोजगार सिर्जना तथा वैदेशिक रोजगारीका मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउँदा बेरोजगारी भत्ताको विष यलाई पनि छुटाएका छैनन्।

दलहरूका घोषणापत्रले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आएका र जलविद्युत्, उद्योग, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने युवालाई रोजगारी संख्याका आधारमा आर्थिक सहयोग गर्ने नीति बनाउने कुरा बताइरहेका छन्। त्यसो त वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाको व्यक्तिगत सुरक्षा, उनीहरूले कमाएको पुँजी विभिन्न परियोजनामा शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि दलहरू पछि परेका छैनन्।

नेपाली कांग्रेस
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयको आर्थिक समृद्धिको संकल्प अघि सारेको छ।

त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने काम केन्द्रको सरकारले गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको बुझाइ छ। कांग्रेसले मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समृद्ध परिवार निर्माणअन्तर्गत प्रत्येक नेपाली रोजगार हुनु आर्थिक समृद्धिको बाटो भएको बताएको छ। आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाली कांग्रेसको निश्कर्ष छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन तथा गएका २ वटा संविधानसभाको निर्वाचनका लागि बनाइएका घोषणापत्र हुबहु देखिने भए पनि उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न गराई बेराजगार भत्ता उपलब्ध गराउने चुनावी नारा कांग्रेसले बताएको छ।

त्यस्तै कम्तिमा पनि एक दशकसम्म हरेक वर्ष ३ लाखदेखि ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता रहेको छ। यो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले उपयुक्त आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण तयार गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवद्र्धन, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग र लाभदायी रोजगारी सिर्जना हुने कांग्रेसको बुझाइ छ।

घोषणापत्रले ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’को कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। त्यसले गाउँ, नगर तथा डायस्पोराका युवालाई प्रोत्साहन दिई उद्यमशीलता र स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने कांग्रेसको विश्वास छ।
घोषणापत्रले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगार युवाका समस्यालाई क्रमिक रूपमा हटाउने तथा विदेशिएका युवाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने संकल्प गरेको छ।

वाम गठबन्धन
नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा अंगीकार गरेको छ। प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि तयार प्रतिबद्धतापत्रमा वामले गरिबी, बेरोजगारी र अभावबाट जनतालाई मुक्त गर्नेतर्फ ठोस पाइला चालिने बताएको छ।

वामले बेरोजगारीको अन्त्यलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीति मानेको छ। त्यसमा राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम तथा रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकरण एवम् विकास नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ।
वाम सरकार बने उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक परनिर्भरता र व्यापारघाटा समाप्त पार्ने वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ।

त्यसअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा १० वर्षभित्रमा १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योग स्थापना गरिने, शिक्षालाई स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गरिने तथा प्रत्येक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने वामले जनाएको छ।

‘गाउँ टोलमा सहकारीः घरघरमा रोजगारी’ अन्तर्गत वाम गठबन्धनको सरकारले सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्दै घरघरमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने बताएको छ। त्यसका लागि बेरोजगार व्यक्तिलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिने बताएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने वामले बाचा गरेको छ। देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रमसम्झौता गरी सरकारी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था पनि गरिने घोषणापत्रमा बताइएको छ।

अन्य दल
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाली राजनीतिमा नयाँ ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ले आर्थिक समृद्धिको योजनासहितको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य ५०औं लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने ठोस योजनालाई नयाँ शक्तिले मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि पूर्वाधार विकास, कृषि, औद्योगिक तथा सेवामूलक क्षेत्रबाट सिर्जना हुनसक्ने अनुमानित वार्षिक ३ देखि ५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गरिने पार्टीको दाबी छ। नयाँ शक्ति उत्पादनमूलक रोजगारीमार्फत राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्ने योजनामा रहेको छ। त्यस्तै आगामी १५ वर्षसम्ममा बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, भूमिहीन किसान, मुक्त कमैया हलियाको सम्मानजनक पुनस्र्थापना गर्ने र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरी नयाँ शक्तिले घोषणा गरेको छ। २१ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका युवाका लागि कम्तिमा वार्षिक १ सय दिन रोजगारी वा सो बराबरको भत्ता उपलब्ध गराउने, यस्तो कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन एक युवा रोजगार कोषको स्थापना गरिनुका साथै रोजगारी एवं उत्पादनमूलक विषयगत तालिमको व्यवस्था गरिने बताएको छ। दलित, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिले पनि उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा १० वर्षका लागि १ करोड रुपियाँसम्म ऋण दिने र त्यसको ब्याज ५ प्रतिशत मात्र गरिने नयाँ शक्तिको प्रतिबद्धता रहेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हरेक घरबाट कम्तीमा एकजनालाई रोजगारी दिनेसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राप्रपाले सार्वजनिक गरेको ‘संकल्पपत्र’ नाम दिएको घोषणापत्रमा बेरोजगारलाई स्वरोजगारको लागि तालिम उपलब्ध गराउने लगायतका विषय समेटिएको छ।

राप्रपा प्रजातान्त्रिकको घोषणापत्रमा भने कृषि, औद्योगिक र सेवामूलक व्यवसायमा आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सरकारअन्तर्गत् निजामती सेवा, प्रहरी सेनाका साथै शिक्षण र अध्यापनका क्षेत्रमा थप ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने पार्टीको घोषणापत्रमा संकल्प गरिएको छ।